प्रदेश नं. २ मा विकास योजना सम्पन्नको रकम भुक्तानी र विनियोजन गरिएको रकम निकासा नहुँदा अवस्था बेहाल छ ।

प्रदेश सरकारले योजना सम्पन्नको रकम भुक्तानी नगरेका कारण उपभोक्तादेखि मन्त्रीसम्म मारमा परेका छन् भने सरकारले प्रदेशमा विनियोजन गरेको रकम निकासाको पहल नगरेका कारण प्राविधिक अन्योलमा परेका छन् ।

योजना सम्पन्नको रकम नभएको भुक्तानीका मारमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीदेखि मन्त्रीसम्म परेका छन् भने विनियोजित रकम निकासा नभई प्राविधिक ऊहापोहको स्थितिमा छन् ।

नेपाल तराई इञ्जिनियर्स समाज प्रदेश नं २ द्वारा मङ्गलबार यहाँ आयोजित ‘प्रादेशिक विद्यमान समस्या समाधानका प्राविधिक उपाय’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा योजना सम्पन्नको रकम भुक्तानीका बारेमा वस्तुगत अध्ययनका लागि सभामुख सरोजकुमार यादवको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिले योजना सम्पनको स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिँदा पनि रकम निकासाबारे कुनै पहल नभएको स्थिति रहेको बताइयो ।

सोबारेमा कुनै पहल नभएपछि उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीले समस्या ध्यानाकर्षणका लागि सभा घेराउ गर्दा तनावको स्थिति उत्पन्न भई पाँच महिनादेखि प्रदेशसभा अवरुद्ध अवस्थामा छ । पाँच महिनाको अवधिमा एक दुई पटक सञ्चालन गर्ने प्रयास गरिए पनि सरकारी उदासीनताका कारण सभामा विवाद उत्पन्न भई सभा सञ्चालनको विषय अनिश्चित बनेको छ ।

उपभोक्ता समितिका कतिपय पदाधिकारीले बैंकबाट ऋण लिई योजना कार्य सम्पन्न गरेको र बैंंकको ऋण समयमा तिर्न नसक्दा घर लिलाम हुने स्थितिसमेत सिर्जना भएको बताइएको छ । सभामुख यादवको योजना सम्पन्नको स्थलगत प्रतिवेदन अनुसार रु ८७ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी छ । सम्पन्न कार्यको भुक्तानी नहु्नुमा प्राविधिक, कमिशन र मन्त्रालय भएको गुनासो पीडितको रहेको छ ।

कार्यक्रममा कम्तीमा दुई महिनामा सम्पन्न हुने कार्यलाई प्राविधिकले असार २२ गते सम्झौता गरी असार ३० गते नै कार्य सम्पन्नको रकम भुक्तानी दिइएको तथ्य पनि औँल्याइएको छ । प्रदेशसभा सदस्य कौशल यादवले 'आफैं पीडित छु, उपभोक्ता पीडित छन् र सो कारण प्रदेशसभा सञ्चालन हुन नसक्नु विडम्बना हो', भने।

समाजका अध्यक्ष भगवान झाले विद्यमान समस्याले प्राविधिक जटिलता थपिँदै विकास निर्माण कार्यबारे अन्योल बढ्दै गएको बताउनुभयो । कमला नदी नियन्त्रण आयोजनाका प्रमुख मनोहर साहले अन्योलका कारण प्रदेशमा छ महिनामा १० प्रतिशत मात्र विकास निर्माण कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिए।

मधेश पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष वृजकुमार यादवले  रकम भुक्तानी नहुनुमा प्रदेशसभा सदस्यदेखि प्राविधिक एवं सरकार दोषी देखिएको प्रसङ्ग उल्लेख गरे। नेपाल पत्रकार महासङ्घ धनुषा अध्यक्ष अनिल मिश्रले मन्त्रीले क्षयरोग नियन्त्रणको रकम पनि रकमान्तर गरी अन्यत्र क्षेत्रमा प्रयोग गरेको ध्यानाकर्षण गराए।

अभियानकर्मी सरोजकुमार मिश्रले उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीको पारिवारिक अवस्था दयनीय हुँदै गए पनि सरकार संवेदनशील नहुनु दुःखद् हो भने।