ताप्लेजुङको फुङलिङ नगरपालिकाकी चन्द्रकला श्रेष्ठका नाममा रहेको साढे ९ रोपनी जमिनको एकीकृत सम्पत्ति कर १० हजार २ सय रुपैयाँ थियो । पुस मसान्तसम्म तिरे छुट हुने भएकाले उनका छोरा राजेन्द्र र भूपेन श्रेष्ठले ९ हजार ५ सय रुपैयाँ तिरे । उनीहरूले गत वर्ष यही जग्गाको कर २ हजार ९ सय रुपैयाँ तिरेका थिए । 

नगरपालिकाको भिन्तुनाडाँडा क्षेत्रमा रहेको जग्गाको वार्षिक कर चन्द्रकला आफैंले तिर्ने हो भने सक्दिनन् । उनको यो जमिनमा नगरपालिकालाई कर तिर्न पुग्ने बराबरको पनि अन्न उत्पादन हुँदैन । अन्नबाहेक अरू खेती लगाउने उपाय पनि छैन ।

कर तिर्नका लागि चन्द्रकलाले घडेरीका रूपमा जग्गा बेच्नुपर्छ । ‘मन्दीका कारण अहिले घडेरी पनि बिक्दैन,’ छोरा राजेन्द्रले भने, ‘नगरपालिकाको कर त अति नै भयो ।’ उनले यत्तिका कर आफूहरूले वार्षिक रूपमा तिर्न नसक्ने जानकारी नगरपालिका प्रमुखदेखि प्रशासकीय अधिकृतसम्मलाई गराएको बताए ।

छिमेकी गणेश दाहालले पनि आफ्नी आमाका नाममा रहेको जमिनको कर १७ हजार एक सय रुपैयाँ बुझाए । उनले गत वर्ष तीन हजार एक सय रुपैयाँ तिरेका थिए । दाहाल प्रत्येक आर्थिक वर्ष सुरु हुनासाथ जग्गाको कर बुझाउँथे । यो वर्ष पनि समयमै गएका उनी करको दर सुनेर जिल्ल परे ।

जसोतसो उनले कर त बुझाए तर सन्तुष्ट छैनन् । सुकेटार जाने सडकले काटेको जमिनमा लगाउने गरिएको कोदो र मकैले वर्षभरिमा यत्तिका रकम आम्दानी हुँदैन । उनले भने, ‘मेरो जग्गा तपाईंहरू नै राख्नुहोस् भनेर नगरपालिकालाई जिम्मा लगाउनुपर्छ जस्तो भएको छ ।’

राजेन्द्र र गणेश मात्रै नभएर कर तिर्ने हरेकले स्थानीय सरकारले लगाएको कर अचाक्ली भएको गुनासो गरिरहेका छन् । यही वर्ष नगर राजपत्र प्रकाशित गरेर नगरपालिकाले बढी कर लिन थालेको हो । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेश तिमल्सिनाले केन्द्र सरकारले दिएको परिधिमा रहेर कर निर्धारण गरिएको दाबी गरे । उनले भने, ‘सरकारले नगरपालिकाको वार्षिक आन्तरिक आय कम्तीमा तीन करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने अन्यथा अनुदान रकममा हेरफेर हुने भनेकाले पनि करवृद्धि गर्नुपरेको हो ।’

इलाम नगरपालिका सिङ्फ्रिङका मिलन भण्डारीले ५२ रोपनी ७ आना जग्गाको एकीकृत सम्पत्ति कर आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ५ सय ५० रुपैयाँ तिरेका थिए । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा उनले यही जग्गाको ४ हजार २३६ रुपैयाँ कर तिरे । नगरपालिका भए पनि ग्रामीण क्षेत्रमा उनको घरजग्गा छ । घरसम्म पुग्ने सडक कालोपत्रे भए यही जमिनको कर प्रतिआना ५० रुपैयाँका दरले ४१ हजार ९५० तिर्नुपर्ने नगरकै कर्मचारीबाट जानकारी पाएपछि उनी झनै डराएका छन् । उनको केही जमिनमा खेतीपाती छ भने केही पाखोबारी छ । ‘कालोपत्रे सडक त चाहिएको छ तर करको कुरा सुनेपछि मनै भरंग भएको छ,’ उनले भने । यसअघि इलाम नगरपालिकाले पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५० पैसाका दरले कर लगाएको थियो तर नगरवासीको तीव्र विवादका कारण त्यसलाई हटाएको छ । यसअघि लिँदै आएको दमकलको २० प्रतिशत कर खारेज गरेको छ । सडकबत्तीको २० प्रतिशत कर पनि हटाएको छ तर व्यवसाय करमा भने १० प्रतिशत वृद्धि गरेको छ ।

