फागुन २८, २०८०
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
फेसबूक, ट्विटर र यूट्युबलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले ल्याएको सूचना प्रविधि विधेयक कानून बन्ने अन्तिम क्रममा रहेको छ । विधेयकविरुद्ध उठी रहेको जनआवाजलाई बेवास्ता गर्दै सरकारअघि बढेको छ ।
संसदीय समितिबाट हालै पास भएको विधेयक अब संसदमा पेश हुनेछ । संसदमा ओली सरकारको स्पष्ट बहुमत रहेकाले विधेयकले कानूनी रुप लिने प्रायः निश्चित छ । विधेयकमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र होइन, प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी आपत्तिजनक प्रावधान छन् । यस्तो विवादास्पद विधेयक सरकारले किन ल्यायो ? विधेयकले कानूनीरुप लिई कार्यान्वयन हुँदा सामाजिक सञ्जाल र विचार अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अवस्था के हुन्छ ? यी प्रश्न आमजनताका लागि जिज्ञासाको विषय बनेका छन् ।
विधेयकभन्दा अघि सूचना प्रविधिलाई नियमन र साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यका साथ २०६३ सालमा विद्युतीय कारोबार ऐन निर्माण गरिएको थियो । ऐनमा रहेको दफा ४७ मा ‘सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टचार विरुद्धका सामाग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जातजाति र सम्प्रदायबीचको सुमधुर सम्बन्धलाई खलल पार्न किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्न नहुने गरेमा १ लाख जरिवानादेखि ५ वर्षसम्म कैद हुने’ प्रावधान छ ।
यो कानुन नै विशेषतः विद्युतीय तथ्यांक विद्युतीय अभिलेखका सम्बन्धमा बनेको थियो तर यसको गलत अर्थ र प्रयोग गरी अनलाइन मिडियामा कार्यरत पत्रकार र सामाजिक सञ्जाल (फेसबूक, ट्विटर, यूट्युब) आदिका प्रयोगकर्तालाई पनि शिकार बनाइएको थियो । यो कानूनको गलत प्रयोगबाट पीडित भएका व्यक्तिको संख्या उल्लेखनीय छ । अहिले पनि कति व्यक्ति थुनामा छन् ।
अनलाइन मिडिया, यसमा कार्यरत पत्रकार र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई ऐन अनुसार कारवाही गर्दा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको साथै प्रेस स्वतन्त्रतामा पनि गम्भीर आघात पुगेको थियो । कानूनको आधारमा पत्रकार र मिडियालाई कारवाही गर्न नमिल्ने पत्रकारिता क्षेत्र र नागरिक समाजबाट चर्को विरोध हुँदै आएको थियो । त्यतिबेलाका सरकारले पनि यो कानून मिडिया र पत्रकारविरुद्ध प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्दै आएको थियो । एउटै विषयवस्तु र सामग्री अन्य मिडिया (रेडियो, टीभी र पत्रपत्रिका) मा सम्प्रेषण हुँदा मिडिया कानून लागू हुने तर अनलाइन पत्रिकामा सम्प्रेषण हुँदा साइबर कानून लाग्ने बिडम्बनापूर्ण स्थितिको अन्त्य हुनुपर्नेे माग हुँदै आएको थियो । यसै पृष्ठभूमिमा सरकारले सूचना प्रविधि विधेयक निर्माण गरेको हो ।
विधेयक नेपाल विद्युतीय कारोबार ऐनलाई आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ आएको हो । सूचना प्रविधिको विकास, प्रवद्र्धन र नियमनको साथै साइबर अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने सीमाभित्र विधेयक बन्नुपर्ने हो तर कानूनको उद्देश्यसँग मेल नखाने फरक विषयवस्तु रहेको सामाजिक सञ्जाललाई पनि जबरजस्ती यो विधेयकमा कोच्ने दुस्प्रयास भएको छ । जसले गर्दा विधेयकलाई विवादास्पद र गञ्जागोल बनाइदिएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल के हो ? यसको प्रयोग अन्य देशहरू र नेपालमा कसरी भइरहेको छ ? यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन, मनन् र विश्लेषण नै नगरी सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने कठोर प्रावधान हचुवाका भरमा विधेयकमा राखिएको छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोग विश्वभर नै लोकप्रिय बन्दै आएको छ । नेपालमा पनि यो सञ्जाल लोकप्रिय हुुनुका साथै प्रयोगकर्ताको संख्या पनि दिन प्रतिदिन बढेको छ । सामाजिक सञ्जाल अहिले नागरिक पत्रकारिताको रुपमा विकासित र स्थापित भइसकेको छ । अहिले नेपालमा पनि सामाजिक सञ्जाल नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सशक्त माध्यम बनेको छ ।
