कात्तिक १७, २०८०
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
माघ १४, २०७६
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ को बजेट वक्तव्यमा अत्तरिया–धनगढी औद्योगिक कोरिडोर बनाउने घोषणा गरेपछि सुदूरपश्चिममा सरकारप्रति आशा पलाएको थियो ।
बजेटमा घोषणा गरिएको कोरिडोर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टको निर्वाचित क्षेत्रसँग पनि जोडिएको छ ।
धनगढी कैलालीको ५ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा पर्छ भने अत्तरिया ४ नम्बरमा पर्छ । मन्त्री भट्ट ४ नम्बर निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका हुन् । बजेट विनियोजन भइसकेको र सम्बन्धित क्षेत्रका सांसदले नै उद्योग मन्त्रालय सम्हालेको अवस्थामा पनि कोरिडोर योजना अलपत्र परेको छ ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट वक्तव्यमार्फत इटहरी–विराटनगर, पथलैया–वीरगञ्ज, बुटवल–बेलहिया, कोहलपुर–जमुनाह र अत्तरिया–धनगढीलाई औद्योगिक कोरिडोरको रुपमा विकास गर्न बजेट कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए ।
उनले औद्योगिक पूर्वाधार विकासको लागि २ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट समेत विनियोजन गरेको सुनाए तर चालू आर्थिक वर्षको ७ महिना बित्नैलाग्दा समेत कार्यान्वयनको कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि सरकारप्रतिको निराशा देखिएको छ ।
बजेटको योजनाबारे सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई कुनै खबर छैन । प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतप्रसाद श्रेष्ठले संघीय सरकारको औद्योगिक कोरिडोर कार्यक्रमबारे कुनै जानकारी नआएको जानकारी दिए ।
संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई धनगढीका सूचना अधिकारी श्यामचन्द्र बुढाथोकीले कार्यालयले संघीय सरकारको कार्यक्रम हेरेपनि संघीय सरकारको औद्योगिक कोरिडोरबारे कुनै जानकारी नपाएको बताए । सरकारको बजेट वक्तव्यमा औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण अन्तर्गत जमिनको व्यवस्थापन, सडक स्तरोन्नति, ढल निकास निर्माण र विद्युत् प्रशारण लाइनलगायत पूर्वाधार निर्माण गरिने जनाइएको थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालसम्म कार्यक्रमको प्रारुप तयार पार्न नसकेको जनाइएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टलाई उदृत गर्दै मन्त्री भट्टका निजी स्वकीय सचिव हितेश ओझाले हालसम्म कार्यक्रमको प्रारुप तयार नभएपनि चाँडै नै प्रारुप तयार गरी कार्यान्वयनमा जाने बताए ।
कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुष्कर ओझाले सरकारले धनगढी–अत्तरियालाई औद्योगिक कोरिडोर तथा मेगा सिटीको रुपमा विकास गर्ने भनी ल्याएको बजेटले खुशी बनाएपनि ७ महिना बित्नैलाग्दा समेत सम्भाव्यता अध्ययनको कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढेपछि बजेटप्रति आंशका बढेको गुनासो सुनाए ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओझाले भने, ‘अरु प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र भएपनि सुदूरपश्चिममा छैन । जुनकारण सरकारले कार्यक्रम ल्याउँदा खुशी लागेको थियो । हालसम्म सम्भाव्यता अध्ययन समेत नहुनु दुःखद हो । धेरै ढिलाइ भयो । अर्को बजेट ल्याउने तयारी पनि केही महिनामै शुरू हुन्छ होला । विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमै नगई अर्को ल्याउनुको के औचित्य भयो ? हाम्रोमा कुरा मात्रै हुन्छ, काम हुँदैन ।’
धनगढीका व्यवसायी दिनेशराज भण्डारीले पनि रातोकिताबमा समावेश कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिलाइ गरिनु बिडम्बनापूर्ण भएको टिप्पणी गरे । कैलाली उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका भण्डारीले भने, ‘कैलालीको हरैयामा विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) निर्माणको लागि हामीले अध्ययन नै गराएका थियौं तर कार्यान्वयनमा कहिल्यै गएन । खुटिया–दिपायल सडक खण्डलाई दू्रतमार्ग बनाउने चर्चा हुँदै आएको छ तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ । अब त भाषणका कुरा लिखित गरिँदै आएको छ । कार्यान्वयन छैन । यो गैरजिम्मेवारीपन नै हो ।’
विज्ञ समूहले दिएको सुझावसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न ढिला गर्दा निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । निजगढमा विमानस्थल बनाउन उपयुक्त रहेको भनेर विज्ञ समूहले प्रतिवेदन दिएको ए...
नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबारका लागि तोकेको विदेशी मुद्राको विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर एकको खरिददर १३३ रुपैयाँ ०४ पैसा र बिक्रीदर १३३ रुपैयाँ ६४ पैसा रहेको छ । यसैगरी युरो एकको खरिददर १४२ रुपैयाँ १६ पै...
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...