कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले सूचनाको हक कार्यान्वयन नगर्ने गरेको देखिएको छ । 

दुवै मन्त्रालय नागरिकको सूचनाको हकविरुद्ध देखिएका छन् ।

सूचनाको हकको कार्यान्वयन अवस्थाको लेखा परीक्षणमा सबैभन्दा कम कृषि, पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले १० र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २५ अंक पाएका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको अवस्थाबारे अंकमा उल्लेख गरिएको छ । ‘मन्त्रालयहरूले हामीसँग कि लाज मान्नुपर्थ्यो कि लाजको मर्नु हुनुपर्थ्यो,’ राष्ट्रिय सूचना आयोगमा कार्यकालको अन्तिम दिन आयोजित अन्तर्क्रियामा आयोगका प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले भने, ‘हामीले संघीय मन्त्रालयहरूको आरटीआई अडिट गर्दा ५०–१०० अंक प्राप्त गरेका छन् । ५०–६० नम्बर ल्याउने मन्त्रालयहरूले हामीसँग कि लाज मान्नुपर्थ्यो कि हामीसँग लाजको मर्नु हुनुपर्थ्यो ।’

आयुक्तहरूको ५ वर्षे उपलब्धि के ?

सूचना आयोगमा नियुक्त भएपछि आयुक्तहरू निरन्तर सक्रिय भएर काम गरेको प्रमुख आयुक्त बास्कोटाले बताए । ‘हामीले एकदिन पनि काम छोडेनौं । हामीले आयोगबाट अवकाश लिने तेस्रो दिनसम्म पनि आदेश जारी गर्ने काम गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘उच्च अदालतका न्यायाधीशले 'सूचनाको हकबाट वञ्चित भएँ' भनेर पुनरावेदन गर्नुभएपछि हामीले न्यायपरिषद्लाई आदेश जारी गर्‍यौं ।’ आयोगले सूचना उपलब्ध गराउन आदेश जारी गरेपछि न्यायाधीशले न्याय पाएका उनले बताए ।

राष्ट्रिय सूचना आयोगका आयुक्तको ५ वर्षको अवधिमा १७५ वटा बैठक बसेको र ५ हजार ६०३ वटा आदेश जारी गरेको आयोगले जनाएको छ । नेपाल र भारतबीच भएको सम्झौता अनुसार पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विधान, नेपाल–चीनबीच भएको हवाई जहाज खरिद र अनुदानसम्बन्धी सम्झौता, लगानी बोर्ड र जीएमआरबीच भएको अपर कर्णालीको पीडीए सम्झौता र नलसिङ्गगाढ जलविद्युत् आयोजनाको परामर्शदाता नियुक्तिसम्बन्धी एसियाली विकास बैंकसँग भएको सम्झौताको विवरण दिनू भन्ने महत्त्वपूर्ण आदेश गरिएको बास्कोटाले जानकारी दिए ।

विगतमा अभ्यासमा नभएको पुनरावेदनकर्ताको माग अनुसार लोक सेवा आयोग, शिक्षक सेवा आयोग, नेपाल बैंक लिमिटेड, पुरातत्व विभाग, नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट संस्था र काठमाडौं विश्व विद्यालयलाई प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको प्राप्तांक दिनू भनेर आदेश जारी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

पछिल्लो ५ वर्षमा ७५३ वटा पालिकामध्ये अधिकांश पालिकामा सूचना अधिकारी तोकिएको र ३०–४० प्रतिशत सरकारी कार्यालयले सूचनाको स्वतः खुलासा गर्ने अभ्यास गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विद्यालय तहको ६, ७, ९ र ११ कक्षाको अनिवार्य पुस्तकमा सूचनाको हक सम्बन्धि विषय समावेश भएको र आमशिक्षकको लागि सूचनाको हकको मार्गनिर्देशिका (गाइड बूक) प्रकाशित भएको आयोगले जनाएको छ । पछिल्लो ५ वर्षमा आयोगको लोगो, इजलासको स्थापना र सूचना आयोगको प्रादेशिक कार्यालयको स्थापनाको पहल गरिएको जनाइएको छ ।

प्रमुख आयुक्त बास्कोटाले भने, ‘हामीले विदेशी राजदूतलाई बोलाएर तपाईंहरूले नेपालको ल्यान्ड अफ ल मान्नुपर्छ भनेर भन्यौं । राष्ट्रिय सूचना आयोग नेपाल सरकार वा मन्त्रालयको मातहतको होइन, यो राज्य अन्तर्गतको हो भन्ने कुरा स्थापित गर्‍यौं ।’

