मंसिर २७, २०८०
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भर्ना गर्न लागेका अनमी र स्टाफ नर्सलाई नियुक्ति प्रदान नगर्न उच्च अदालत सुर्खेतले मन्त्रालयका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
मापदण्ड र परीक्षा विना नै प्राविधिक पदमा भइरहेको नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गर्दै निवेदक सुशीला थापाले मंगलवार उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।
रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतका न्यायाधीश भानुभक्त शर्मा न्यौपानेको इजलाशले मन्त्रालयका नाममा कारण देखाउ आदेश गरेको छ ।
अन्तरिम आदेश दिने/नदिने सम्बन्धमा निर्णय लिन माघ १३ गते दुवै पक्षलाई अदालतमा बोलाइएको छ । दुवै पक्षका कुरा सुनेपछि अदालतले नियुक्ति प्रक्रिया रोक्ने आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भनेर निर्णय लिनेछ ।
अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा अदालतले २०७६ पुस १७ गते उम्मेदवार छनोट गरेको निर्णय र २०७६ माघ ३ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन आदेश दिएको छ ।
मन्त्रालयले कर्णालीका विकट जिल्लामा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै अनमी १४२ र स्टाफ नर्स ७१ जनालाई छनोट गरेको थियो । रिट निवेदक थापाले भनसुनका आधारमा रोजगारी दिइएको आरोप लगाउँदै मन्त्रालयविरुद्ध अदालतमा उजुरी दिएकी थिइन् ।
‘पहँच र भनसुनका आधारमा विपक्षीहरूको मिलिभगतमा अपारदर्शी रुपमा पक्षपातपूर्ण तरिकाले पुस १७ गते उम्मेदवारको छनौट गरिएको हो,’ थापाले पेश गरेको निवेदनमा लेखिएको छ, ‘प्रवेशपत्र विना परीक्षामा बस्न नपाइने, लोकसेवा आयोगको प्रतिनिधि राखिने भन्ने प्रावधानको मन्त्रालयले खिल्ली उडाएको छ ।’
लोकान्तरसँग कुरा गर्दै थापाले शुरूमा ८३१ जनाको नामावली प्रकाशन गरिएको र त्यसपछि ८२९ जनाको नाम प्रकाशित गरिएको बताइन् । ‘एक–डेढ वर्षको अनुभव समेत नभएकालाई पनि जागिर दिइएको छ । डुप्लिकेट रुपमा बनाइएका कागजातलाई आधार मानी सोझै नियुक्ति दिइएको छ,’ उनले भनिन् ।
मन्त्रालयका कर्मचारीले भने कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा कुनै पनि कमजोरी नभएको बताएका छन् । मन्त्रालयका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख वृखबहादुर शाहीले उच्च अदालतको सम्मान गर्दै आफू अघि बढ्ने बताए । ‘हामीबाट त्यस्तो केही कमजोरी भएको छैन,’ उनले भने, ‘कार्यविधि अनुसार हामी अघि बढेका छौं । अदालतको आदेश अनुसार हामी अघि बढ्छौं ।’
निर्माण व्यवसायी महासंघले खरिद सम्बन्धी कानून परिमार्जनसहितका ९ बुँदे माग राखी आन्दोलन गरेको थियो । २०८० साउन २६ गते प्रधानमन्त्रीस्तरीय निर्णयबमोजिम सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा गठित कार्यद...
पश्चिम नवलपरासीका एमाले नेता थानप्रसाद गैरेले सरकारी विद्यालयको जग्गा बिक्री गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको छ । उनले सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बिक्री गरेको भन्दै अख्तियारले छानबिन गरी कारबाही ...
राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको परिपत्रविपरीत कर्मचारीको कोटामा खानेपानीमन्त्री महिन्द्र राय यादवका छोरा सुनिल अधिकारी यादव विदेश भ्रमणमा गएका छन् । मन्त्री यादवका छोरा सुनिल भारतको उडिसा प्रदेशमा कर्मचारीको कोटामा ...
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ बमोजिम प्रधानमन्त्रीका सचिवालय सदस्यहरूको नियुक्ति तथा पारिश्रमिकसम्बन्धी विवरण उपलब्ध गराएबापत प्रधानमन्त्री कार्यालयकी सूचना अधिकारी कविता फुयाँलको जिम्मेवारी खोसिएको छ । करिब ५ वर्...
नेपालको संविधान पछिल्लो जनगणनाका आधारमा सबै घरधुरी वा घरबासमा नि:शुल्क उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । अधिवक्ता विकास भट्टराईले दिएको रिटमा न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथ...
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मनिटरिङ एण्ड फ्रड कन्ट्रोल सिस्टम (टेराम्क्स) प्रविधि खरिद प्रकरणमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका २० जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीसँग बयान लिएको छ । ट...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...