फागुन २८, २०८०
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
बीपीको विचारमा समाजवादका दुई पक्ष छन्, राजनीतिक स्तरमा प्रजातन्त्र र आर्थिक क्षेत्रमा सामाजिक न्याय । नेपाली समाजलाई उनको यस विचारले तरङ्गित बनायो, किनकी नेपाली समाजमा त्यतिखेर न आर्थिक न्याय थियो न प्रजातन्त्र नै । उतिबेला समाजवाद आर्थिक संगठनमा पूर्ण नियन्त्रणको अर्थमा वा साम्यवादका अर्थमा लिइन्थ्यो भने प्रजातन्त्रलाई स्वतन्त्र रूपमा संगठित हुने र मताधिकारको प्रयोग गर्ने सीमित अर्थमा बुझिन्थ्यो । प्रजातान्त्रिक समाजवादले वैयक्तिक स्वतन्त्रता र सामाजिक हितलाई एकीकरण गर्दछ ।
केही वर्षअघि अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले भनेका थिए, आर्थिक समृद्धि वा जनजीविकाका सबाललाई सम्बोधन गर्न सकिएन भने लेकतन्त्रको कुनै अर्थ रहँदैन । आर्थिक विपन्नता भएको र लोकतन्त्र पनि कलिलो भएको मुलुकका लागि आर्थिक न्याय र वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई एकसाथ संस्थागत गर्ने काम निकै चनौतीपूर्ण छ, तर यही नै त्यहाँको अपरिहार्यता हो । बीपीका पाँच दशक अघिका आर्थिक विचारलाई संविधानले राज्यका मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा स्वीकारेको छ संविधानले ‘समाजवादउन्मुख, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण’ को अभिव्यक्ति मार्फत । र स्वीकारिएको छ सहकारीलाई समाजवाद प्राप्त गर्ने माध्यमका रूपमा ।
के कति कारण सहकारिता समाजवादको माध्यम बन्न सक्छ ? यसको उत्तर पनि नेपालको संविधानले दिएको छ ‘साधन स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा समृद्ध अर्थतन्त्रको निर्माण’ र ‘आर्थिक सामाजिक न्याय’ मार्फत् । संविधानले सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई साधन, स्रोत र सम्भावना उपयोग गर्ने माध्यमका रूपमा लिएको छ । सरकार स्वाभाविक रूपमा अहम्कारी (कोइर्सिभ) हुन्छ, साधनको विनियोजन दक्षता देखाउन र आम सर्वसाधारणलाई परिचालन गर्न सक्दैन । निजी क्षेत्र साधन परिचालनमा कुशलता त देखाउछ तर सर्वसाधारणको हितरक्षा र सहज पहुचभन्दा लगानीका प्रतिफलका लागि ऐच्छिक रूपमा दौडिन्छ । लोककल्याणकारिता र वितरण न्याय उसको सरोकारको विषय होइन ।
सहकारी पारस्पारिक हितका लागि स्वतफूर्त रूपमा आफै परिचालित हुने क्षेत्र हो । स्वपरिचालन, स्वअनुशासन, स्वयं उत्तरदायित्व, आपसिकता, ऐक्वद्धता र न्यायजस्ता मूल्यबाट सहकारी क्रियाशील हुन्छ । त्यसैले सहकारी सर्वसाधारणको आफ्नै संस्था, आफ्नै क्रियाकलाप र आफ्नै आन्दोलन हो । नेपाली समाज विपन्नता, गरिवी, पछौटेपन र सामाजिक पदसोपान भएको ओहोदामुखी समाज हो । ओहोदामुखी समाजमा धेरै विपन्न र थोरैसम्पन्न हुन्छन् । विपिन्नहरू आधारभूत आवश्यकताबाट समेत बञ्चितीमा हुन्छन् । विपन्नहरू परम्परागत उत्पादन संगठन संरचना र प्रविधिमा रहन्छन् । आर्थिक व्यवसायका सम्भावनाहरू उनीहरूसंग नै हुन्छ, ठूलो लगानी सामथ्र्य र विकसित प्रविधि भने हुँदैन ।
आपसी विश्वास सहकार्यबाट सामाजिक पूँजी निर्माण गर्न उनीहरू संगठित हुनसक्छन्, हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ । यसबाट नै आपसिकता, सामाजिक सहभाव, जोखिम व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना, समावेशी संस्कृति निर्माण गर्न र स्थानीय संभावनालाई उपयोग गर्न सकिन्छ । त्यसैले संविधानले सहकारीलाई लोकतन्त्रको सामुदायिकीकरण गर्ने र आर्थिक उद्यमशीलता जनस्तरबाट उठान गर्ने माध्यमका रूपमा स्वीकारेको हो । नेपालको आर्थिक, सामाजि, सांस्कृतिक र जैविक विविधतायुक्त संभावनालाई उपयोग गर्न सहकारी भरपर्दो माध्यम हो । संवैधानिक आशय र सामाजिक बास्तविकता पनि यही हो । सैद्धान्तिक रूपमा पनि आर्थिक, समाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको माध्यम सहकारिता हो भने सहकारिता प्रवद्र्धनमार्फत सामाजिक–आर्थिक विकास र राष्ट्रिय भावनाको उन्नयन भएको उदाहारण कतिपय विकसित मुलुकहरूले दिइसकेका छन् ।
