×

NMB BANK
NIC ASIA

संक्रमणकालीन न्याय

राजनीतिक भागबण्डामा नियुक्त पदाधिकारीले देलान् द्वन्द्वपीडितलाई न्याय ?

माघ ८, २०७६

NTC
Sarbottam
Premier Steels
Marvel

सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्‍यो । लामो समयसम्म पदाधिकारीविहीन रहेका दुवै आयोगमा राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त भए ।

Sagarmatha Cement
Muktinath Bank

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कांग्रेसका तर्फबाट अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्ट र सदस्यमा प्रचण्डमान श्रेष्ठ नियुक्त भए भने नेकपाका तर्फबाट सदस्यमा गोविन्द गौतम, मन दाहाल र विष्णु पोखरेल नियुक्त भएका छन् । 


Advertisment
RMC TANSEN
IME BANK INNEWS
shivam ISLAND

बेपत्ता छानबिन आयोगमा नेकपाका तर्फबाट अध्यक्ष युवराज सुवेदी र सदस्यमा विष्णु भण्डारी नियुक्त भए भने कांग्रेसका तर्फबाट सदस्यमा सुनिलरञ्जन सिंह, डा. गंगाधर अधिकारी र सरिता थापा नियुक्त भए ।


Advertisment
Nabil box
Kumari

शनिवार बिहान प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, सत्तारूढ दलका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा सहमति जुटेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले दुवै आयोगमा नियुक्त गरेका पदाधिकारीले शपथ ग्रहण भने गरेका छैनन् । 

Vianet communication
Laxmi Bank

यता, संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा दलीय भागबण्डा गरेको भन्दै द्वन्द्वपीडित तथा सरोकारवाला चिढिएका छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संयोजक रहेको ५ सदस्यीय सिफारिस समितिले शनिवार कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई नाम बुझाएपछि सरोकारवालाले विज्ञप्ति निकालेर त्यसको विरोध गरेका थिए ।

सरोकारवालाले आफूहरूसँग पदाधिकारी नियुक्तिको विषयमा कुनै छलफल नगरेको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् । ‘दलीय बफादार व्यक्तिलाई जागिर खुवाउनकै लागि पदाधिकारीहरू सिफारिस गरिएको हाम्रो निष्कर्ष छ,’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

गत वर्षको माघमा गठन गरिएको पदाधिकारी सिफारिस समितिले १ वर्ष लगाएर दुवै आयोगमा नाम सिफारिस गरेको थियो । पदाधिकारीको नाम सिफारिस गरेपछि समिति स्वतः विघटन भएको छ । 

‘हामीलाई दिएको काम सक्यौं, यसमा के कति हस्तक्षेप भयो कि भएन भन्ने प्रश्न नै गलत छ,’ सिफारिस समितिकी प्रवक्ता शर्मिला कार्कीले लोकान्तरसँग भनिन् । 

तर सिफारिस समितिका अर्का एक सदस्यले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा दलीय स्वार्थ हाबी भएको र निष्पक्ष काम गर्न नसकेको आरोप लगाए । ‘तपाईंहरूले नै लेखिरहनुभएको छ नि को–को नेकपा र को–को कांग्रेसका तर्फबाट आए भनेर,’ उनले भने, ‘स्वतन्त्र र स्वायत्त ढंगबाट पदाधिकारी नियुक्त भए भनेर देखाउनका लागि मात्र समिति गठन भएको थियो । अहिले सबै छरपस्ट भएको छ ।’

केही दिनअघि लोकान्तरसँग कुरा गर्दै संयोजक मिश्रले आफूहरू स्वतन्त्र ढंगले काम गरिरहेको र कुनै दलीय हस्तक्षेप नभएको दाबी गरेका थिए । 

पदाधिकारीलाई काम गर्न कानूनको अभाव !

