ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदामा ऊर्जा बचत योजनामा सहभागी हुनेलाई ‘ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र’ को व्यवस्था गर्न लागिएको छ । 

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले तयार पारेको उक्त विधेयकको मस्यौदामा ऊर्जा बचत योजनामा सहभागी हुनेले तोकिएको परिमाण वा सोभन्दा कम ऊर्जा खपत गर्ने प्रतिष्ठानले ‘ब्यूरो‘बाट ऊर्जा बचत प्रमाणपत्र प्राप्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

‘ऊर्जा दक्ष उपकरण र प्रविधि अपनाएर ऊर्जाको बचत गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहनको रुपमा यस्तो प्रमाण पत्र दिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रवीण अर्यालले भने, ‘यससम्बन्धी ऐनले कोषको परिकल्पना र दण्ड सजायको व्यवस्था पनि गर्न लागेको छ।’ बचत प्रमाणपत्र पाउनेले ऐनमा व्यवस्था गरिए बमोजिम यसलाई खरिद बिक्री गर्न सक्ने भई आम्दानी गर्न सक्ने बताइएको छ। 

मासिक रुपमा तोकिएको परिमाणभन्दा बढी ऊर्जा खपत गर्ने क्षेत्र तथा प्रतिष्ठानले आपसी रुपमा सहमत भएको ऊर्जा बचत योजनामा सहभागी हुन सक्ने व्यवस्था उक्त मस्यौदामा गरिएको छ । हाल मन्त्रालयले सरोकारवालासँग प्रदेशस्तरमा उक्त विधेयकका बारेमा सुझाव सङ्कलन गरिरहेको छ । ऊर्जा दक्ष उपकरण, प्रविधि प्रक्रिया र ऊर्जाको विवेकसम्मत उपयोगको माध्यमबाट ऊर्जाको बचत तथा पहुँच विस्तार गरी देशको आर्थिक समृद्धि र दिगो विकास हासिल गर्नका लागि यससम्बन्धी कानून बनाउन लागिएको जनाइएको छ ।  

यो ऐन निर्माण गरी कार्यान्वयनको चरणमा गएपछि व्यापार घाटा कम गर्नमा टेवा पुग्ने मात्र नभई ऊर्जा निर्यातसमेत गर्न सकिने मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । बन्न लागेको ऐन आल्मुनियम, स्टील तथा फलाम प्रशोधन, रसायनिक मल कारखाना, पल्प तथा पेपर, चिनी, चिया, यातायात, डेरी, एलपिजी ग्यास, सिमेन्ट लगायतका उद्योग र विद्युत् उत्पादन प्रसारण वितरण, व्यापारिक भवन, सेवा क्षेत्रमा लागू हुने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले ऊर्जा दक्षता तथा संरक्षण हासिल गर्नका लागि विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरणमा ऊर्जा दक्ष प्रविधिको प्रयोग र प्रोत्साहन गराउने, वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका पक्षलाई ध्यान दिने, अनावश्यक प्रयोगलाई कटौती गर्ने लगायतका विषयमा कानूनी व्यवस्था गर्न लागिएको छ । प्रस्तावित मस्यौदामा ऊर्जा दक्ष यन्त्र उपकरण प्रविधिको प्रयोग र यसको किफायती उपयोगलाई प्रोत्साहन गर्न तथा यसको पहुँच सबैमा पु¥याउनका लागि नेपाल ऊर्जा तथा संरक्षण बोर्डका साथै ब्यूरोको गठन प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।

 नेपालमा झण्डै एक चौथाइ जनसङ्ख्या अझै पनि आधुनिक ऊर्जाको पहुँच बाहिर रहेको, ऊर्जाको आपूर्ति र मागको बीचमा फराकिलो अन्तर रहेको तथा ऊर्जाको आयातमा विद्यमान परनिरभरताले आपूर्ति जोखिम र वैदेशिक मुुद्रा सञ्चितिमा ह्रास भइरहेको जस्ता समस्या रहेका बताइएको छ । 

यसैबीच ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आइतबार धनगढीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियाका सहभागीले ‘बोर्ड’को गठनमा प्रदेश र स्थानीय तहको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका छन् । नगरपालिका महासङ्घ, जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ, प्रदेश सरकारका मन्त्रालयका प्रतिनिधि लगायतका सरोकारवालाको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा मन्त्रालयका सहसचिव तोयानाथ अधिकारीले विधेयकका मुख्य प्रावधानका विषयको प्रस्तुती राखे। उनले सबै प्रदेशबाट आएका सुझावका आधारमा मस्यौदाको परिमार्जन गरेर मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गर्न लागिएको बताए।