नेपाल पत्रकार महासङ्घले सन् २०१९ नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रका लागि त्यति सुखद् नरहेकोे जनाएको छ।

महासङ्घको सञ्चार अनुगमन इकाइमा तयार पारेको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१९ मा प्रेस स्वतन्त्रता हननका ५० वटा घटना भएको उल्लेख गरिएको छ ।

गतवर्ष सन् २०१८ मा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का ५८ वटा घटना भएका थिए । गतवर्षको तुलनामा यो वर्ष स्वतन्त्रता हननका घटनामा कमि आएको भए तापनि प्रेस स्वतन्त्रता उपभोगको दृष्टिले सुखद् नरहेको महासङ्घले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

राजनीतिक परिवर्तन पश्चात राज्य र गैरराज्य पक्षका व्यक्तिबाट पत्रकार पीडित भएका छन् । पत्रकारले निर्वाध र स्वतन्त्ररूपमा प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने वातावरण बनेन,' प्रतिवेदनमा भनिएको छ, 'समाचारको स्रोतसँग सम्पर्क रहेको आधारमा पत्रकारलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाउनुले प्रवृत्ति बढ्यो । पत्रकारमाथि घटेका यी घटनाले सरकार प्रेसप्रति कति उदार छ भन्ने स्पष्ट पारेको छ।

पचास वटा घटनामा ७६ जना पुरुष पत्रकार, पाँचजना महिला पत्रकार र एक सञ्चार संस्था पीडित भएका उल्लेख गरिएको छ ।

यस अवधिमा मकवानपुरका पत्रकार मनोहर ढकाललको हत्या भएको महासङ्घका महासचिव रमेश विष्टले जानकारी दिए। महासङ्घले तयार पारेको अभिलेखअनुसार पत्रकार आक्रमणका १५ वटा घटनामा १७ जना पत्रकार तथा एक सञ्चारसंस्था पीडित भएका छन् भने ११ जना पत्रकारमाथि दुव्र्यवहार भएको जनाइएको छ ।

'यसवर्ष १० वटा धम्कीका घटना भए भने सातजना पत्रकारलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको थियो,' महासङ्घले सार्वजनिक गरेको अभिलेखमा भनिएको छ, 'अल्पकालीन पत्रकार पक्राउका तीन वटा घटना भएकामा १९ जना पत्रकार पीडित भए भने पत्रकारको पेशागत असुरक्षाको एक, पेशाबाट विस्थापन एक र समाचार सङ्कलनमा अवरोधको एक घटना भएको छ ।'

 यसबीचमा राज्यका तीनै तहको सरकारबाट कानून बनाउने काम भएसँगै प्रेस स्वतन्त्रतालई सङ्कुचन पर्ने कानून बनेको उल्लेख गरिएको छ । कतिपय प्रदेश सरकारले बनाएका मिडिया सम्बन्धी कानून प्रेस स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्नेगरी बनेका कारण महासङ्घले दिएको सुझाएपश्चात संशोधनका क्रममा रहेको भन्दै महासङ्घले राज्यका तीनै तहबाट बन्ने कानून मिडियामैत्री बनाउन मागसमेत गरेको छ।

महासङ्घले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हुने यस्ता सबैखाले घटनाको भत्र्सना गर्दै घटनामा संलग्नमाथि कानूनी कारवाही गरी पत्रकारलाई निर्वाध र स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउन र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सम्बन्धित निकायसँग माग समेत गरेको छ ।