केही मुलुक सहकारीमार्फत कृषिको आधुनिकीकरण गरिरहेका छन् त कतिपय मुलुक उत्पादन र सेवा सहकारीमार्फत आर्थिक विकासमा अग्रसर छन् । सहकारी कार्यक्षेत्रका विविध आयाम छन् र सवै आयामलाई विश्लेषण गर्ने दार्शनिक सोच पनि बिकास भैसकेको छैन, गरिएका विश्लेषणमा कतै आग्रह र कतै उपेक्षा देख्न सकिन्छ । हाम्रो बस्तुगत अवस्था केन्द्रीत भएर विश्लेषण गर्ने हो भने समावेशी विकास, महिला सशक्तीकरण, युवा स्वरोजगार, व्यावसायिक क्षमता विकास, व्यावसायिक ढाँचाबाट गरिवी निवारण, वचत तथा ऋण परिचालनमार्फत वित्तीय सेवा, सामाजिक सुरक्षा र कृषि क्षेत्रमा सशक्तीकरणका लागि सहकारीले थुप्रै गर्न सक्छ ।
नेपालमा सहकारीको इतिहास लामो भएतापनि यसले आर्थिक भूमिका निर्वाह गर्न लागेको ०४८ सालपछि मात्र हो । पहिलो जनआन्दोलनपछिको निर्वाचित सरकारले आर्थिक उदारीकरणको नीतिदर्शन अख्तियार गरेपछि विकासमा बहुपात्र प्रणाली शुरूवात भयो र यसको एक भूमिका निर्वाहकर्ताका रूपमा सहकारी क्षेत्र पहिचान गरियो । यसअघि ८३३ सहकारी संस्था भएकोमा गत आर्थिक वर्षसम्ममा यो ३४७४६ पुगिसेको मात्र होइन यसको कार्यक्षेत्र र सेवा विविधिकरण पनि भएको छ । नेपाली अर्थतन्त्रमा सहकारी क्षेत्रको योगदान करीब ४ प्रतिशत पुगेको अनुमान छ भने ६१ लख २ हजार सर्वसाधारण सहकारी प्रक्रियामा आबद्ध भई मुलुकको आर्थिक प्रक्रियामा टेवा पुर्याइरहेका छन्, जसबाट करीब तीन अर्ब रूपैयाँ परिचालन भएको छ । करीब ६१ हजार व्यक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् भने सहकारीका अग्रपृष्ठ सम्बन्धबाट हजारौं सर्वसाधारण लाभान्वित छन् । सहकारी प्रक्रिया सर्वसाधारणको स्वपरिचालनको स्वस्फूर्त अभियान भएकाले मुलुकको आर्थिक सामाजिक पुनरूत्थानका लागि अकल्पनीय योगदान पुर्याउने हैसियत राख्दछ । यसर्थ सहकारी संस्थाको औपचारिक संलग्नता, रोजगारी सिर्जना, सेवा वस्तु उत्पादन वितरण, बचत तथा ऋण परिचालनको औपचारिक आंकडालाई हेरेर मात्र सहकारीको योगादनको मूल्यांकन गर्न हुँदैन ।
विकसित र विकासशील मुलुकमा अन्य क्षेत्रको जस्तै कार्यभूमिका र कार्यआयतनमा भिन्नता पाउन सकिन्छ । नेपालको आर्थिक सामाजिक अवस्थामा सहकारीको भूमिका आर्थिक क्रियाशीलता विस्तार र सामाजिक पूँजी परिचालन दुवै हो । आर्थिक क्रियाशीलताका स्थानीय सम्भावनालाई उपयोग गरी स्थानीय आवश्यकता पूरा गर्ने ससाना क्षेत्रहरू हुन्, जसका पृष्ठाधारमा उभिएर ठूलो आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न सकिन्छ । अधिकांश ग्रमीण क्षेत्र र विपन्नता छ, स्रोत साधनको उपयोग भएको छैन, सीप विस्तार पनि भएको छैन, सर्वसाधारणको समय र श्रम त्यत्तिकै खेर गैरहेको छ । यस अवस्थामा सहकारी सर्वसाधारणलाई परिचालन गरेर उनीहरूकै दैनन्दिनी बदल्ने विधि र आर्थिक उपक्रम हो । कृषि उत्पादन, सेवा, सञ्चय, लघुउद्यम, वन पैदावार, उपभोक्ता र वचत कार्यमा सहकारीको सम्भावना छ । शहर उपभोग गर्छ, गाउ उत्पादनको स्थल हो, शहरले गाउलाई रोजगारी पनि दिन्छ, यस अवस्थामा गाउँ–शहर साझेदारीको सूत्र पनि सहकारी बनाउन सकिन्छ । शहर तथा अद्र्धशहर क्षेत्रमा आवास, यातायत, शिक्षा, विद्युत्, बिमा, विद्यालय सहकारीको प्रशस्तै सम्भावना छ । शहरी गरीबी घटाउन विविध क्रियाकलापको माध्यम सहकारी हो । वचत तथा ऋण परिचालनमा जसरी आक्रामकरूपमा सहकारी आएको छ त्यसरी नै अन्य क्षेत्रमा यसलाई ल्याउन सके संविधानले कल्पना गरेको समृद्ध समाज निर्माणको दह्रिलो आधार बनाउन कत्तिबेर लाग्दैन ।
