प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सभामुख सत्तारूढ नेकपाले लिए उपसभामुख संसद्‌मा दलीय हैसियत प्राप्त गर्ने फरक दलबाट हुनुपर्ने माग उठाएको छ । संसद्‌मा दलीय हैसियत प्राप्त गरेका दलको संख्या चार छ । समानुपातिकतर्फ प्रतिनिधिसभामा तीन प्रतिशत र प्रदेशसभामा डेढ प्रतिशतभन्दा कम मत ल्याउने दलको हैसियत संसद्मा स्वतन्त्रसरह मानिन्छ ।

कांग्रेस संसदीय दलले नेकपाले सभामुख लिए उपसभामुख दलीय हैसियत प्राप्त कांग्रेस, समाजवादी र राजपामध्ये एक दलबाट हुनुपर्ने मत अघि सारेको हो ।

संसदीय दलको शुक्रबार भएको बैठकपछि राष्ट्रिय सभाका कांग्रेस संसदीय दल नेता सुरेन्द्र पाण्डेले संसद्ले चारवटा दललाई मात्रै चिन्ने बताए । ‘सभामुख सत्तारूढ दलले लिए उपसभामुख हैसियत प्राप्त गरेको फरक दलबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाप्रति कांग्रेसले ध्यानाकर्षण गराएको हो,’ उनले कान्तिपुरसित भने ।

संसद्मा चार दलका अतिरिक्त राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी र स्वतन्त्रको एक/एक सिट छ । सत्तारूढ दलले सभामुख लिने पक्कापक्की छ । सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेमै सत्तारूढ दलभित्र रस्साकसी चलिरहेकाले उपसभामुखबारे उसले केही बोलेको छैन । संवैधानिक परिषद्को सदस्यसमेत रहने भएकाले उपसभामुख कसले पाउने भन्ने विषयमा सत्तारूढ र विपक्षी दुवैका लागि चासो बढेको छ । सत्तारूढ दलले संवैधानिक परिषद्मा समेत आफ्नो अनुकूल हुने गरी उपसभामुख अर्को दललाई दिने तयारी गरेको छ ।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य मीनेन्द्र रिजालले भने, ‘माघ ६ गते प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ । प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि नै उपसभामुखले राजीनामा दिए केही भएन । तर उपसभामुखले नै सभामुख निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउनुभयो भने त्यतिबेला सभामुख अर्को पार्टीले पाउनुपर्छ ।’

सत्तारूढ दल नेकपाका राष्ट्रिय सभा सांसद रामनारायण बिडारी संविधानले संसद्मा राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त गरेको नभनी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका र संसद्‌मा प्रतिनिधित्व रहेका सबै दलले उपसभामुखमा दाबी गर्न मिल्ने बताउँछन् । ‘सेवा र सुविधा पाउने हिसाबले संसद्मा राष्ट्रिय हैसियत प्राप्त दल भनिएको हो । तर निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्ने भनेको के हो ? आयोगमा दर्ता भएको छ र संसद्मा समेत प्रतिनिधित्व छ भने फरक दल जोकोहीले उपसभामुखमा दाबी गर्न मिल्छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस संसदीय दलले सत्तारूढ नेकपाका दुई शीर्ष नेताको विवादका कारण संसद्लाई बन्धक बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ । उसले आगामी माघ ६ गतेको प्रतिनिधिसभाको बैठक सञ्चालन गरी सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउनसमेत माग गरेको छ ।

सभामुखको रिक्त पदको निर्वाचनलाई कारण देखाएर प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध भइरहनुलाई सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोर अकर्मण्यता भनी कांग्रेसले टिप्पणी गरेको छ । आन्तरिक विवादलाई केन्द्रीय विषय बनाएर नेकपाले संसदीय परिपाटीको धज्जी उडाएको र यसले संसदीय व्यवस्थाप्रतिको आस्थामै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको कांग्रेसले जनाएको छ । ‘यस्ता गैरजिम्मेवार क्रियाकलापप्रति घोर आपत्ति प्रकट गर्छौं,’ संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कांग्रेसले मुलुकको हितमा रहेको जनाउँदै अमेरिकी सहयोग निकाय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँग भएको सम्झौतालाई तत्काल संसद्बाट अनुमोदन गर्न माग गरेको छ । कतिपय सञ्चार माध्यमबाट एमसीसीका विरुद्धमा पार्टी सभापति एवं दलका नेता शेरबहादुर देउवा र कांग्रेसका कतिपय सांसद तथा नेताहरूबाट आएको भनिएको अभिव्यक्ति भ्रमपूर्ण र कपोलकल्पित रहेको भनी कांग्रेसले खण्डन गरेको छ । ‘यस सम्झौतालाई यथाशीघ्र सदनबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस रहेको स्मरण गराउन चाहन्छौं,’ कांग्रेसले भनेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।