आयोगका सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दैन सरकार

आयोगले नेपालको संविधानको धारा २७ मा परिमार्जन गर्नुपर्ने, ऐनमा समसामयिक संशोधन गरी सूचना स्वतः प्रकाशन नगर्नेलाई दण्ड गर्ने प्रावधान, इमेलबाट पनि सूचना माग्न र पाउने सकिने प्रावधान, सूचना माग्ने र पाउने कार्यविधिमा संक्षेपीकरण गर्नुपर्ने लगायतका १ दर्जन बुँदामा संशोधनको प्रस्ताव गरेपनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको गुनासो छ । 

आयोगले सरकारलाई खुला सरकारी तथ्यांकको राष्ट्रिय कार्ययोजना लागू गर्न, सूचनाको हकसँग बाझिएका कानून संशोधन गर्न, कर्मचारीको शपथबाट गोपनीयता हटाउन र गोप्य तथा अतिगोप्य छाप खारेज गर्न समेत सुझाव दिएको छ ।

आयोगले भूकम्पबाट प्रभावितको राहत र पुनःस्थापना सम्बन्धी काममा पारदर्शिता अबलम्बन गर्न १४ बुँदे सुझाव दिएको छ भने सूचना अधिकारीलाई जिम्मेवार तुल्याउन र उत्प्रेरित गर्न १७ बुँदे सूचना अधिकारीको सुविधा सम्बन्धी प्याकेजको सुझाव दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई संवैधानिक आयोग बनाउनुपर्ने राय आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोगले ५ वर्षको अवधिमा सरकारलाई ६ वटा प्रतिवेदन र प्रधानमन्त्रीमार्फत सांसदलाई ११ वटा प्रतिवेदन बाँडिएको बास्कोटाले बताए । ‘माननीयहरूले किताब घर–घर लानुभो तर किताबमाथि छलफल गर्ने चासो कसैको भएन । यसमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिका दुवै दोषी भएको कुरा म राख्न चाहन्छु,’ उनले भने ।

७ वटै प्रदेशमा आयोग गठन गर्न पहल गरेकोमा प्रक्रिया अगाडि बढेकोप्रति बास्कोटाले चिन्ता व्यक्त गरे । ‘७ वटा प्रदेशका मन्त्री र सचिवज्यूहरूले बुझ्नुभएन वा बुझ्न खोज्नुभएन । प्रदेशमा ३/३ जनाको दरले आयुक्तहरू राख्दा सूचना आयुक्तले नै मुख्यमन्त्री पद खाइदिने भन्ने भय भएको देखिन्छ,’ बास्कोटाले भने ।

बास्कोटाले नजिकैको छिमेकी राष्ट्र भारतमा जम्मु र काश्मिरबाहेकका प्रदेशयमा प्रादेशिक सूचना आयोग भएको बताए ।

बास्कोटाको वाचा – आगामी दिन सूचनाको हकका निम्ति बित्नेछ

‘मुलुकको प्रधानमन्त्रीको नाम के’ भनेर सूचना माग्दा सूचना अधिकारीलाई १५ दिन पर्खिनुपर्ने, उसले पनि मुखमा सुपारी हाल्यो भने कार्यालय प्रमुखलाई उजुरी दिने र त्यसपछि पनि ७ दिन कुर्नुपर्ने स्थितिलाई सुधार्न समसामयिक ढंगले लाग्नुपर्ने बास्कोटाले बताए ।

बास्कोटाका अनुसार सूचनाको हक सम्बन्धी कानूनका व्यवस्था अन्य ९६ वटा कानूनसँग बाझिएका छन् । ‘सूचनाको हक सम्बन्धी बाझिएका कानून स्वतः खारेज हुने गरी सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ,’ उनले भने ।

सरकारी कार्यालयमा अझै पनि गोप्य भनेर लेखिएको छाप प्रयोग भइरहेको सन्दर्भमा आपत्ति जनाउँदै बास्कोटाले मन्त्रीहरूले आफ्नो पदको शपथ लिँदा कामकारवाही खुला र पारदर्शी हुने भन्न चुकिरहेको बताए ।

पछिल्ला ५ वर्षमा आयोगको भूमिकाले सूचनाको हक सम्बन्धी कार्यान्वयनमा विश्वमा नेपाल २१ औं स्थानमा आएको बताउँदै आगामी दिनमा शेष जीवन सूचनाको हकका निमित्त खर्च हुने बास्कोटाले बताए ।