माघ ३, २०८०
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) ले सम्झौताका सबै सर्त पालना नभई नेपालले गरेको खर्चको सोधभर्ना दिन नमिल्ने बताएको छ। साथै एमसीसीले सरकारलाई सम्झौता कार्यान्वयनका थाती काम छिटो सम्पन्न गर्न पनि आग्रह गरेको छ।
सरकारले अमेरिकाले एमसीसीमार्फत दिन लागेको ५० करोड अमेरिकी डलर (५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान सहायतामा कार्यान्वयन गरिने परियोजना तयारी र कार्यान्वयनका लागि कार्यालय स्थापना गरी काम अघि बढाएको छ। एमसीसी सहयोगका परियोजना अर्थ मन्त्रालय मातहतको विकास समिति, मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) नेपालमार्फत कार्यान्वयन हुँदै छन्। एमसीए नेपालले परियोजना विकास र कार्यालय सञ्चालनका क्रममा सरकारले नै खर्च गर्दै आएको छ।
यो खर्चको सोधभर्नास्वरूप १ करोड अमेरिकी डलर (१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ) माग गर्दै सरकारले एमसीसीलाई पत्राचार गरेको थियो। एमसीसीले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई जबाफ पठाएर सबै सर्त पालना नभएसम्म सोधभर्ना निकासा गर्न नसकिने स्पष्ट पारेको हो।
एमसीसीसँगको सम्झौतामा ६ पूर्वसर्तमध्ये अधिकांश नेपालले पालना गरिसकेको छ। एमसीसीको अनुदान सहयोगमा कार्यान्वयन हुन लागेको परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका परियोजना घोषणा गर्ने, विद्युत् नियमन आयोग गठन, सरकार र एमसीसीबीच परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता तथा बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतसँग सहमति भइसकेको छ। बुटवल-गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका लागि नेपाल भारत संयुक्त कार्यदलको सहमतिको माइन्युट पनि सरकारले एमसीसीलाई पठाइसकेको छ। एमसीए नेपालका अनुसार एमसीसीका परियोजना अघि बढाउन अनुदान प्राप्त गर्न सम्झौतामा उल्लिखित पूर्वसर्तमध्ये संसद्बाट अनुमोदन र जग्गा अधिग्रहण तथा निर्माणस्थल खाली गर्ने काम बाँकी छ। जग्गा अधिग्रहणको काम भने परियोजना कार्यान्वयनका लागि बोलपत्र आह्वान गरी निर्माणकर्ताको छनोट हुने बीचको अवधिमा सम्पन्न गर्न सकिन्छ।
सरकारले अगस्ट २०१९ (गत भदौ १४ भित्रै) एमसीसी अनुमोदन भइसक्ने भन्दै गत असारमा पत्राचार गरेको थियो।
एमसीसी सम्झौता संसद्बाट पारित भएपछि परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने पूर्वतयारी रहे पनि संसद्बाट सम्झौता पारित हुन ढिलाइ भएपछि सरकारले असोज दोस्रो साता परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा अमेरिकी अनुदान सहयोगका परियोजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने, त्यसको वित्तीय व्यवस्थापन, भुक्तानीलगायतका विषय समावेश छन्।
सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन हुन ढिलाइ भएपछि परियोजना कार्यान्वयन सम्झौतापछि सरकारले एमसीए-नेपालको खर्चको शोधभर्ना माग गरेको हो। एमसीसीको सहयोगमा काठमाडौंको लप्सीफेदीदेखि नुवाकोटको रातामाटे, तनहुँको दमौली, नवलपरासीको बर्दघाट हुँदै भारतीय सीमा सुनवलसम्म ३१२ किमि उच्च क्षमता ४०० केभीको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण र ९९ किमि सडक स्तरोन्नतिका परियोजना कार्यान्वयनयोग्य अवस्थामा छन्। कार्यान्वयन सुरु भएको पाँच वर्षमा परियोजना निर्माण सम्पन्न नभए अमेरिकी अनुदान सहयोग फिर्ता जान्छ।
परियोजना कार्यान्वयनका लागि स्थापना गरिएको एमसीए नेपालको खर्च सरकारले गर्दै आएको छ। सरकारले एमसीसी सहयोगका परियोजना कार्यान्वयनका लागि चालु आवमा करिब चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। अमेरिकी अनुदान सँगै नेपालले पनि उल्लिखित परियोजना कार्यान्वयनका लागि १३ करोड अमेरिकी डलर खर्च गर्ने उल्लेख छ। अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...
एक दिन काम विशेषले नयाँ सडकतिर गएको थिएँ, मोबाइल टिङटिङ गर्यो । हेरेँ पुराना मित्र जयदेव भट्टराई, सम्पादक मधुपर्क (हाल अवकाश प्राप्त) ले सम्झेका रहेछन् । हामी दुई लामो समयसम्म सँगै रह्यौँ, कहिले गोरखापत्र...