प्रदेश सभा गठन भएर पहिलो बैठक बसेको आज (माघ २१ गते) २ वर्ष पूरा भएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ मा टेकेर भएको प्रदेश सभा निर्वाचनबाट प्रदेश सभा गठन भएको थियो ।

संविधानले प्रदेशहरूको संख्या र सीमांकन टुंग्याएपनि नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्ने जिम्मा सम्बन्धित प्रदेश सभालाई नै छाडेको थियो ।

संख्यात्मकरूपमा नामकरण गरिएको प्रदेश नम्बर २ को अस्थायी राजधानी शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले जनकपुरधाम तोक्यो ।

गत वर्ष प्रदेश सभाले वार्षिकोत्सव मनाइरहेका बेला सभामुख सरोजकुमार यादवले आगामी वार्षिकोत्सव मनाउँदा नाम र स्थायी राजधानी टुंगो लागि सक्ने दाबी गरेका थिए, तर प्रदेश सभाले २ वर्षमा समेत आफ्नो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाका प्रमुख सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा र प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक उपेन्द्र कुशवाहा प्रदेश सभाले हालसम्म प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानी चयन गर्न नसक्नु ठूलो असफलता रहेको बताउँछन् ।

यति मात्र होइन, प्रदेश सभाले हर्षोल्लास तथा भव्यताका साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गरी दोस्रो वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा समेत प्रदेश सभा लामो समयदेखि अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । प्रदेश सभाको बैठक समेत बस्न सकेको छैन।

प्रदेश सभाअन्तर्गतका ६ वटा संसदीय समितिमध्ये सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति समेत चुन्न सकेको छैन । राजनीतिक दलको भागबण्डाका आधारमा उक्त समिति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपालाई दिइएको हो । तर, नेकपाभित्रको किचलोका कारण समिति सभापति चयन हुन नसकेको सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको दल समाजवादी पार्टीका प्रमुख सचेतक शैलेन्द्रकुमार यादव बताउँछन् ।

तर, नेकपाका प्रमुख सचेतक सुन्दरबहादुर विश्वकर्मा भने नेकपाले उठाएको उम्मेदवारलाई नमानेर अन्य दलले आफ्नो पार्टीभित्रै खेल्न खोजेको आरोप लगाउँछन् ।

‘हाम्रो पार्टीभित्र नेपाली कांग्रेस र राजपाले खेलिदिएका कारण हामीले सभापति चयन गर्न सकेनौं,’ विश्वकर्माले भने, ‘तर अब छिट्टै सभापति चयन गर्नेछौं ।’

प्रतिपक्षीको नजरमा प्रदेश सभा पास, प्रदेश सरकार फेल ! 

दुई वर्षको कार्यकालमा प्रदेश सभा सफल भएपनि प्रदेश सरकार असफल भएको प्रतिपक्षी दलको आंकलन छ । यता सत्तारुढ दलको जिकिर भने दुवै सफल भए भन्ने छ ।

नेकपा प्रमुख सचेतक विश्वकर्मा १० पूर्णाङ्कमा प्रदेश सभालाई ८ र प्रदेश सरकारलाई ३ अंक दिन्छन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक कुशवाहाको तर्फबाट प्रदेश सभालाई ९ र प्रदेश सरकारलाई ३ अंक छ ।

तर, सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको सपाका प्रमुख सचेतक यादवले प्रदेश सभा र प्रदेश सरकार दुवैलाई १० पूर्णाङ्कमा समान ८ अंक दिए ।

त्यसैगरी राजपाका प्रमुख सचेतक सुडीले १० पूर्णाङ्कमा प्रदेश सभालाई  ८ र प्रदेश सरकारलाई ७ अंक दिए ।

प्रदेश सभालाई पूर्णरूपमा सफल हुन नदिनमा पनि प्रदेश सरकारकै हात रहेको नेकपा प्रमुख सचेतक विश्वकर्माको आरोप छ ।

‘मुख्यरूपमा प्रदेश सभाको काम भनेको कानून बनाउने हो, त्यसमा प्रदेश सभाले पनि जति मात्रामा कानून बनाउनुपर्ने थियो, त्यो बनाएको छैन,’ विश्वकर्माले भने, ‘त्यसमा पनि प्रदेश सरकारकै कमजोरी छ ।’

प्रदेश सभालाई ‘बिजनेस’ नै नदिने सरकारका कारण धेरैजसो विधेयक प्रदेश सभामा आउनै नसकेको उनले बताए ।

प्रदेश सरकारले संसद्लाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गर्दै आएको उनको आरोप छ । 

प्रदेश सभाको शून्य समय, विशेष समयमा बोलेका कुराप्रति प्रदेश सरकारले कुनै वास्ता नै नगरेको आरोप समेत उनी लगाउँछन् ।

त्यस्तै आरोप कांग्रेस सचेतक कुशवाहको पनि छ ।

संसदीय सर्वोच्चतालाई कायम राख्नका लागि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नप्रति प्रदेश सरकारका मन्त्री तथा मुख्यमन्त्रीले जवाफ नदिने गरेको उनको आरोप छ ।

तर, प्रतिपक्षीको आरोपमा सत्यता नरहेको सत्ताका साझेदार राजपाका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साह सुडी बताउँछन् ।

‘विरोधका लागि मात्रै प्रतिपक्षीले विरोध गर्दै आएको छ,’ सुडीले भने, ‘यो प्रदेश सरकारजस्तो उदार सरकार कतैपनि हुन सक्दैन ।’ 

जनता आवासको कार्यविधि होस्, वा संसदीय विकास कोषको कार्यविधि सबैमा प्रतिपक्षी दलले भनेजस्तै प्रदेश सरकारले काम गर्दै आएको उनले बताए । 

सरकारको नेतृत्व गरिरहेका सपाका प्रमुख सचेतक यादव संसद्मा प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिले कुनै न कुनैरूपमा जवाफ दिने गरेको बताउँछन् । 

‘कतिपय अवस्थामा त मुख्यमन्त्रीज्यूले नै आएर जवाफ दिनुभएको छ,’ यादवले भने, ‘हो, कहिलेकाहीँ सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री उपस्थित नभएको बेला अन्य मन्त्रीले जवाफ त दिएकै छ ।’

प्रदेश सरकार विवादै विवादमा रहेको नेकपाका प्रमुख सचेतक विश्वकर्माले बताए, जुन स्पिरिटले प्रदेश सरकारले काम गर्नुपर्थ्यो, त्यो गर्नै नसकेको उनको आरोप छ ।

‘गत आर्थिक वर्षकै कामको भुक्तानी प्रदेश सरकारले दिएको छैन,’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटको रातो किताब हालसम्म सार्वजनिक गर्न सकेको छैन ।’

भएकै बजेटको खर्चसम्म गर्न नसकेको अवस्थामा प्रदेशको विकास समेत अवरुद्ध भएको उनको जिकिर छ ।

यता राजपाका प्रमुख सचेतक सुडी भने नयाँ अभ्यासमा गएका कारण केही समस्या सरकारलाई पनि रहेको कुरा बिर्सन नहुने बताउँछन् ।

‘हामी नौलो अभ्यासमा छौं, विस्तारै पूर्वाधारहरू बन्दैछन् । प्रदेश सरकारको मातहतमा कर्मचारी छैन, प्रहरी प्रशासन छैन । संघीय सरकारले पठाउने मन्त्रालयका सचिव १ वर्षमा ३ वटासम्म फेरिन्छन्, त्यसकारण सरकारको काममा अपेक्षित गति आउन नसकेको हो,’ सपाका प्रमुख सचेतक यादव भन्छन् ।