अग्ला अग्निसामु सभामुखको कुर्सीमा पहाडजस्ता चुनौती !

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लोकान्तरका समाचार सम्पादक सुशील पन्त समसामयिक राजनीति र संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् । 

पूर्व माओवादीभित्र एक कर्तव्यनिष्ठ नेताको रूपमा परिचय स्थापित गरेका अग्निप्रसाद सापकोटा प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा निर्वाचित भएका छन । द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई देखाएर यसबीचमा अग्निलाई सभामुख बन्न नदिन भरपूर प्रयत्न भए । केही दृष्यमा देखिए, केही अदृष्य चलखेल भए । नेकपा नेतृत्व विशेषगरी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को चट्टानी अडानका कारण सभामुख बन्ने अग्निको यात्रा रोकिएन । 

सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लिएर धेरै लखेटिएका नेतामध्ये हुन्, अग्नि सापकोटा । संक्रमणकालीन न्यायमा भइरहेको ढिलाइका कारण अग्नि सापकोटा, बालकृष्ण ढुंगेल लगायतका केही नेता ‘बलिका बोका’ बन्न पुगेका छन् । सभामुख बन्न आफ्ना अगाडि तेर्स्याइएको तगारोलाई सम्झेर पनि अग्निले संक्रमणकालीन न्यायको विषय टुंग्याउन सभामुखको कुर्सीबाट विशेष भूमिका खेल्नु जरुरी छ । 


Advertisement

मंगलवार संसद् भवनमा सभामुखको उम्मेदवारी मनोनयपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै अग्निले भनेका थिए– ‘संसद्को गरिमा कायम राख्न भगिरथ प्रयत्न गर्छु ।’ खस्किएको संसद्को गरिमा कायम गर्नु अग्निको अगाडिको मुख्य चुनौती हुनेछ । पछिल्लो महिना देशमा चर्को बहस भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)लाई पार लगाउनु उनको प्रारम्भिक चुनौती अन्तर्गत पर्दछ ।

शारीरीकरूपमा अग्ला कदका अग्निसामु चुनौतीहरू पनि अग्ला नै छन् ।


Advertisement

चुकेका थिए महरा

नेकपाको पूर्व माओवादी खेमामा कृष्णबहादुर महरा अनुभवी र सन्तुलन मिलाउन सक्ने पात्रको रूपमा सभामुखको उम्मेदवार बनेका थिए ।

विद्रोही पक्षको वार्ता टोलीको संयोजकको हैसियतमा शान्ति प्रक्रियामा समन्वयकारी भूमिका बनाएका महरा सभामुखको भूमिकामा भने कयौंपटक चुकेका थिए । सत्ताको लाचार गोटी बनेर महराले प्रतिनिधि सभाबाट बलजफ्ती ढंगले केही विधेयक पारित गराएका थिए । प्रतिपक्षी दलका सांसदले वेलमा नाराबाजी गरिरहेको समयमा चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित गर्दाको शैली संसदीय इतिहासमा बिर्सनलायक घटना थियो । 

प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गरिसकेपछि प्रतिपक्षलाई प्रश्न गर्न नदिँदा संसद्को बैठक भाँडिएको थियो । संसदीय समितिको काम सरकारलाई निर्देशन दिने होइन भनेर महराले संसदीय गरिमाको धज्जी उडाएका थिए । संसद् सचिवालयमा कार्यतर महिला कर्मचारीमाथि यौन दुव्र्यवहारको आरोपमा महराले सभामुखको आसनबाट लज्जास्पद बहिर्गमन बेहोर्नुपर्‍यो ।

पढ्नुहोस यो पनि :
निरीह प्रतिपक्षको रोदन– सदन सत्ता कि प्रतिपक्षको ?

सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति टीठलाग्दो छ । कांग्रेस असली प्रतिपक्ष कि भाग खोज्ने प्रतिपक्ष भन्ने बहस कायम छ । राष्ट्रिय सभामा उसको उपस्थिति नाम मात्रको छ ।

अहिले प्रतिपक्षमै रहेको राजपा समेत सरकारमा सहभागि भयो भने संख्यात्मक हिसाबले कांग्रेस अझै लाचार प्रतिपक्ष हुने सम्भावना ज्यादा छ किनकि सदनमा कांग्रेसको उपस्थिति एक चौथाइभन्दा कम छ । एक चौथाइ सदस्य नहुँदा कांग्रेसले महाअभियोग जस्ता विशेष प्रस्ताव प्रस्ताव समेत ल्याउन सक्दैन भने दुईतिहाइबाट हुने निर्णय रोक्नु त परको कुरा ।

