‘मिनी’ संसद् : डेढ वर्षमा पाँच सय निर्देशन, भएनन् पालना

संसद्को ‘महिला तथा सामाजिक समिति’ले २१ पुसमा छाउगोठ निर्मुल पार्न, छाउगोठमा बस्न बाध्य पार्ने अभिभावक र बस्ने महिलालाई समेत कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । संसदीय समितिले दिएको यो पछिल्लो निर्देशन हो । संसदीय समिति निर्देशनका मामलामा धेरै अगाडि छन् । गत साउनमा विभिन्न समिति गठनपछि सरकारको नाममा मात्रै पाँच सयभन्दा बढी निर्देशन दिएका छन् ।

राज्य व्यवस्था समितिले मात्रै डेढ वर्षमा एक सयभन्दा बढी निर्देशन दिएको छ । तीमध्ये धेरैजसो प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई छन् । विकास तथा प्रविधि समितिले पनि ९० को हाराहारीमा निर्देशन दिएको छ । महिला तथा सामाजिक समितिको तथ्यांकले पनि ७० नाघिसकेको देखाउँछ । अन्य समितिले पनि थुप्रै निर्देशन दिएका छन् ।


Advertisement

अहिले प्रतिनिधिसभामा १० र राष्ट्रिय सभामा चारवटा समिति छन् भने दुईवटा संयुक्त समिति छन् । संसद् नियमावलीको अधिकारअनुसार समितिले सरकारलाई निर्देशन दिनु सामान्य अभ्यास हो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १७० ले नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी बनाउन वा सरकारको कामकारबाहीको अनुगमन गरी निर्देशन वा राय सल्लाह दिन पाउने भनेको छ । राष्ट्रिय सभाको नियम पनि त्यस्तै छ । 

प्रतिनिधिसभाका समितिलाई मन्त्रालय छुट्याइएको छ । जस्तो, विकास तथा प्रविधि समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, खानेपानी र सहरी विकास मन्त्रालय हेर्छ । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले तीनवटा मन्त्रालय हेर्छ– शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र युवा तथा खेलकुद । २२ वटा मन्त्रालय विभिन्न समितिको भागमा छन् । त्यसैका आधारमा समितिले आ–आफ्ना मन्त्रालयको निगरानी गर्छन् र निर्देशन दिन्छन् । 


Advertisement

राष्ट्रिय सभाका समितिलाई मन्त्रालय 

छुट्याइएको छैन, तर पनि विषयका आधारमा उनीहरूले मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने गर्छन् । जस्तो, नियमावलीले ‘प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति’लाई प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासनसम्बन्धी कार्य र राष्ट्रिय महत्वका दस्ताबेज अभिलेख व्यवस्थापन गर्नु भनेको छ । संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरू के कति पूरा भए भनेर ‘फलोअप’ गरेको पनि देखिँदैन । पछिल्लो एक वर्ष पाँच महिनामा संसदीय समितिले बारम्बार निर्देशन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुले सरकारको कदममाथि प्रशस्त प्रश्न उठाउने ठाउँ दिन्छ । एकातिर सरकार निर्णय गर्ने र अर्काेतिर समितिले लगाम लगाउने प्रवृत्ति बाक्लो देखिन्छ । 

निर्देशनमा होडबाजी

संसदीय समितिका निर्देशनमा एकरूपता छैन, बरु दोहोरोपन देखिन्छ । जस्तो कि २६ कात्तिकमा ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति’ले भारतद्वारा अतिक्रमण भएको कालापानी भूभागलाई समेटेर नेपालको नक्सा सार्वजनिक गर्नेलगायत सातबुँदे निर्देशन सरकारलाई दिएको थियो । यस्तै, २७ मंसिरमा पाँचबुँदे निर्देशन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले पनि दियो, जसमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्नू भन्ने थियो । १५ पुसमा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले पाँचबुँदे निर्णय र निर्देशन निकालेर नेपालको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दियो । 

