अनमी पद (सामुदायिक)तर्फ करारमा पदपूर्ति गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारलाई उच्च अदालत सुर्खेतले बाटो खोलिदिएको छ ।

उच्च अदालतले यसअघि दिएको अन्तरकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनुनपर्ने ठहर गरेपछि अनमी पदमा करारमा पदपूर्ति गर्न प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई बाटो खुलेको हो ।

करारमा पदपूर्ति गर्नेसम्बन्धी मन्त्रालयको सूचना प्रथम दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण नदेखिएकाले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुनपर्ने ठहर न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुदर्शनदेव भट्टको संयुक्त इजलासले गरेको हो ।

न्यायाधीश शर्मा र भट्टको इजलासले यही माघ १९ गते दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘२०७६ माघ ३ गते प्रकाशित सूचना प्रथम दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण नदेखिँदा लिखित जवाफहरू परी निवेदन पत्रको अन्तिम टुंगो लाग्दाका बखत ठहरे बमोजिम हुने नै भएकाले हाल यस अदालतबाट मिति २०७६ माघ ८ मा जारी भएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइरहनुपरेन, नियमानुसार गरी पेश गर्नू ।’

कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले करारमा भर्ना गर्न लागेका अनमी र स्टाफ नर्सलाई नियुक्ति प्रदान नगर्न माग गर्दै सुशीला थापाले उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन् ।

उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भानुभक्त शर्मा न्यौपानेको इजलासले करारमा भर्ना गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि नबढाउन अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश र मन्त्रालयका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो ।

हेर्नुहोस्, आदेश :