कक्षा ६ देखि सरकारी स्कुल पढेका विद्यार्थीले मात्रै उच्च शिक्षा अध्ययनमा छात्रवृत्तिको अवसर पाउने भएका छन्। यसअघि माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) उत्तीर्ण गरेपछि छात्रवृत्तिमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाइन्थ्यो।

शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकले यस्तो व्यवस्था गरेको छ। यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले बिहीबार सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि जारी संविधानको प्रतिकूल हुने व्यवस्था हटाउन ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो। विधेयकमा मूलतः विश्वविद्यालय शिक्षाका प्रावधान समेटिएका छन्। ‘साना कक्षा निजी स्कुलमा पढेका विद्यार्थी छात्रवृत्तिका लागि मात्र माथिल्लो कक्षामा सरकारीमा पढ्ने प्रवृत्ति बढेको छ’, समिति सभापति जयपुरी घर्तीले भनिन्, ‘यसलाई नियन्त्रण गर्न नयाँ व्यवस्था गरेका हौं।’

उनका अनुसार अब साधारण परिवारसहित दलित, जनजाति, अल्पसंख्यक हरेक वर्गका नागरिक सरकारीमा नपढे छात्रवृत्तिका लागि योग्य हुनेछैनन्।

कक्षा ११ र १२ अनि उच्च (विश्वविद्यालय )तह छात्रवृत्तिमा पढ्न सरकारीबाट एसईई उत्तीर्ण भएको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्छ। एमबीबीएस, नर्सिङ, इन्जिनियरिङ, कृषि तथा वनलगायत विषय छात्रवृत्तिमा पढ्न चर्को प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। यस्तो विषयको पढाइ सञ्चालन गरिरहेका कलेजले स्वदेशी लगानीका भए १० प्रतिशत र विदेशी भए भर्ना भएका कुल विद्यार्थीको २० प्रतिशतलाई छात्रवृत्तिमा पढाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यसबाहेक विभिन्न मुलुकबाट पनि यी विषय पढ्न सरकारलाई छात्रवृत्ति कोटा आउने गरेको छ। यसमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले परीक्षामार्फत विद्यार्थी छनोट गर्दै आएको छ। यी विषयमा प्रतिस्पर्धा गर्न चाहनेले सरकारीबाटै एसईई उत्तीर्ण गरेको हुनुपर्ने प्रावधानले आफूहरू समस्यामा परेको भन्दै निजी विद्यालय सञ्चालकले विरोध गर्दै आएका थिए।

नयाँ व्यवस्थाले सरकारी स्कुलमा विद्यार्थी आकर्षण बढ्ने सरकारको अनुमान छ। कक्षा ८ सम्म निजीमा पढेर छात्रवृत्तिका लागि ९ देखि सरकारीमा गई एसइई पनि त्यहींबाट उत्तीर्ण गर्ने लहर चलेको छ। तल्ला कक्षा निजीमा पढेर तुलनात्मक रूपमा बढी मेहनत र लगानी गरेका विद्यार्थीको सिकाइस्तर राम्रो हुने र छात्रवृत्तिसम्बन्धी प्रतिस्पर्धामा पनि उनीहरू अब्बल हुने गरेका कारण सरकारीका विद्यार्थी पछि पर्ने गरेका छन्।

राजधानीमा उत्कृष्ट कहलिएका सरकारी स्कुलमा अझै तल्ला कक्षामा विद्यार्थी संख्या न्यून छ। माथिल्ला कक्षामा भने थेगिनसक्नु विद्यार्थी भर्ना हुने गरेका छन्। ‘उच्च शिक्षा छात्रवृत्तिमा पढ्नकै लागि हामीकहाँ हरेक वर्ष तल्ला कक्षामा पढ्ने विद्यार्थीभन्दा माथिल्लोमा भर्ना हुने क्रम बढिरहेको छ’, त्रिपुरेश्वरस्थित विश्व निकेतनका प्राचार्य हेरम्बराज कँडेलले भने, ‘यसले विद्यार्थी व्यवस्थापनमै समस्या हुने गरेको छ।’

उनका अनुसार कक्षा ९ मात्रै ३ सय विद्यार्थी भर्ना भएका छन्। कक्षा ८ मा भने १ सय ७५ जना मात्रै छन्। यस्तै समस्या राजधानीकै ज्ञानोदय, पद्मोदय, तरुण, कन्यालगाय विद्यालयले पनि झेलिरहेका छन्। ‘यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा गएपछि सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षण बढ्ने विश्वास लिएका छौं’, शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामशरण सापकोटाले भने।

मन्त्रालयका तर्फबाट यो विधेयक गत चैत १ गते राष्ट्रियसभामा दर्ता गरिएको थियो। वैशाख २५ मा राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत विधेयक भदौ १३ गते पारित भएको थियो। त्यसपछि प्रतिनिधिसभाको समितिमा पठाइएको थियो। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।