नगरपालिकाले करवृद्धि गर्दा सेवासुविधा र पूर्वाधार विकास पनि उत्तिकै हुने अपेक्षा नगरवासीले गरेका थिए । त्यतातिर भने खासै काम भएको छैन । ‘यसअघि प्रतिरोपनी ३ रुपैयाँ तिरेको स्थानमा अहिले ६४ भएको छ,’ इलाम नगरपालिकाका एक वडाध्यक्षले भने, ‘सेवासुविधा चाहिँ बढाउन सकिएको छैन, बासिन्दालाई कसरी सन्तुष्ट पार्ने ?’

बढी उठाउने मात्रै ध्याउन्न
खोटाङका विभिन्न पालिकाले स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि भन्दै अनेक किसिमका कर संकलनलाई तीव्रता दिएका छन् । दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले व्यक्तिगत पसल दर्ताबापत एक सय २० रुपैयाँदेखि ५ हजार ५ सय रुपैयाँसम्म कर लिने गरेको छ । कृषि, सहकारीलगायत विभिन्न फर्म तथा उद्योग दर्ताबापत एक हजार ६ सय ५० रुपैयाँ कर लिने गरेको छ । ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायतमा पनि कर उठाइएको छ । निजी खानीको बालुवाबाट प्रतिट्रक सात सय, ढुंगा प्रतिट्रक छ सय र गिट्टी प्रतिट्रक एक हजार ५ सय रुपैयाँ लिने गरेको नगरपालिकाका राजस्व शाखा प्रमुख ढुण्डीराज पाण्डेले बताए ।

त्यसैगरी, सार्वजनिक जग्गाको गिट्टी प्रतिट्रक तीन हजार, ग्राबेल गिट्टी प्रतिट्रक २ हजार ५ सय, माटो मिसिएको मिनगिट्टी प्रतिट्रक २ हजार एक सय, ढुंगा प्रतिट्रक एक हजार २ सय, बालुवा प्रतिट्रक २ हजार एक सय लिने गरेको उनले जानकारी दिए ।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाले पनि कर संकलनलाई तीव्रता दिएको छ । पसल, उद्योग दर्तालगायतमा कर लिन सुरु गरेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका प्रमुख इवन राईले बताए । पसलको पाँच सयदेखि एक हजार ६ सय ५० रुपैयाँसम्म, उद्योग दर्ताका लागि सात सय रुपैयाँ र बालुवाको प्रतिट्रक सात सय रुपैयाँ लिने गरिएको उनले जनाए ।

रावाबेंसी गाउँपालिकाले भने यातायातमा मात्र कर लिँदै आएको छ । पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेखबहादुर थापाका अनुसार सुमोबाट ४० रुपैयाँ तथा बसबाट एक सय रुपैयाँका दरले रकम लिने गरिएको छ । गाउँपालिका क्षेत्रबाट अवैध रूपमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवालगायत सामग्री सदरमुकाम दिक्तेल लगिरहेका नौ वटा ट्र्याक्टर जिल्ला समन्वय समिति खोटाङले पक्राउ गरेपछि त्यो काम बन्द गरिएको थापाले जनाए । कतिपय गाउँपालिकामा भर्खर संरचना बन्दै गरेकाले करसम्बन्धी योजना निर्माणको चरणमै रहेको अध्यक्षहरूले बताएका छन् । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।