प्रतिनिधि सभालाई प्रभावकारी बनाउन भन्दै यसपटक पनि कांग्रेसले सभामुखमा उम्मेदवारी दिएन । दुई वर्षअगाडि कृष्णबहादुर महरा सभामुख बन्दापनि कांग्रेसले उम्मेदवारी दिएको थिएन । यसपटक कांग्रेसले उपसभामुखमा आफ्नो दाबी पेश गर्ने संकेत गरेको छ । सभामुख निर्वाचित गर्ने दिन आइतवार संसद् बैठकमा कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालले ‘कमाण्डलु बोकेर उपसभामुखको पद नमाग्ने’ बताएपनि कांग्रेसले उपसभामुखमा लालचा देखाएकै छ ।

प्रतिपक्षले पाउने प्रतिनिधि सभाको लेखा समितिको सभापतिबाहेक कांग्रेस अहिले केन्द्रीय सत्ताको कुनैपनि हिस्सामा छैन, तर उसले संवैधानिक आयोग तथा विश्वविद्यालय लगायतका निकायमा भागबण्डा मागेर सत्तामा हिस्सा खोजिरहेको छ । सरकारलाई अधिनायकवादको यात्रामा हिँडेको आरोप लगाउने कांग्रेसले उपसभामुख पाउनका लागि नेकपासँग गरिरहेको अनुनयविनयप्रति स्वयं कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि छ ।

केन्द्रीय सदस्य धनराज गुरुङले ‘कटौरा’ थाप्न नहुने प्रतिक्रिया जनाएका छन् । 

यतिबेला मुलुकमा बलियो सरकार छ, तर प्रतिपक्ष हदैसम्मको लाचार र निरीह छ । महंगी, भष्टाचार, बेथिती, धूलोधुवाँ नियन्त्रण, शिक्षा र स्वास्थ्यका नाममा भइरहेको तीव्र व्यापारीकरण रोक्नेजस्ता जनजिवीकाका मुद्दा कांग्रेसको डायरीमा छैन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले इतिहासकै बलियो सरकार चलाइरहेको समयमा प्रतिपक्ष भने इतिहासकै कमजोर देखिँदैछ । 

बलियो सरकार र निरीह प्रतिपक्षको बीचमा सदनलाई सन्तुलन कायम गरेर लैजाने अग्निपरीक्षामा सभामुख सापकोटा कत्तिको सक्षम हुनेछन्, उनको सफलता यसैले मापन गर्नेछ । बलियो सरकारले सदनमा बलमिच्याइँ गर्ने सम्भावना कायम छ । केही निरंकुश कानून संसद्मा दर्ता भएका छन् र केही विचाराधीन छन् ।

उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा भनेजस्तै पूर्वशिक्षक सापकोटाले  संसद्को गरिमा बढाउन भूमिका खेल्छन् भनेर अपेक्षा गरौं । जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्को गरिमा घटाउने काम सापकोटाबाट नहुने अपेक्षा गरौं । 

राज्यका तीनवटा अंगबीच सन्तुलन कायम गर्ने क्रममा संसद्को गरिमा बढाउन सभामुखको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । यो अवस्थामा सापकोटाले आफूलाई नेकपाभन्दा माथि राख्नु जरूरी हुन्छ, किनभने सरकारले संसद्लाई आफूखुशी चलाउने र आफूले चाहेका कानून भटाभट पारित गर्नेगरी रबरस्ट्याम्प बनाउन खोज्छ ।

सापकोटा विजयी भएलगत्तै पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पनि यही सुझाव दिएका छन्, रबरस्ट्याम्प नबन्नू । भट्टराई सभामुख सापकोटाका पूर्व सहकर्मीसमेत हुन् ।

सभामुख तथष्ट पद हो । संसद्लाई सञ्चालन गर्ने पात्रहरू खराब हुन सक्छन्, तर लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा संसद् मुटु हो । तथष्टता कायम गर्ने मामिलामा महरा चुकेको आरोप विपक्षी दलले लगाउने गरेका थिए । सत्ताको लाचार छायाँ बनेको भन्दै महराविरुद्ध धेरैपटक संसद्मा ‘संसदीय सर्वोच्चता कायम गर’को नारा पनि लाग्यो । महराको गल्तीबाट सापकोटाले पाठ सिक्न सक्छन् । 

