आयोजनाको लगानी मोडालिटी अझै तयार भएन, जनताबाट हालसम्म संकलित रकमबाट दुई सय ६६ मेगावाटको आयोजना सम्भव

१२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि पेट्रोलियम उपभोक्ताबाट संकलित ४० अर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय बनेको छ । सरकारले डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनबाट प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ उठाउन थालेको साढे तीन वर्ष भएको छ । तर, सरकार आफैँले आयोजनाको लगानी मोडालिटीसमेत तयार पार्न सकेको छैन । 

लागत बढेर महँगो भएको सरकारी परियोजना माथिल्लो तामाकोसीको लगानी पनि प्रतिमेगावाट १५ करोड छ । यो हिसाबले पेट्रोलियम उपभोक्ताबाट सरकारले संकलन गरेको ४० अर्ब रुपैयाँले दुई सय ६६ मेगावाटको विद्युत् आयोजना बन्न सक्छ । तर, उपभोक्ताबाट संकलित रकम निष्क्रिय भएको मात्र होइन, सरकारले बुढीगण्डकीको लगानी मोडालिटी नै टुंगो लगाउन सकेको छैन । 

असार ०७३ देखि पुस ०७६ सम्म (४३ महिना)मा ४० अर्ब संकलन भएको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता वीरेन्द्रकुमार गोइतले बताए । ‘१५ पुससम्ममा ४० अर्ब रुपैयाँ उठिसकेको छ,’ उनले भने ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ को बजेटमार्फत स्वदेशी लगानीमै १२ सय मेगावाटको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी जुटाउन पेट्रोलियम पदार्थमा ५ रुपैयाँ पूर्वाधार कर उठाउने व्यवस्था लागू गरिएको थियो । आयोजनाका लागि निर्माण अवधि १० वर्षमा झन्डै एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने आकलन निगमको छ । 

बुढीगण्डकीको डिपिआर ०७१ मा तयार भएको थियो, जसमा आठ वर्षमा आयोजना निर्माण पूरा गर्न सकिने उल्लेख छ । तर, सरकारले यो आयोजना बनाउन १० वर्ष लाग्ने अनुमान गरेको छ । तर, त्यो १० वर्ष कहिलेबाट सुरु हुने भन्ने अहिलेसम्म टुंगो छैन । 

२१ जेठ ०७४ मा ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सिजिजिसी)बीच आयोजना इपिसिएफ मोडलमा निर्माण गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २७ कात्तिक ०७४ मा सिजिजिसीसँगको समझदारी खारेज गरेको थियो । 

तत्कालीन सरकारले सम्झौता रद्द गरेको १० महिनापछि पुनः पुरानै कम्पनीलाई पुरानै मोडलमा आयोजना जिम्मा लगाउने निर्णय सरकारले गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकले पछिल्लोपटक ५ असोज ०७५ मा सो आयोजना सिजिजिसीलाई दिने निर्णय गर्दै कम्पनीसँग वार्ता तथा सम्झौता गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, तीन चरणको वार्तापछि सिजिजिसी औपचारिक सम्पर्कमा छैन । खासगरी सिजिजिसीले आयोजनाको क्षमता १२ सय मेगावाटबाट घटाएर आठ सय मात्र बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा सरकार असहमत भएपछि वार्ता अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारी निर्णय पटकपटक परिवर्तन गराएर निर्माणको जिम्मा लिएको सिजिजिसी सम्पर्कविहीन भएपछि आयोजना अलपत्र परेको छ । 

डिपिआरले दुई खर्ब ५९ अर्ब लागत अनुमान गरेको थियो । आयोजनामा भएको ढिलाइले लगानी अब तीन खर्ब नाघ्ने अनुमान सरकारको छ । तर, थप ढिलाइ भएकाले लगानी बढ्दै जाने अथवा आयोजना नबन्ने जोखिम छ । 

आवश्यक ५३ हजारमध्ये ४४ हजार रोपनी सरकारको नाममा 

बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनाका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्ने जग्गा करिब ५३ हजार रोपनी छ । यसमध्ये सरकारले १३ हजार एक सय ११ जग्गाधनीको ४४ हजार एक सय २० रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिसकेको छ । मुआब्जामा कुल २६ अर्ब ५० करोड ३१ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, डिपिआर बनाउन लागेको करिब एक अर्ब रुपैयाँसहित आयोजनाले हालसम्म करिब २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

थप जग्गा अधिग्रणका लागि पनि प्रयास भइरहेको छ । धादिङ र गोरखाका बजार क्षेत्रको करिब १८ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहणका लागि गत मंसिरमा मुआब्जा दर निर्धारण गरिएको छ । यसमध्ये गोरखातिर जम्मा ६ सय नौ रोपनी र धादिङतिर १२ सय रोपनी पर्छ । बाँकी वन क्षेत्र, सरकारी (ऐलानी/पर्ती) जग्गाको लगत लिन र भोगाधिकार लिन भने बाँकी छ । जग्गाको मुआब्जा वितरणलगायतका काम बुढीगण्डकी आयोजना पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइले गर्दै आएको छ । 

गोरखा र धादिङमा पर्ने आरुघाट, खहरे, आर्खेत बजार क्षेत्रको मुआब्जा निर्धारण गरेपछि हाल उक्त मुआब्जा दर जग्गाको वर्गीकरण नै विवादमा परेको छ । गोरखा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा रहेका मुआब्जा निर्धारण समितिले गरेको जग्गाको वर्गीकरण र मुआब्जा दर उपयुक्त नभएको भन्दै स्थानीय आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । समितिहरूले प्रतिआना ५० हजारदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो । यसमा स्थानीयले चित्त नबुझाएपछि बुढीगण्डकी सरोकार समितिको नेतृत्वमा स्थानीय बासिन्दा काठमाडौंको माइतीघर मण्डलासम्म पुगेर आन्दोलन गरेका थिए । नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।