२०७१ सालमा सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र अन्य सबै सरोकारवालाको सुझाव लिएर कानून बनाउन सरकारलाई आदेश दियो तर सर्वोच्चको आदेश पाएको ५ वर्षमा पनि सरकारले यससम्बन्धी कुनै कानून बनाएको छैन ।

कानून मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतमले माघ २६ गते दुवै आयोगको म्याद सकिने भएकाले त्यसअघि नै कानून बनाउन मन्त्रालयले पहल गरिरहेको बताए । पोहोर माघमा दुवै आयोगको म्याद १ वर्षका लागि थपिएको थियो ।

कानून मन्त्रालयका सचिव राजीव गौतमले लोकान्तरसँग भने, ‘देशैभरका द्वन्द्वपीडितसँग छलफलपछि कानूनको ड्राफ्ट गर्ने जिम्मा मन्त्रालयमा आएको छ । सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमा दिएको आदेश अनुसार हामी द्वन्द्वपीडितसँग छलफल गरेर नै कानून निर्माण गर्छौं ।’

गौतमले २५ प्रतिशतभन्दा धेरै नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्थामा नयाँ कानून आउन सक्ने बताए । ‘पुरानो कानूनलाई संशोधन गर्ने विकल्प पनि छ हामीसँग,’ गौतमले भने, ‘तर पुरानो कानूनबाट २५ प्रतिशतभन्दा बढी चलाउनुपरेको अवस्थामा नयाँ कानून निर्माण गर्न सक्छौं ।’ 

पुस २८ गते कानून मन्त्रालयको पहलमा सातै प्रदेशमा द्वन्द्वपीडितसँग छलफल र अन्तरक्रिया कार्यक्रम भएको थियो । 

अन्तर्क्रिया कार्यक्रमपछि आएका सुझावहरू समेटेर तयार पारिएको प्रतिवेदन सत्तारूढ दल नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली, प्रचण्ड र प्रतिपक्षी दलका सभापति देउवाले बुझेका थिए ।

‘प्राप्त सुझाव समेटेर सहमतिमा नयाँ कानून बनाएर अघि बढ्ने सहमति भएको छ,’ नेतात्रयको बालुवाटार  बैठकमा सहभागी नेकपाका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले लोकान्तरसँग भने, ‘कानून मन्त्रालयले तयार पारेको मस्यौदा संसद्मा पेश गरेर नयाँ कानून बनाउने विषयमा सबैको एकमत रह्यो ।’

कति छन् मुद्दा ?

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका पूर्व सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले यतिका समयसम्म आयोग पदाधिकारीविहीन हुनु राम्रो नभएको बताए । ‘पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइले उजुरीमा चलखेल हुनसक्ने खतरा देखिएको छ, प्रश्नहरू उठेका छन्,’ सुवेदीले भने, ‘पीडितको पनि आशा र धैर्यता मर्दै जान्छ, यसले संक्रमणकालीन न्याय सम्पादनको विश्वसनीयतामा नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ ।’ 

सुवेदीले ६३ हजारभन्दा माथि उजुरी आयोगमा परेको जानकारी दिए । राजनीतिक संक्रमणका बीचमा पनि आफूहरूले इमान्दारीपूर्वक काम गरेको र अब आउने पदाधिकारीले सबै उजुरीलाई छिटो सक्ने विश्वास सुवेदीको छ । 

‘पीडितबाट परेका उजुरी व्यवस्थित गर्नेदेखि लिएर ७ वटै प्रदेशमा कार्यालय खोल्नेसम्मका कामहरू हामीले गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘छानबिनको कार्य अघि बढिरहेको थियो । झण्डै १८ हजार केसहरू छानबिनको क्रममा थिए । त्योमध्ये ४ हजार छानबिन भएर सकिएको अवस्था थियो । त्यहीबेलामा पदाधिकारीहरूको कार्यावधि सकियो ।’

hAMROPATRO BELOW NEWS
TATA Below
माघ २, २०८०

आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...

माघ १५, २०८०

अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...

माघ १८, २०८०

सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...

मंसिर २६, २०८०

दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...

चैत १, २०८०

सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...

पुस १८, २०८०

देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

अपराजित जनयुद्धको पराजित कथा

चैत १४, २०८०

सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

निर्मोही राज्य र युगीन अवतारको प्रतीक्षामा नेपाली समाज

चैत १२, २०८०

रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन ।  सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...

सत्यको खोजी

सत्यको खोजी

चैत १०, २०८०

कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...

x