मंसिर ४, २०८०
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
सञ्चारमाध्यमले आफ्ना सामग्रीमार्फत पुर्याएको क्षतिमा पीडित अदालत जान पाउने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक परिमार्जन गर्न सरकार सहमत भएको छ ।
राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा विधेयकको दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिलले उजुरी लिए पनि क्षतिपूर्तिको हकमा अदालतबाटै निर्णय गर्ने गरी विधेयक परिमार्जनको पक्षमा सहमति जनाएका हुन्।
उनले विधेयक पारित हुँदा नागरिकको हक र सञ्चारमाध्यमको स्वतन्त्रता दुवैको सम्मान हुने अवस्था आउनुपर्ने बताए।
'आफूले गरेको करोडौँको क्षतिबाट मिडियाले उन्मुक्ति पाउनु हुन्न तर यस्ता विषयमा काउन्सिलले उजुरी लिए पनि अन्तिम निरूपण भने अदालतबाटै हुने गरी भाषा मिलाएर अगाडि बढौँ” भन्नुहुँदै मन्त्री बाँस्काटाले गपे, 'न्याय पनि नमरोस् र उपभोक्ताको अधिकार पनि होस् । मिडियाले पनि तरबार चलाएको महसुस नगर्ने गरी विधेयक परिमार्जन गरौँ । मिडियाले पनि अङ्कुश नसोचोस्, नागरिकको हक पनि कायमै होस् ।'
मन्त्री बाँस्कोटाले आचारसंहिता उल्लङ्घनको दायित्व पत्रकारमा नभई सम्बन्धित सञ्चार गृहमा सीमित गर्नुपर्ने धारणा राखे। सोहीअनुसार विधेयकको भाषा परिमार्जनका लागि पनि उहाँले आग्रह गरे । उनले काउन्सिललाई उजुरी लिने, त्यसमा खण्डनको लागि निर्देशन दिने र पीडित तथा पीडकबीच मध्यस्थता गर्ने अधिकार दिन उपयुक्त हुने बताए। आर्थिक तथा व्यावसायिक क्षतिका हकमा अदालतलाई अधिकार दिनु उपयुक्त हुने धारणा उनको छ ।
मन्त्री बाँस्कोटाले क्षतिपूर्तिको हकमा पनि अङ्क तोकेर जान उपयुक्त नहुने बताउनुभयो । यति नै क्षतिपूर्ति भराउनेभन्दा मनासिब क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने अधिकार अदालतलाई नै छाड्न उपयुक्त हुने उनको भनाइ छ । उनले विधेयकको उक्त प्रावधान परिवर्तनले सरोकारवाला, पत्रकार महासङ्घ लगायतका सङ्गठनको माग पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे।
सरकारले प्रस्ताव गरेको विधेयकमा आचारसंहिता उल्लङ्घनमा सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक र पत्रकारलाई कसुर हेरी २५ हजार रुपियाँदेखि १० लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
मन्त्री बाँस्कोटाको प्रतिबद्धताअनुसार अब जरिवाना सञ्चार गृहको हकमा मात्र लागू हुने छ भने जरिवानाको अधिकार काउन्सिललाई नभई अदालतमा रहने छ । यस्तै काउन्सिल पदाधिकारीको योग्यता हेरफेरमा मन्त्रालयले यसअघि नै सकारात्मक रहेको जवाफ दिइसकेको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) सँग एकता गर्न नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईलाई पार्टीभित्रबाट नेताहरूले दबाब दिन थालेका छन् । पार्टीका अर्का अध्य...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...