सामुदायिक वनलाई ‘तेहोरो’ कर लगाउन खोजिएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले सोमवार बुटवलमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।

सामुदायिक वनलाई संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले ‘तेहोरो कर’ लगाउन खोजेको भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् ।

प्रदेश ५ का १२ जिल्लाका उपभोक्ताले बुटवलमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । विरोध सभामा बोल्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठकले सामुदायिक वनले आम्दानीको १५ प्रतिशत संघ, १० प्रतिशत स्थानीय, १५ प्रतिशत आयकर र १३ प्रतिशत भ्याट गरी ६३ प्रतिशत कर तिर्नु व्यावहारिक नभएको बताइन् । 

सेवामूलक संस्थासँग पनि तीनै तहको सरकारले कर लगाएको भन्दै त्यसैको विरोध स्वरुप आन्दोलन शुरू गरिएको पाठकको भनाइ छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन समेत उपभोक्तालाई आवश्यक नरहेको भन्दै सामुदायिक वनमाथि सरकारका मोतियारले आँखा लगाएको आरोप लगाइन् ।

महासंघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष भीमप्रकाश खड्काले काठ र दाउराबाट प्राप्त गरेको रकमको १५ प्रतिशत रकम वन पैदावार शुल्कको रुपमा संघीय विभाज्य कोषमा जम्मा गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले बाँडफाँड गर्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश ३ ले प्रदेश सञ्चित कोषमा २५ प्रतिशत र प्रदेश सेवा शुल्कबापत २ प्रतिशत कर लगाउने गरी विधेयक बनाइसकेकाले त्यसको सिको अरुले नगरुन् भन्दै महासंंघले विरोध जनाएका महासंघका केन्द्रीय महासचिव बिर्खबहादुर शाहीले बताए ।

सामुदायिक वनमाथि सरकार कठोर भएर अझ बढी आन्दोलन चर्काउने महासंघका केन्द्रीय सचिव ठाकुर भण्डारीले बताए । देशभर २२ हजार २६६ सामुदायिक वन, २९ लाख ७० हजार घरधुरी र १ करोड ४० लाख जनता सामुदायिक वनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका छन् ।

विरोध कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ प्रदेश नम्बर ५ की अध्यक्ष बसन्ती अधिकारी, कपिलवस्तु जिल्लाका अध्यक्ष हुमानाथ भट्टराई, महासंघ प्रदेश नम्बर ५ का महासचिव राममल्ल ठकुरी लगायतले बोलेका थिए ।