नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच पार्टी एकीकरण भएको झण्डै २० महिना बितेको छ तर आजका मितिसम्म पार्टी एकीकरणको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन । जसको कारणले अहिले पनि सयौं नेता, हजारौं कार्यकर्ता र  लाखौं पार्टी संगठित सदस्यहरू जिम्मेवारीविहीन र असंगठित अवस्थामा छन् ।

दुवै ठूला पार्टी एकीकरणले आम पार्टी सदस्यहरूमा जुन खालको ऊर्जा, उत्साह, हौसला, जोश, जाँगर एवं सकारात्मक प्रभाव पारेको थियो, आम नेपाली जनताको बीचमा पार्टीको पक्षमा जुनखालको माहोल देखापरेको थियो,  एकीकरणको प्रक्रिया लम्बिँदा आम कार्यकर्तामा शिथिलीकरण, निराशा एवं नकारात्मक भाव पैदा गरेको छ ।

हाम्रो पार्टीको अन्तरिम विधानले पार्टी कार्यकर्ता र संगठित सदस्यहरूलाई योग्यता, क्षमता, क्रियाशीलता इमान्दारिता, निरन्तरताका आधारमा विना भेदभाव जिम्मेवारी दिनुका साथै पार्टी संगठित सदस्यलाई कमिटीमा संगठित गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ ।

यति लामो समयसम्म लाखौं संगठित सदस्यहरू जिम्मेवारीविहीन तथा असंगठित अवस्थामा रहँदा एकातर्फ पार्टीको विधान परिपालना नगरेको ठहर्छ भने अर्कोतर्फ पार्टीका नीति, विचार, सिद्धान्त, कार्यक्रम र पार्टीको नेतृत्वमा बनेका ३ तहका सरकारहरूले गरेका जनपक्षीय एवं राम्रा कामको जनताका विचमा प्रचारप्रसार गर्ने अभियान्ता एवं साधक पनि हुन् ।

पार्टी एकीकरणको बेला ३ महिनाभित्र पार्टी एकीकरणको काम सम्पन्न गरिने भनिएपनि पार्टी नेतृत्वमा देखिएको विविध स्वार्थका कारण एकीकरणको प्रक्रियाले लामो समय लिँदा आमकार्यकर्ता एवं सदस्यहरूमा नकारात्मक  भाव पैदा भएको छ भने आमजनतामा निराशाको तुवालो छाएको छ । 

हामी सबैले जाने–बुझेको कुरा के हो भने नकारात्मक प्रभावले निराशा पैदा गर्दछ, निराशाले अस्थिरता जगाउँछ, अस्थिरताले अराजक बनाउँछ, अराजकताले पार्टी अनुशासन वा ‘चेन अफ कमाण्ड’ कमजोर हुन्छ, अहिले यस्तै दृश्य देखापरेको छ ।

पार्टी एकीकरणको प्रक्रिया छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन पार्टी नेतृत्वले चाहेको भए निश्चित मापदण्ड, विधि, प्रक्रिया र उच्च स्तरीय शक्तिशाली कार्यदल बनाएर विधानसंगत ढंगले ३ महिनाभित्र एकीकरणको काम गर्न नसकिने जस्तो लाग्दैन ।
... ...

पार्टीको अन्तरिम विधानको धारा ५९ अनुसार राष्ट्रिय परिषद् बैठक १ वर्ष, केन्द्रीय कमिटीको बैठक ६ महिना, स्थायी कमिटी बैठक ३ महिना, पोलिटब्युरोको बैठक ४ महिनामा आयोजना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । हामीहरू २० महिना पुग्दा केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा आउन पाउँदा खुशी मनाइरहेका छौं । 

पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक ठीक १ वर्षपछि मात्र पुसको पहिलो हप्ता सम्पन्न भएको छ । पार्टी विधानमा व्यवस्था भएको राष्ट्रिय परिषद् र पोलिटब्युरो गठन अझै हुन सकिरहेको छैन । पार्टीका यस्ता महत्त्वपूर्ण निकायहरू गठन हुन अझै कति समय लिने हो ? भन्न सकिने अवस्था रहेन । पार्टी नेतृत्वले यस सम्बन्धमा नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्छ कि पर्दैन ?