मिडिया आवाजविहीनको आवाज बन्नुपर्ने विश्वव्यापी मान्यता छ तर व्यवहारमा मिडियाहरू सक्षम र पहुँचवालाका आवाज मात्र बन्दै आएका छन् । सामाजिक सञ्जाल भने आवाजविहीनको आवाज बनेको छ । सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण र निरुत्साही गर्ने होइन, यसलाई संरक्षण र सम्बद्र्धन गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो तर यो विधेयक यो मर्मको ठीक विपरीत छ ।
सामाजिक सञ्जाल (फेसबूक, ट्विटर, यूट्युब) दर्ता विना सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा छ । सामाजिक सञ्जाल दर्ता गरेर मात्र सञ्चालन गर्ने कुरा असम्भवप्रायः छ । कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने व्यवस्था किन विधेयकमा राखियो ? यसको भित्रि उद्देश्य सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई निरुत्साही गर्ने नै हो भन्ने कुरा सहज रुपमा बुझिन्छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले सम्प्रेषण गरेका सामान्यभन्दा सामान्य विषयवस्तुमा पनि ५ वर्षसम्म कैद र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने चर्को सजायको व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालमा आफैं नलेख्ने तर लाइक गर्ने र सकारात्मक कमेन्ट गर्नेलाई पनि सजाय हुने विधेयकमा रहेको व्यवस्था कम आपत्तिजनक छैन । यसले नागरिक नागरिक विचको विचारको आदानप्रदानलाई निश्चित रुपमा कुण्ठित पार्ने छ ।
सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रणको लगाम सञ्चार मन्त्रालय अन्तर्गतको सूचना तथा प्रविधि विभागको हातमा रहने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ । यस्तो व्यवस्थाबाट सरकारविरुद्ध कसैले सामाजिक सञ्जालमा लेख्न असम्भव प्रायः हुन्छ ।
लोकतन्त्रको सफलतको मुख्य कडी नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रचलन हो । यो अधिकारको जति बढी प्रयोग नागरिकबाट हुन्छ, त्यति लोकतन्त्र फस्टाउने पूर्वाधार निर्माण हुन्छ । नागरिकमा रहेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारले नै सरकार र राज्यका निकायलाई जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउँछ । राज्यको लगानी र प्रयास विना सामाजिक सञ्जालले विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रचलनमा उल्लेखनीय भूमिका निभाउँदै आएको छ । सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्न सरकारले अझै प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा नियन्त्रण गर्न खोज्नु कुनै अर्थमा पनि उपयुक्त भन्न सकिँदैन । कुनै पनि व्यक्ति, नेता र पार्टी कति लोकतन्त्रवादी छन् भन्ने जाँच गर्ने कसी आलोचनालाई कति सहन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुन्छ । आफ्नो आलोचना सहन नसक्ने लोकतन्त्रवादी हुन सक्दैन ।
लोकतन्त्रको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता विपरीतको विधेयक ल्याउन किन सरकारले जिद्दी गरिरहेको छ ? यो प्रश्न अहिले सबैको लागि जिज्ञासाको विषय बनेको छ । केही समययता सरकारबाट भएका ठूलाठूला भ्रष्टाचार र अनियमिता सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक भइरहेका छन् । जसले गर्दा भ्रष्ट बाटोमा लागेको सरकारको लागि सामाजिक सञ्जाल ‘कवावमा हड्डी’झैं बनेको छ । उनीहरूको यस्तै प्रवृत्तिले सरकार र पार्टीलाई दिन प्रतिदिन अलोकप्रिय बनाउँदैछ । यस कोणबाट विधेयक लोकतन्त्र विरोधी छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।
सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गरेर आफ्ना कर्तुतहरू छोप्न सकिने भ्रमबाट सरकार निर्देशित हुनु ‘मुतको न्यायोमा रमाउनु’ जस्तो मात्र हो । विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुँदा जनअसन्तुष्टि विस्फोटक हुने सरकारका मुखियाले हेक्का राख्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ । यो विधेयकले सरकार र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता विच नसोचेको द्वन्द्व हुने निश्चित छ । सूचना प्रविधि विधेयक रहेको सामाजिक सञ्जालको प्रावधानलाई हटाउनु नै सरकार र सत्तासिन पार्टीको लागि भलाइ हुनेछ तर ‘विनाश काले विपरीत बुद्धि’ भनेझै सरकार र सत्तासिन पार्टीले होश पुर्याउने सम्भावना भने घट्दै गएको छ ।
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...