एकै खालका निर्देशन दिने संसदीय समितिको यो पहिलो अभ्यासचाहिँ होइन । दसैँताका उपभोग्य वस्तुको बजारभाउलाई लिएर निर्देशन दिन समितिहरूको होडबाजी नै चल्यो । ५ असोजमा राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वयन समितिले, १५ असोजमा सार्वजनिक लेखा समितिले र २५ असोजमा उद्योग, वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले उपभोग्य वस्तुको बजारभाउ र शान्ति सुरक्षासँग जोडिएका विषयमा विभागीय मन्त्रालयलाई एकैखालका निर्देशन दिए । समितिका निर्देशनसँगै छलफलका विषय पनि जुध्ने गरेका छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अवस्थाबारे प्राधिकरणले एक वर्षभित्र दिगो विकास, विकास तथा प्रविधि, राष्ट्रिय सरोकार एवं समन्वयन, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलगायत समितिमा ब्रिफिङ गर्नुपर्‍यो ।  

संसद् नियमावलीमा कार्यक्षेत्रलाई लिएर केही प्रावधान छन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली १९२(२) मा समितिले अन्य समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयमा छलफल गर्नुपर्दा सभामुखको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीमा भनिएको छ, ‘समितिले अन्य समितिको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने विषयका सम्बन्धमा छलफल, अध्ययन एवं अनुगमन गर्नुपर्ने अवस्था परेमा सभामुखको स्वीकृति लिनुपर्नेछ ।’ तर, नियमावली मिच्दै समितिले अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्दै आएका छन् ।

एउटै विषयमा समितिपिच्छे निर्देशन दिँदा समितिकै प्रभावकारिता घट्ने सांसदहरूकै मत छ । ‘एउटै विषयमा धेरै समितिले निर्देशन दिँदा पालना गर्ने निकायमा अन्योल हुन्छ,’ सांसद रामनारायण बिडारीले भने । कतिपय अवस्थामा समितिको कार्यक्षमता र परिपक्वतामाथि पनि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । कानुनसम्मत, निष्पक्ष, व्यावहारिक निर्देशन नदिएको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । 

निर्देशन अनावश्यक छैनन् : निरुदेवी पाल सभापति, महिला तथा सामाजिक समिति

हाम्रो समितिले अहिलेसम्म ७० भन्दा धेरै निर्देशन दिइसकेको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई हेर्छौँ । तर, हामीले यसलाई मात्र हैन, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला मन्त्रालय र विभिन्न आयोगलाई समेत वेलावेला निर्देशन दिएका छौँ । सरकारलाई राम्रैका लागि निर्देशन दिने हो । सरकारको ध्यान नपुगेको ठाउँमा सचेत गराएका छौँ । अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने, सरकारले सही ट्र्याकमा ल्याउने समितिको काम हो । समितिले दिएका निर्देशन अनावश्यक छैनन् । एउटा दिमागले भन्दा दशवटा दिमागले सोचेर निकालेको निष्कर्ष राम्रो हुन्छ । ‘मिनी पार्लियामेन्ट’मा दश दिमाग हुन्छन् ।

पालना भएनन् यी निर्देशन

नेपालको नक्सा : नेपालको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्नुभन्दै संसद्का तीन समितिले निर्देशन दिए । तर, नक्सा सार्वजनिक भएन । 

बेलायती सेनामा नेपाली महिला : ३ फागुन, ०७५ मा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले नेपाली महिलालाई बेलायती सेनामा भर्ती गर्ने कार्य तुरुन्तै बन्द गराउन दिएको निर्देशन अलपत्र छ ।  

चिनीको लफडा : १८ असोज, ०७५ मा सार्वजानिक लेखा समितिले चिनीको मूल्य प्रतिकेजी ६३ रुपैयाँ निर्धारण गर्न सरकरालाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भएन ।

ह्वांसी सिमेन्ट : ह्वांसी सिमेन्टले स्थानीय तहसँग जग्गा भाडामा लिन गरेको सम्झौता गैरकानुनी भएको भन्दै रद्द गर्न २६ साउनमा लेखा समितिले दिएको निर्देशनमा पनि केही प्रगति भएन । 

मलको समस्या : २४ भदौ, ०७५ मा समितिले सरकारलाई मल सहज गराउन निर्देशन दियो, तर मलको समस्या उस्तै छ । 

लोकसेवा विज्ञापन : राज्य व्यवस्था समितिले २७ जेठमा लोक सेवाको विज्ञापन रोक्न निर्देशन दिएको भए पनि सरकारले चासो दिएन । बरु मुद्दा अदालत पुग्यो । 

