सोमवार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनमा भइरहेको ढिलाइका विषयमा छलफल भयो ।

द्वन्द्वकालीन मुद्दाको छिनोफानोमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको आरोप लागिरहेका बेला प्रचण्ड र देउवाबीच हुने पटक–पटकको छलफललाई शंकास्पद रूपमा हेर्ने गरिएको छ ।

गत वर्षको चैतमा पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय सिफारिस समिति बनेको थियो । समितिमा वरिष्ठ अधिवक्ता रामनाथ मैनाली, प्रेमबहादुर खड्का, शर्मिला कार्की र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट प्रकाश वस्ती रहेका छन् ।

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा रहेका पदाधिकारीको म्याद २०७५ चैत मसान्तबाट सकिएको थियो । चैतमै बनेको सिफारिस समितिले १० महिना पुग्न लाग्दा पनि पदाधिकारी सिफारिस गर्न सकेको छैन ।

राजनीतिक हस्तक्षेप !

संक्रमणकालीन न्याय सम्पादन गर्न गठन गरिएका दुवै आयोगमा दलका मान्छेहरू भर्ती गर्न खोजेको आरोप नौलो होइन । यस्तो आरोप द्वन्द्वपीडित, सरोकारवाला संस्था र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले बारम्बार लगाउँदै आइरहेका छन् ।

मंसिरको पहिलो साता पदाधिकारी सिफारिस समितिले ६१ जना उम्मेदवारको सूची प्रकाशन गरेको थियो । स्रोतका अनुसार राजनीतिक सहमति नजुट्दा समितिले सिफारिस गर्न सकिरहेको छैन ।

‘राजनीतिक नेतृत्वबाट छुट्टै नाम आउने सम्भावना छ,’ लोकान्तरसँग कुरा गर्दै स्रोतले दाबी गर्‍यो, ‘नेकपा र कांग्रेसका नेताहरूबीच राजनीतिक सहमति नभएकाले त्यो नाम बाहिर नआएको हो । त्यसैले यो सबै प्रक्रियामा ढिलाइ भइरहेको छ ।’

राजनीतिक नेतृत्वबाट छुट्टै नामावली आउने हो भने सिफारिस समितिको औचित्य नै नरहेको समितिको प्रवक्ता समेत रहेकी शर्मिला कार्कीले बताइन् । ‘हामी हाम्रो काम गरिरहेका छौं, हाम्रो काममा उहाँहरूले अहिलेसम्म हस्तक्षेप गर्नुभएको छैन । यदि छुट्टै नामावली तयार भइरहेको हो भने समितिको औचित्य नै नदेखिने भयो । त्यस्तो हुने सम्भावना छैन,’ उनले भनिन् । कार्कीले बुधवार सिफारिसकै सन्दर्भमा समितिको बैठक बस्न लागेको जानकारी दिइन् ।

द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय चौतारीले सोमवार नै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई एक पत्र बुझाउँदै संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा गोप्य र अपारदर्शी राजनीतिक संयन्त्रले काम गरिरहेको आरोप लगायो ।

‘संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन राजनीतिक सहमति र सहयोग मात्र नभई पीडित लगायतका आम सरोकारवाला समेतको सहकार्य र अपनत्व अनिवार्य छ,’ लोकान्तरसँग कुरा गर्दै चौतारीका महासचिव जनक राउतले भने, ‘यसमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप हाम्रोलाई बिल्कुलै अमान्य छ ।’

यद्यपि सिफारिस समितिमा संयोजक मिश्रले आफूहरूमाथि पदाधिकारी नियुक्तिका सन्दर्भमा कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप नरहेको दाबी गरेका छन् । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै मिश्रले भने, ‘हामी पदाधिकारी सिफारिस गर्न बिल्कुलै स्वतन्त्र र स्वायत्त छौं । राजनीतिक दलका नेताहरूले हाम्रो प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गरी केही बोलेको जस्तो मलाई लागेको छैन ।’ 

समितिका बैठक निष्कर्षविहीन 

गत शुक्रवार बसेको सिफारिस समितिको बैठकले दुवै आयोगमा अध्यक्ष र सदस्य सिफारिस गर्ने सन्दर्भमा छलफल शुरू गरेको छ । विगत लामो समयदेखि बैठक बस्न सकिरहेको थिएन । संयोजक मिश्रले आफू केही व्यक्तिगत कारणले बाहिर रहेकाले बैठक बस्न ढिलाइ भएको स्वीकारे । 