यदि हामी जनताको जनवादलाई  मात्रात्मक विकासको   कार्यनीतिक मार्गमार्फत समाजवादका आधार तयार पार्न दिलैदेखि विश्वास गर्दछौं भने पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्रलाई संरक्षण गर्नुपर्ने होला नि ! हाम्रो पार्टी विधानले संविधानको सर्वोच्चता, कानूनी राज्य, विधिको शासन र शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तमा राजनीतिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।

त्यसो भएको हुनाले पार्टीले जारी गरेको विधानको पनि परिपालना अक्षरशः गर्नुपर्ने हुन्छ । पार्टी एकीकरणपछि नेपालमा सबैभन्दा ठूलो पार्टीको रूपमा नेपाली जनताले नेकपालाई मत जाहेर गरेका छन् । पार्टीलाई विधि, विधान र पद्धति, प्रक्रियाबाट चल्ने परिपाटीलाई मल, जल नगर्ने हो भने स्वस्थ ढंगले यति ठूलो पार्टी र संगठन कसरी चल्न सक्छ होला भन्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीको गठन, सर्वहारा, श्रमजीवी जनताको मुक्तिको लागि भएको हो । कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त, विचार, नीतिबाट निर्देशित हामी क्रान्तिकारीहरू राज्यसत्ता, सामाजिक व्यवस्था र व्यक्तिबाट हुने शोषण, दमन, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार र विभेदको विरूद्धमा, सामाजिक न्याय, स्वतन्त्रता र समानताको पक्षमा लड्दै, भिड्दै आन्दोलन गर्दै आएका हौं ।

अहिले हामी सत्ता र शक्तिको केन्द्र भागमा छौं । सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्ने, गराउने महत्त्वपूर्ण भूमिकामा छौं । हामीबाट पनि सामन्तवादी, पुँजीवादी पुरानै सोच, तौरतरिका र कार्यशैली पुनरावृत्ति हुने हो भने हामीले फरक पहिचान कसरी स्थापित गर्न सक्छौं ?

अहिले पार्टी नेतृत्वमा कमिटी प्रणाली र सामूहिक नेतृत्वबाट नचल्ने व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हाबी भएको हो कि भन्ने आम कार्यकर्ताले महसूस गर्न थालेका छन् ।

पार्टीका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी तथा राजकीय जिम्मेवारी दिने सम्बन्धमा आफू, आफ्ना र विविध कारणले आफू निकट रहेकालाई काखा र पार्टीमा इमान्दार, निष्ठावान, अनुशासित, कर्तव्यपालकलाई पाखा लगाउने परिपाटी मौलाउँदै जाने हो कि भन्ने त्रासको वातावरणले आम पार्टी कार्यकर्तामा निराशा र चिन्ता देखिएको छ ।

पार्टी विधिबाट चल्नुपर्छ, पार्टी विधानबाट चल्नुपर्छ । पार्टी विधि, विधान, पद्धति, प्रक्रियाबाट चल्नुपर्छ । योग्यता, क्षमता, क्रियाशीलता इमान्दारिता र निरन्तरताका आधारमा पार्टी वा राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा जिम्मेवारी दिनुपर्छ । गल्ती, कमजोरीको निर्मम ढंगले समीक्षा गरी आलोचना र आत्मालोचनाको माध्यमबाट पार्टीलाई अझै सशक्त र गतिशील बनाउन कोसिस गर्नुपर्छ ।

... ...

नेपालको भूभाग कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक क्षेत्र दशकौंदेखि भारतले अतिक्रमण गरेको छ । भारत सरकारले २ नोभेम्बर २०१९ मा जारी गरेको नयाँ नक्साले नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाधिनतामा गहिरो चोट पुर्‍याएको छ । 

सरकारले सो सम्बन्धमा सबै राजनीतिक दलबीच सर्वपक्षीय बैठकको आयोजना गरी संयुक्त धारणा सार्वजनिक गरेकोमा सबै क्षेत्रबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ, देशको सिमाना अत्यन्तै संवेदनशील तथा राष्ट्रिय अस्मितासँग जोडिएको विषय भएको हुनाले सबै राजनीतिक दलहरू राष्ट्रिय सहमतिमा एकताबद्ध हुनु खुशीको विषय हो ।

कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र सुस्ता क्षेत्र लगायत सीमा सुरक्षा सम्बन्धमा सरकारसँग संघीय संसद, सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, विज्ञहरू तथा आमनेपाली जनताले सक्रिय कूटनीतिक पहलको माध्यमबाट अतिक्रमण भएको नेपालको भूभाग फिर्ता एवं सीमा सुरक्षाको माग गरेका छन् ।

