कर्णाली प्रदेश सरकारले कर्णालीका पत्रकारको हित गर्न, समावेशी विज्ञापन प्रणाली अपनाउन भन्दै आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा नै आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने भन्दै कार्यत्रम ल्याएको थियो।

सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले ल्याएको उक्त प्रस्ताव दुई आर्थिक वर्ष वित्नै लाग्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। 
मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिष्ठान गठन आदेश जारी गरेको ६ महिना भन्दा बढी भइसक्दा पनि उत्त निर्णय अलमलमा परेको छ।

यो एक उदाहरण मात्रै हो। प्रदेश सरकारले तामझामका साथ ०७१ मा आएको बाढीबाट पीडितलाई १ वर्षमा नै पुनस्र्थापना गर्ने योजना अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ६ सय १२ जनालाई डेढ लाखको दरले बजेट वितरण गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा पुनस्र्थापना गर्ने भन्दै सरकारले ५ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेपनि अहिले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले उक्त बजेट रोक्का गरेको छ। 

सरकारले लामो रस्साकसी बीच एक साता अघि बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले पर्यटन बोर्ड भने गठन गर्न सफल भएको छ। सरकारले खेलकुद बोर्ड गठन गर्न सकेको छैन। आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने बाटो उहिल्यै खोलिए पनि हालसम्म मन्त्रालयले गठन गर्न सकेको छैन।

‘सरकारले पत्रकारका लागि एक नयाँ आशा लिएर आएको थियो। देशमै पहिलोपटक प्रतिष्ठान गठन गर्ने र त्यसले कर्णालीको पत्रकारिता क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउने हाम्रो अपेक्षा थियो,’ नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतका अध्यक्ष गणेश कञ्चन भारतीले भने, ‘अहिले एक हदसम्म पत्रकार जगत अन्यौँलमा परेको छ। उतिबेला सरकारलाई पत्रकारले धन्यवाद दिएका थिए। प्रतिष्ठान गठन गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैन।’

नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य कलेन्द्र सेजुवालले तत्काल प्रतिष्ठान गठन गर्नुपर्ने बताए। ‘कर्णालीको आमसञ्चारलाई आत्मनिर्भर बनाउन र व्यवसायिक बनाउन प्रतिष्ठान गठन गर्न आवश्यक छ।

सरकारले ल्याएको उक्त नीतिले पत्रकारमाझ लोकप्रियता कमाएतापनि हाललाई यो विषय ओझेल पर्न थालेको महसुस भएको छ,’ उनले भने, ‘यो मिडियाको विकासका लागि आवश्यक हो । प्रदेश सरकारले छिटो भन्दा छिटो गठन गर्नुपर्छ। अहिले नियमावली कार्यविधि तयार भइसकेको अवस्था भएका कारण सरकारले तत्काल प्रतिष्ठानलाई मुर्त रुप दिन जरुरी छ। भागवण्डामा प्रतिष्ठान गठनको कार्य रोकिनु हुँदैन। तालिम, गोष्ठीका, अधिकार हक हितका लागि यो अत्यन्त आवश्यक छ ।’ 

यो सँगै सरकारका दुई मन्त्रालयबीच समन्वय अभाव देखिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले साढे चार करोड बराबरको प्रहरीका निर्माणधीन भवनहरुका लागि विनियोजित बजेट अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्न स्वीकृति दिएको छैन।

आम सञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्न विनियोजित ५० लाख रुपैयाँ पनि मन्त्रालयले रोक्का गरेको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले जानकारी दिए। तर उनले पहिले गठन आदेशबाट आमसञ्चार प्रतिष्ठान गठन गर्ने भनिएपनि हाल ऐन नै निर्माण गरेर जाने निर्ण भएको बताए। उनका अनुसार आगामी हिंउदे अधिवेशनमा उक्त विधेयक सदनमा लैजानेछ। 

यसबारेमा आर्थिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता दिलीप केसीसँग बुझ्न खोज्दा फोन उठेन।