स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि, केन्द्रबाट खटिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, स्थानीय कर्मचारी, इन्जिनियर र ठेकेदारहरूको आपसी मिलेमतोबाटै भ्रष्टाचार बढ्दै र संस्थागत हुँदै गइरहेको अख्तियारको पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ । स्थानीय तहमा योजना निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्मै भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा भइरहेको अख्तियारले औंल्याएको छ ।

अख्तियारले मुलुकका विभिन्न स्थानीय तहमा गरेको अध्ययन विश्लेषणले भ्रष्टाचार बढाउन मुख्य नेतृत्वमा रहेका जनप्रतिनिधि नै जिम्मेवार रहेको ठहर गरेको छ ।

अख्तियारले जनप्रतिनिधिलाई अनुगमन र नियन्त्रण गर्न मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा स्पेसल टास्क फोर्स बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ । सातै प्रदेशमा त्यस्तो टास्क फोर्स बनाएर अनुगमन थाल्न सकिएमा भ्रष्टाचारमा कमी आउन सक्ने अख्तियारको विश्लेषण छ । मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशका प्रमुख सचिव, सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका प्रतिनिधि रहेको कार्यविशेष बल (टास्क फोर्स) बनाएर सबै स्थानीय तहको अनुगमन र मूल्यांकनको थालनी गर्न ढिलाइ गर्न नहुने अख्तियारको निष्कर्ष छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू भ्रष्टाचारमा लिप्त हुन थालेको भन्दै अख्तियारमा पछिल्लो समय उजुरी आउने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । यसपछि अख्तियारले सबै स्थानीय तहमा ६१ बुँदे निर्देशन जारी गर्दै भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्न भनेको थियो । तर, त्यसयता पनि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार नरोकिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

आयोगको तथ्यांकअनुसार आयोगमा परेका उजुरीमध्ये ३४ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहमा भएका अनियमिततासम्बन्धी छन् ।

संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले वित्तीय अनुशासन कमजोर हुन पुग्दा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढिरहेको बताए । संविधानले नै केन्द्रीय सरकारले कानुन बनाएर स्थानीय तहलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, केन्द्रले सोअनुसार कानुन बनाउन सकेको छैन । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।