सरकारले सशक्त रूपमा कूटनीतिक र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहलकदमीका साथ नेपालको भूभाग संरक्षण गर्ने र अक्षुण राख्ने, कालापानी क्षेत्रमा रहँदै आएको भारतीय सेना हटाउने र त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपालीको सुरक्षा तथा अन्य समस्याबारे यथाशीघ्र समाधान दिन पहल गर्नुपर्छ ।

यदि कूटनीतिक पहलबाट सीमाको विषयलाई हल गर्न भारत सरकारले नचाहने हो भने नेपाल सरकारले आफ्नो नक्सा जारी गर्नुका साथै सयुक्त राष्ट्रसंघमा यो मुद्दा लैजाने र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ ।

... ...

नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संशोधनको प्रक्रियामा राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन रहेको र लामो समयदेखि छलफल जारी रहेको अवस्थामा छ । नेपालको संविधान २०७२ मा संघीय कानून अनुसार नागरिकता प्रदान गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानको स्पष्ट व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने गरी जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण गर्न गृह मन्त्रालयबाट पत्राचार गरी नागरिकता प्रदान गर्न निर्देशन दिनुको कारणबारे सरकारलाई किन त्यस्तो बाध्यकारी अवस्था आइलाग्यो ?

त्यति मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतले जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण गर्नु  संविधान र कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुने ठहर गर्दै रोक्दा पनि सरकारले अदालतको फैसलालाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन नगर्नुका कारण बुझ्न कठिन भएको छ ।

विशाल जनसंख्या भएका २ ठूला मुलुकका बीचमा रहेको सानो देश नेपालमा खुला सिमानको दुरुपयोग गरी विदेशी नागरिकहरू निर्वाध रूपमा प्रवेश गरिरहेका छन् । जाली कागजात मिलाएर विभिन्न प्रपञ्च मिलाएर विदेशीले नागरिकता लिइरहेका छन् ।

देशको अस्तित्व र अस्मितासँग जोडिएको नागरिकता सम्बन्धी यस्तो संवेदनशील विषयको विधेयकबारे पार्टीमा पर्याप्त छलफल चलाउनुपर्छ र राष्ट्रिय हित अनुकूल हुने गरी विधेयक यथाशीघ्र अगाडि बढाउनुपर्छ ।

... ...

सन् २०१७ मा नेपाल सरकारले विद्युत् र भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न अमेरिकी सरकारसँग अनुदान स्वरूप ५०० मिलियन डलर सहयोग लिने सम्झौता गरेको थियो । सहयोग  मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना अन्तर्गत लिने सम्झौता गरिएको  थियो ।

पार्टी स्थायी कमिटीको बैठकले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) इन्डो–प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) अन्तर्गतको अंग पर्छ कि पर्दैन भन्ने यकिन गरेर मात्र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सहयोग कार्यान्वयनमा लैजाने भन्ने छलफल तथा निर्णय गरेको थियो ।

तर पार्टी स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय विपरीत अन्तरपार्टी निर्देशनमा मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सहयोग इन्डो–प्यासिफिक (स्ट्राटेजी) रणनीति अन्तर्गत नरहेको भन्ने परिपत्र जारी गरेको छ । अमेरिकी राजदूतावासका अधिकारी कार्ल रोजर्सले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएको  तथ्य सार्वजनिक गरेका छन् ।

हाम्रा पार्टीका केही उच्च नेताहरू र सरकार अझै पनि एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत पर्दैन भनेर दाबी गरिरहनुभएको छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीति सैनिक गठबन्धनसँग सम्बन्धित रहेको स्पष्ट नै छ । 

नेपालको परराष्ट्रनीति पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित हो । नेपाल सरकार असंलग्न परराष्ट्रनीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको हुनाले कुनै प्रकारको सैनिक गठबन्धनमा सहभागी हुनु नेपालको परराष्ट्रनीति विपरीत हुन जान्छ । त्यसो भएको हुनाले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गत सहयोग लिने कि नलिने भन्नेबारे ठोस धारणा पार्टीले बनाउनुपर्छ ।

... ...

गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टको लागि लीजमा दिँदै आएको २ हजार ५९३ रोपनी सरकारी जग्गा नेपाल ट्रस्टको कार्यालयले सरकारको निर्णयको आधारमा थप २५ वर्षका लागि व्यापारिक घराना यती समूहलाई भाडामा दिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको छ । पुरानो सम्झौताको हदम्याद ५ वर्ष ८ महिना बाँकी छँदै विना प्रतिस्पर्धा यती समूहलाई दिने सरकारको निर्णयबारे चौतर्फी आलोचना र विरोधका स्वरहरू आएका छन् ।    

नेपाल ट्रस्ट ऐन २०६४ को पूर्ववत् उद्देश्य ट्रस्टको सम्पत्ति विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय जस्ता शैक्षिक तथा प्राज्ञिक संस्थाको हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था हो । यसको उद्देश्य भनेको विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका समुदायका जेहेन्दार विद्यार्थीले आर्थिक सहायताको माध्यमबाट शिक्षामा सहयोग प्राप्त गरून् र देशको लागि दक्ष नागरिक उत्पादन गर्न सकियोस् भन्ने हो । सरकारले यती समूहको हित अनुकूल हुने गरी नेपाल ट्रस्ट ऐन पहिलो संशोधन २०७५ संशोधन गरेको आशंका गरिएको छ ।

... ...

सरकारले राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनाहरू लगायत कृषि, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, सडक पूर्वाधार क्षेत्र तथा दीर्घकालीन महत्त्वका केही महत्त्वपूर्ण कामको थालनी र विकासका लागि प्राथमिकीकरण गरेको भएपनि जनतालाई दैनिक सेवा प्रवाहमा अझै ठीक ढंगले काम हुन नसकेका जनगुनासा आइरहेका छन् ।

नेपाल वायु सेवा निगमले वाइडबडी खरिद प्रकरणमा अनियमितता गरेको, ४ अर्बभन्दा माथि भ्रष्टाचार भएको आशंकामा संसदीय समितिले छानबिन र ठहर गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो । सोही प्रकरणमा सरकारले छानबिन समिति बनाएपनि सत्यतथ्य के हो ? सार्वजनिक गरेको छैन ।

नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरण लगायत अनियमितता एवं आर्थिक अपचलनका धेरै मुद्दा सार्वजनिक हुँदै आएका छन् । खासगरी सरकारले यस्ता विवादित विषयमा गम्भीर छलफल गरी सत्यतथ्य के हो भन्नेबारे छानबिन गरी सरकारले धारणा सार्वजनिक गर्नु वान्छनीय हुन्छ जस्तो लाग्दछ ।

गुठी सम्बन्धी विधेयक सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी विना तयारी संसदमा प्रवेश गरियो । खासगरी काठमाडौं उपत्यकामा व्यापक विरोध भयो । हजारौं जनता विधेयकको विरोधमा सडकमा उत्रिए, यो विषयले पार्टी र सरकारलाई काफी हदसम्म बदनाम गर्न विपक्षीहरू सफल भए, अन्तिममा जनदबाबको कारण विधेयक संसदबाट फिर्ता लिनुपर्ने अवस्था आयो ।

... ...

हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा संघीय सरकार, ६ वटा प्रदेश सरकार छन् । धेरै स्थानीय तहमा नेकपाकै नेतृत्वमा सरकार छन् । तीनै तहका सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको भन्ने आवाज उठिरहेको छ ।

नेपालको संविधान बमोजिम राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको  अन्तरसम्बन्धलाई सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा गतिशील हुनुपर्ने हो । भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्ती र महंगीलाई नियन्त्रण र निर्मुल गर्न, आर्थिक रूपमा पारदर्शी र जनतालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिन ३ तहका सरकारले ठोस र प्रभावकारी कदम उठाउन सकेको जनताले अनुभूति गर्न सकेका छैनन् । 