‘म आफन्त बिरामी भएकाले केही समय बाहिर थिएँ,’ मिश्रले लोकान्तरसँग भने, ‘शुक्रवारबाट हाम्रो काम पुनः शुरू भएको छ । आज (बुधवार) पनि बैठक बस्दैछौं ।’ उनले केही दिनमा नै पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्ने गरी अघि बढेको जानकारी दिए ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट समितिमा प्रतिनिधित्व गरेका प्रकाश वस्तीले ६१ जनाको सूची तयार भइसकेकाले अब सिफारिसका लागि मापदण्ड तयार गर्ने काम बाँकी रहेको बताए । ‘६१ जनाको नाम निस्केको छ,’ वस्तीले भने, ‘अब छिट्टै हामी मापदण्ड तय गर्छौं र सिफारिस गर्छौं ।’

कानून नै छैन

२०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अन्य सबै सरोकारवालाको सुझाव लिएर कानून बनाउन सरकारलाई आदेश दियो तर सर्वोच्चको आदेश पाएको ५ वर्षमा पनि सरकारले यससम्बन्धी कुनै कानून बनाएको छैन ।

कानून मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतमले माघ २६ गते दुवै आयोगको म्याद सकिने भएकाले त्यसअघि नै कानून बनाउन मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताए । पोहोर माघमा दुवै आयोगको म्याद १ वर्षका लागि थपिएको थियो ।

‘पुस २८ गते हामी सातै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितसँग छलफल गर्न जाँदैछौं,’ गौतमले लोकान्तरसँग भने, ‘देशैभरका द्वन्द्वपीडितसँग छलफल गरेपछि कानूनको ड्राफ्ट गर्नेछौं । सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमा दिएको आदेश अनुसार हामी द्वन्द्वपीडितसँग छलफल गरेर नै कानून निर्माण गर्छौं ।’

गौतमले २५ प्रतिशतभन्दा धेरै नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा नयाँ कानून आउन सक्ने बताए । ‘पुरानो कानूनलाई संशोधन गर्ने विकल्प पनि छ हामीसँग,’ गौतमले भने, ‘तर पुरानो कानूनबाट २५ प्रतिशतभन्दा बढी चलाउनुपरेको अवस्थामा नयाँ कानून निर्माण गर्न सक्छौं ।’ 

गौतमले कानून नबनेकै कारण मिश्रको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिलाई कुनै अप्ठ्यारो नपरेको दाबी गरे । ‘उहाँहरूलाई दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न अहिलेको कानूनले छेकेको छैन,’ गौतमले भने, ‘हामी हाम्रो काम गरिरहेका छौं । उहाँहरूको काम गर्न अहिलेको मौजुदा कानूनले छेकेको छैन ।’

शान्तिप्रक्रिया पूरा नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रभाव 

सत्तारूढ दल नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलले शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामहरू छिटो टुंग्याउनेबारे कांग्रेस सभापति देउवा र अध्यक्ष प्रचण्डबीच सहमति बनेको बताए । सोमवार देउवा र प्रचण्डबीच भएको छलफलमा पौडेल पनि उपस्थित थिए । 

‘उहाँहरूको बीचमा शान्तिप्रक्रियाका बाँकी कामहरू छिटो टुंग्याउनुपर्छ भन्नेमा सहमति भएको छ,’ पौडेलले भने, ‘शान्तिप्रक्रियाका कतिपय कामहरू बाँकी रहेको अवस्थामा मुलुकको विकास लगायत अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि प्रभाव परिरहेको छ । दुवै नेताबीच शान्तिप्रक्रिया छिटो टुंग्याउनका लागि पारस्परिक संवाद र सहकार्य कायमै राख्ने सहमति बनेको छ ।’

पौडेलले दुवै आयोगसम्बन्धी कानून अहिले विचाराधीन रहेको बताए । ‘शान्तिप्रक्रियासँग सम्बन्धित एउटा कानून छ, अहिले विचाराधीन अवस्थामा छ,’ पौडेलले भने, ‘त्यो अन्तिम चरणमा रहेको मैले बुझेको छु । धेरै दिन लाग्दैन ।’