समावेशी संस्कृति र सामाजिक परिचालनमा सहकारी अतुलनीय उपलब्धि दिनसक्ने सामथ्र्यमा छ । सामाजिक बञ्चितीमा रहेका सर्वसाधारणहरू एकआपसमा सम्बन्धको श्रृंखलामा बाँधिएर सामाजिक रूपान्तरणमा सहयोग पुर्याइरहेका छन्, यसलाई अझै घनीभूत गर्न सकिन्छ । सदस्यमा आधारित लोतान्त्रिक प्रणाली भएकाले पनि सदस्यहरू जेजस्तो पृष्ठभूमिमा रहेका भएपनि समान हैसियत, प्रक्रिया र विश्वासमा रहेर आफूभित्र रहेको स्वयं बञ्चितीकरणको भावनालाई हटाउन सक्छन्, जसले समाजमा विद्यमान लैंगिक, जातीय, साम्पत्तिक, बौद्धिक, धार्मिक र अन्य विभेदलाई मनोवैज्ञानिक रूपमै हटाउादछ । सामाजिक विविधतालाई व्यवस्थापन गर्ने यो मनोवैज्ञानिक सूत्र पनि हो । समावेशी संस्कृति विकास गर्ने माध्यम पनि हो । जनस्तरबाट आर्थिक र सामाजिक नेतृत्व विकास गर्ने माध्यम पनि हो । लोकतन्त्रलाई सामाजिकीकरण गर्ने वा सामाजिक लोकतन्त्र स्थापना गर्ने माध्यम पनि हो । नेपालका मूलधारका राजनीतिक दलहरूको प्रमुख एजेण्डा समाजवाद हो । यसो गर्न संवैधानिक निर्दिष्टता पनि गरिएको छ । त्यसो हो भने सहकारी राज्यको प्रमख कार्यसूची हो । राज्य पुन: संरचना र संघीयताको केन्द्रस्थमा सहकारीलाई राखेर संगठन संरचना र आर्थिक अभियान थाल्नुको विकल्प छैन । समाजवाद यसर्थ स्थापित सत्य हो ।
अहिले पनि समाजवाद बुझाइमा मत्यैक्यता छैन । अमेरिकी राजनीतिज्ञ बर्नी सेन्डर्स प्रजातान्त्रिक समाजवादभन्दा कल्याणकारी पूँजीवाद भन्न रुचाउँछन्, उनका अनुसार आर्थिक क्रियाकलापको न्यायपूर्ण रूपमा सञ्चालन हुनु समाजवाद हो । युरोपेली अर्थमा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति समाजवाद हो । स्वेडिस समाजवाद यसको उदाहरण हो । साम्यवादीधार उत्पादन संगठनमा सर्वहारा वर्गको स्वामित्वका अर्थमा यसलाई लिन्छन् ।
बेलायतमा डेभिड क्रेमलिनले बजेट प्रस्तुत गर्दा सामाजिक न्यायका विषयलाई राज्यको आदर्श लक्ष्यका रूपमा लिएका थिए । यी विचारहरू नै वास्तवमा समाजवादलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने सन्दर्भमा वैचारिक विवाद हुन् ।
नेपालका सबै राजनैतिक दलहरू लोकतान्त्रिक समाजवादका अनुयायी हुन् । यसर्थ हाम्रा सन्दर्भमा आर्थिक प्रक्रियाको सामाजिकीकरण र मानवीय लोभको न्यूनीकरण समाजवाद हो, जसले समाजका बहुसंख्यक विपन्नलाई समृद्धितर्फ अग्रसर गराउन उनीहरूसँग भएको सीप, सामथ्र्य र सम्भावनालाई उपयोग गर्न सकोस् । सहकारी त्यसको अस्त्र र अभियान हो । ([email protected])
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
आज ‘सबैका लागि मर्यादित जीवन’ को आदर्श वाक्यसाथ अन्तर्राष्ट्रिय गरिबी निवारण दिवस मनाइँदै छ । भोक, रोग, अभाव र आवश्यकता पूरा भएपछि मात्र मानवीय मर्यादा पाउन सकिन्छ । नेपालमा गरिबी र असमानताका विभि...
नेपालको सार्वजनिक प्रशासन, विशेषतः निजामती सेवामा व्यावसायिक सदाचारिता विकास भएन भन्ने प्रश्न समय समयमा उठ्दै आएको छ । कर्मचारीमा स्वाभाविक रूपमा हुनुपर्ने कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने सीप, संस्कार र अनुभवजन्य...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...