व्यापार, व्यवसायमा तस्कर र कालाबजारियाको बिगबिगी छ । महंगी दैनिक बढिरहेको छ । सरकारले बजारलाई नियन्तरण र नियमन गर्न सकेको छैन । जनप्रतिनिधि स्वेच्छाचारी, मनोमानी ढंगले चलेको, सुखसुविधामा लिप्त भएको, अनियमितता बढेको र आर्थिक रूपमा पारदर्शी नभएको, जनताका पीरमर्का, गाह्रोसारोप्रति बेवास्ता गरेको, मालपोत, खानेपानी विद्युत्, यातायात, सडक, भन्सार, कर लगायत सरकारी कार्यालयमा ढिलासुस्ती अनियमितता जस्ता पुरानै प्रवृत्तिबाट सेवाग्राही जनताले दुःखकष्ट भोग्नुपरेको, कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारबाट पनि जनताले कुशल व्यवस्थापन र सुशासनको अनुभूति गर्न नपाएको जस्ता जनताले गुनासा गरेको सर्वत्र सुनिने गरेको छ ।

जनप्रतिनिधिका कामकारवाही, कार्यशैलीबारे पार्टीमा छलफल चलाउने, मूल्याकंन, अनुगमन, निरीक्षण गर्ने, सुझाव, निर्देशन दिने, आर्थिक अपचलन, अनिमितता गर्ने/गराउनेमाथि कारवाही गर्ने अवस्था छैन ।

... ...

सरकारी र निजी सेवा क्षेत्रका सबै (कामदार, कर्मचारी) श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको दायरमा ल्याउन सरकारले सकेको छैन । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम नेपालको सन्दर्भमा नयाँ भएको हुनाले प्रारम्भिक अवस्थामा यसको कार्यान्वयनमा अत्यन्तै ठूला चुनौती छन् । धेरै ठूला चुनौतीको सामना गर्दै अगाडि बढिरहेको अवस्थामा विना कारण विभागीय मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई हटाएर कार्यान्वनमा सरकारबाट झनै समस्या थपिदिएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ अनुसार देशभर करीब ९ लाख २२ हजार प्रतिष्ठानमा ३४ लाखभन्दा बढी नै कामदार कर्मचारी कार्यरत छन् ।

वित्तीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रमा काम गर्ने कामदार कर्मचारीहरू योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सामेल भएका छैनन् । कृषि क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, यातायात क्षेत्र र घरेलु कामदार क्षेत्र लगायत असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौंको संख्यामा श्रमिकहरू गणनामा छैनन् ।

हालसम्म सामाजिक सुरक्षा कार्यालयमा करीब १२ हजार प्रतिष्ठानमा काम गर्ने १ लाख ३६ हजार श्रमिकहरू सूचीकृत भई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सामेल भएका छन् । अझै  संगठित क्षेत्रका श्रमिकहरू ठूलो संख्यामा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा सामेल भएका छैनन् । आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि सामाजिक सुरक्षाको नाममा श्रमिकहरूबाट १ प्रतिशत उठाउँदै आएको अर्बाै रूपैयाँ सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले हस्तान्तरण गरेको छैन । यही गतिमा अगाडि जाने हो भने असंगठित क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको घेराभित्र ल्याउन कठिन देखिएको छ ।

... ...

स्वास्थ्य सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम सरकारले  स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै जिल्ला चलाएको भएपनि सरकारको गलत नीतिकै कारणले स्वास्थ्य बीमाबाट बीमितले सेवा लिन अत्यन्तै  दुःखकष्ट झन्झट व्यहोरिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा गरेका सबै जनताहरू उपचार सुविधा लिन सरकारी अस्पतालमा नै जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले गर्दा जनताले सामान्य चेकजाँचका लागि पनि २ दिनको समय निकाल्नुपर्ने अवस्था र धेरै झमेला भीडभाड व्यहोर्नुपरेको हुनाले बीमा सुविधा नलिने अवस्था छ ।

सरकारले ६ जना परिवार बराबर वार्षिक ३ हजार ५०० रुपैयाँ बीमा शुल्क तिरेपछि १ लाख रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च बीमा कम्पनीले व्यहोर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

स्वास्थ बीमा गरेका सेवाग्राहीले निजी हस्पिटल वा मेडिकल कलेजबाट सोझै उपचार सेवा पाउने व्यवस्था सरकारले गरिदिने हो भने सरकारी हस्पिटलमा बिरामीको चाप कम हुनुको साथै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा जनताले पाउने थिए । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च पदाधिकारी र बीमा कम्पनीको मिलेमतोमा बीमा कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने ढंगले सरकारी हस्पिटलबाट मात्रै बीमितहरूले स्वास्थ्य उपचार सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको आशंका गरिएको छ । (केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेको दस्तावेजको सम्पादित अंश)