अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सूचना प्रविधि विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि खतरा रहेको बताएको छ। विद्युतीय माध्यमबाट स्वतन्त्र रूपमा विचार अभिव्यक्त गर्नेहरूका लागि ठूलो जेल सजाय र चर्को जरिवाना तोक्ने गरी विधेयक आएको उसको ठहर छ।

एमनेस्टीले शान्तिपूर्ण रूपमा गरिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यासलाई विधेयकले अपराधीकरण गर्न नमिल्ने जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप हुने गरी संशोधन गर्न उसले सुझाएको छ।

एमनेस्टीको मुख्यालय लण्डनले बिहीबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत विधेयकका व्यवस्थाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको हो। यसले सामाजिक सञ्जाललगायत अनलाइन सामग्रीलाई स्वेच्छाचारी तरिकाबाट नियन्त्रण गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको एमनेस्टीको ठहर छ।

उल्लंघनकर्तालाई पाँच वर्ष जेल सजाय र १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोक्न सक्ने चर्को दण्डका कारण अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई अनुचित ढंगमा संकुचन ल्याउने उसले जनाएको छ। ‘देशमा भइरहेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रमाथिको बढ्दो आक्रमणको पृष्ठभूमिमा यी विधेयकलाई प्रस्ताव गरिएको छ। कुनै समय आलोचनात्मक विचार र दृष्टिकोणका सवालमा नेपालमा भएको खुलापनका कारण यो क्षेत्रका मानिसले नेपालप्रति इष्र्या गर्दथे। अहिले त्यो प्रतिष्ठामाथि खतरा देखापरेको छ’, एमनेस्टीले भनेको छ, ‘किनभने, मानिसले केही भनेको, लेखेको वा गाएकै आधारमा सरकारले उनीहरूमाथि कारबाही जारी राखेको छ। सूचना प्रविधि विधेयक र अन्य विधेयकलाई मानिसको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारलाई प्रत्याभूत गर्ने गरी अन्तराष्ट्रिय कानुन र मापडदण्डअनुरूप संशोधन गरिनुपर्दछ।’

एम्नेस्टी इन्टरनेसनलका दक्षिण एसिया निर्देशक बिराज पटनायकले खुलापनमा बन्देज नहुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई आत्मसात् गर्न सुझाव दिएका छन्। ‘अहिलेकै अवस्थामा यो विधेयकलाई पारित गरिए अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा नकारात्मक असर पार्नुका साथै अनलाइनमा आफूलाई लागेको कुरा निर्धक्क र खुला रूपमा लेख्न, तर्क गर्नमा नियन्त्रण र स्वनियन्त्रणको वातावरण तयार गर्दछ’, उनले भनेका छन्।

एमनेस्टीले अप्रिल २०१९ मा पत्रकार अर्जुन गिरीलाई आर्थिक ठगीसम्बन्धी समाचार लेखेको आरोपमा यो कानुनअन्तर्गत अभियोग लगाइएको, जुन २०१९ मा हास्यकलाकार प्रनेस गौतमलाई युट्युबमा एउटा चलचित्रबारे व्यंग्यात्मक समीक्षा गरेकोमा गिरफ्तार गरिएको तथा अक्टोबरमा गायक दुर्गेश थापा र समिर घिसिङलाई गाएको गीतको सामग्री कारण देखाई गिरफ्तार गरिएको दृष्टान्त पनि दिएको छ।

विधेयकको दफा ९४ ले ‘राष्ट्रिय एकता, आत्मसम्मान, राष्ट्रिय हित, संघीयताका इकाईहरूबीचको सम्बन्ध’विरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा सामग्री राख्ने गर्ने कार्यलाई अस्पष्ट रूपमा अपराधीकरण गरेको एमनेस्टीले जनाएको छ। यस्तै ‘जिस्क्याउने’, ‘धोकाधडी र छल गर्ने’, ‘निराश पार्ने’ र ‘होच्याउने’ कार्यलाई स्पष्ट व्याख्याबिनै निषेध गर्ने व्यवस्था गरेकोसमेत जनाइएको छ।

सूचना प्रविधि अदालत गठन सम्बन्धमा न्याय परिषद्लाई छलेर अदालतका सदस्य नियुक्त गर्ने अधिकार दिएको भन्दै एमनेस्टीले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। ‘यसले यी अदालतहरूमा कार्यपालिकाको प्रभाव, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र यस्ता अदालतहरूमा निष्पक्ष सुनुवाइको प्रत्यभूतिमाथि गम्भीर चिन्ता पैदा गरेको छ’, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ। सरकारले गत मेमा राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधान छापा र अनलाइनका माध्यमबाट हुने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई दमन गर्ने खालका रहेको भन्दै ध्यानाकर्षणसमेत गरेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।