सभामुख रहेको समयमा सुवास नेम्वाङ पार्टीको बैठकमा उपस्थित हुँदैनथे, नेपाल बार एसोसिएसनको चुनावमा भाग लिँदैनथे । माओवादीकै पूर्व उपसभामुख पूर्णकुमारी सुवेदीले सार्वजनिक कार्यक्रममा पार्टी अध्यक्षको फोटो नराख्न आग्रह गरेकी थिइन् । यो हिम्मत सापकोटाले देखाउनु पर्छ, परन्तु उनलाई प्रचण्डको सर्वाधिक विश्वास पात्रको रूपमा बाहिर चित्रित गरिन्छ । 

खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँमा पूर्वविद्रोही नेता !

असली कम्युनिस्टहरू संसद्लाई ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ’ भनेर आरोप लगाउँछन् । माओवादीहरूले पनि विगतमा ‘संसदवाद’को चर्को विरोध गरे ।

‘संसदीय व्यवस्थालाई ध्वंस गरौं’ भनेर लेखिएका नारा भित्तामा यदाकदा बेवारिसे अवस्थामा अझै पनि भेटिन्छन् । कांग्रेस एमालेजस्ता मूलधारका राजनीतिक दललाई उनीहरू ‘संसदवादी दलाल’को आरोप लगाउँथे । घुमीफिरी रुम्जाटार भनेझैं माओवादीहरू त्यही ठाउँमा आएका छन्, खाटी संसद्वादी बनेका छन् । 

यो बेग्लै बहसको विषय हो कि माओवादीले जनयुद्धको समयमा उठाएका विषय अहिले लगभग पूरै त्यागिसकेको छ । उसले उठाएका एजेण्डा सबै अलपत्र छन्, र माओवादी परम्परागत संसदीय पार्टीमा पूर्णतः रूपान्तरण भइसकेको छ । तत्कालीन नेकपा एमालेसँगको एकतापछि बनेको नेकपा परम्परागत संसदीय दलकै रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यसबीचमा सुविधाका पद माओवादी कमरेडहरूका लागि फालाफाल भएका छन् । 

१२ वर्षको अवधिमा माओवादीहरू पटक–पटक सरकारको नेतृत्वमा रहे र सरकारमा सहभागी भए । यसकारण उनीहरूमा पूर्वविद्रोहीको गन्ध बाँकी छैन, परन्तु विगतमा संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा हतियार उठाएको माओवादी तेस्रोपटक त्यही संसद्को नेतृत्वमा पुग्नुचाहिँ रोचक विषय बनेको छ । यही पृष्ठभूमिमा सभामुख सापकोटाको काँधमा त्यो परिभाषा बदल्नुपर्ने जिम्मेवारी थपिएको छ ।

पछिल्ला दिनमा संसद्लाई रबरस्ट्याम्प मात्र बनाइएको आरोप छ । उम्मेदवारी मनोनयनका क्रममा भनेजस्तै पूर्वशिक्षक सापकोटाले  संसद्को गरिमा बढाउन भूमिका खेल्छन् भनेर अपेक्षा गरौं । जनताको सर्वोच्च प्रतिनिधिमूलक संस्था संसद्को गरिमा घटाउने काम सापकोटाबाट नहुने अपेक्षा गरौं । 

संसद्ले दिएको निर्देशन सरकारले अटेर गर्ने, सरकारका मन्त्रीले संसद् र संसदीय समितिमा आएर झूटा कुरा गर्नेजस्ता काम विगतमा भएका थिए । संसद्का कर्मकाण्डी बहसमा स्वयं सांसदहरूको समेत रुचि नहुने, छलफलमा सांसदहरू नबस्ने, गणपूरक संख्या नपुगेर संसद्का बैठक पटक–पटक स्थगित हुने, सांसदहरू हाजिर गरेर टाप कस्नेजस्ता गतिविधि विगतमा भएको थियो ।

सांसदहरूका गैरजिम्मेवार क्रियाकलापप्रति सभामुख मौन बस्ने गरेको आरोपका बीच सापकोटाले सांसदहरूलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन भूमिका खेल्नेछन् भनेर पनि अपेक्षा गरौं । यी आमअपेक्षाहरू कति पूरा होलान्, त्यो भने भविष्यकै गर्भमा छ ।
 

सुशील पन्त
सुशील पन्त

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्