सरकार–समिति द्वन्द्व

संसदीय समिति र सरकारबीच तालमेल कम र द्वन्द्व धेरै हुने गरेको छ । समितिको निर्देशनले कतिपय अवस्थामा सरकारलाई हैरान नै बनाएको छ । ४ असोजमा पार्टी संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समितिको निर्देशनप्रति असन्तुष्टि नै पोखे, ‘समितिको निर्देशनले सरकारलाई असहयोग भएको छ । उनीहरूले सरकारलाई अप्ठ्यारो पार्ने गरी निर्देशन दिइरहेका छन् ।’ उनले समितिमा सरकारको पक्षमा लबिङ गर्न आफ्नो पार्टीका सांसदलाई निर्देशन नै दिएका थिए । 

लोकसेवा आयोगको विज्ञापन प्रकाशनको विषयमा त समिति र सरकारबीच चर्कै विवाद भयो । आयोगले १५ जेठमा स्थानीय तहका विभिन्न नौ हजार एक सय ६१ पदका लागि खुलाएको विज्ञापन रोक्न संसदीय समितिले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन नै दियो । बरु, तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितको भनाइ थियो, ‘संविधानअनुसार नै विज्ञापन गरिएको छ ।’ आइफा अवार्ड आयोजनाको विषयले पनि सरकार र समितिको सम्बन्धलाई चिसो बनायो । समितिले अवार्ड कार्यक्रम रोक्न भन्यो । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पत्रकार सम्मेलनमै भने, ‘आइफामा के भएको थियो र ? संसदीय समितिले विषयको गहिराइमा पुगेर निर्देशन दिनुपर्छ । हल्लाको भरमा जे पायो, त्यही भाषा प्रयोग गरेर निर्देशन दिनु राम्रो हैन ।’ 

यी उदाहरण मात्रै हुन्, समिति र सरकारको मनमुटाव गराउने थुप्रै निर्देशन र निर्णय छन्, जसको असर कार्यान्वयनमा देखिने गरेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले दुइटा वाइडबडी जहाज खरिद गर्दा चार अर्ब ३५ करोड घोटाला भएको प्रतिवेदन तयार पार्‍यो र त्यसैअनुसार सरकारलाई निर्देशन दियो । यस प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा सरकारले छानबिन गर्न छुट्टै उच्चस्तरीय जाँचबुझ समिति बनायो । यसमा सरकारले समितिलाई विश्वास नै गरेन/टेरेन ।

यी त विगतका उदाहरण भए, हालसालै तीनवटा समितिले सरकारलाई नेपालको आधिकारिक नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएका छन् । तर, सरकारले त्यसलाई वास्तै गरेको छैन । बरु, ‘उपयुक्त समय’ आएपछि गर्ने भन्दै भूमि सुधारमन्त्री पद्मा अर्याल पन्छिइन् । संसद्/समिति कार्यपालिकाको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ गर्ने संस्था हो । त्यसकारण पनि सरकारले उसका निर्देशन मान्नुपर्छ । अर्कातिर, समितिमा धेरैथरीको विचार मन्थन हुने भएकाले उनीहरूले निकाल्ने निष्कर्ष बृहत् जनताको पक्षमा हुन्छ भन्ने मान्यता हो । तर, पछिल्लो समय यो मान्यता डगमगाउन थालेको छ । समितिले तत्कालीन र दीर्घकालीन गरी दुवै पक्षबाट निर्देशन दिएको पाइन्छ । केही निर्देशन सरकारका काम कारबाहीलाई नियन्त्रण गर्ने खालका र केही दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने खालका छन् ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठ आफूहरूले निर्देशन दिएर सही बाटोमा हिँड्न सरकारलाई मद्दत गरिरहेको बताउँछिन् । संसद्को निर्देशनलाई सरकारले बोझका रूपमा लिन नहुने उनको तर्क छ । ‘सरकार चुक्दा हामी अलर्ट गराउँछौँ । यसैले त देश र जनताको पक्षमा काम हुन्छ,’ सभापति श्रेष्ठ भन्छिन् ।  नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।

छापाबाट
छापाबाट

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्