एमसीसी पारित गर्ने गोप्य सहमति, कार्यदल बुख्याँचा मात्र ?

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

पत्रकार अर्याल लोकान्तरका लागि राजनीति, समसामयिक घटनाक्रम र वैदेशिक रोजगारीमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठकको समापनका दिन माघ १९ गते प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकारले सञ्चारकर्मीहरूलाई 'एमसीसी नेपाल कम्प्याक्ट'सम्बन्धी जानकारी पुस्तिका वितरण गरे ।

२१ महिनामा बसेको नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा एमसीसीको विरोधमा चर्कै आवाज उठेपछि एमसीसीबारे जानकारी दिन वितरण गरिएको हाते पुस्तिका सबै केन्द्रीय सदस्यको हातमा समेत थमाइएको थियो । 


Advertisement

एमसीसीविरुद्ध चर्को आवाज उठेपछि त्यसलाई मत्थर पार्न सरकारका तर्फबाट जानकारी पुस्तिका बाँडिएको हो । 

५ दिन चलेको दोस्रो पूर्ण बैठकमा एमसीसीसम्बन्धी तीनवटा मिश्रित धारणा आएका थिए । एकाथरी एमसीसीबारे सुन्नै नचाहने थिए, अर्काथरी एमसीसीको आलोचना सुन्नै नचाहने थिए भने एमसीसीलाई राष्ट्रिय हितअनुकुल हुने गरी परिमार्जन गरेर मात्र संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने तेस्रो धारणा देखिएको थियो ।


Advertisement

यद्यपि सम्झौताका धाराहरू अन्तिम अवस्थामा आएर परिमार्जन हुने सम्भावना कम छ । सम्झौतामा यसलाई खारेज गर्न सकिने प्रावधान उल्लेख गरिएको भएपनि परिमार्जन गर्ने विकल्पबारे कहीँ कतै उल्लेख छैन । नेपालले चाहेर मात्र सम्झौता परिमार्जन हुने कुरै भएन, त्यसका लागि अमेरिका स्वयं तयार हुनुपर्छ । 

एमसीसी सम्झौतामा यस अनुदानको रकम ५ वर्षको समयावधिभित्र खर्च गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । सम्झौतामा केही पूर्वशर्तहरू पनि राखिएका छन् । 

२०२० को जुनसम्म 'इन्ट्री इन्टु फोर्स' अर्थात् सम्झौता पूर्णरूपमा लागू हुने अवस्थामा प्रवेश गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसअनुसार नेपालले आगामी असारको पहिलो साताभित्रै सम्झौता लागू हुनुपूर्वका कामहरू गरिसक्नुपर्ने छ । 

अर्थात् त्यो अवधिसम्म नेपालले पूर्वशर्तहरू पूरा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । कतिपय पूर्वशर्तहरू पूरा भइसकेको र कतिपय बाँकी रहेको एमसीएका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर श्रेष्ठले बताए । 

पूरा भइसकेका पूर्वशर्तहरूमध्ये विद्युत प्रसारण लाइन आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरिसकिएको छ भने विद्युत नियमन आयोग ऐन लागू भइसकेको छ । 

अर्को पूर्वशर्तका रूपमा नेपाल–भारतबीच बुटवल-गोरखपुर् अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भारतले सहमति दिइसकेको छ भने जग्गा अधिग्रहण, स्थल पहुँच, वनक्षेत्र प्रयोग गर्ने अधिकारका सन्दर्भमा काम भइरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ । 

पूरा हुन नसकेको पूर्वशर्त एउटामात्र बाँकी छ, त्यो हो संसद्बाट सम्झौताको अनुमोदन हुनुपर्ने । त्यसैका राष्ट्रव्यापी बहस चलिरहेको हो । संसद्बाट सम्झौताको अनुमोदन हुनेबित्तिकै नेपाल सरकारले एमसीसीलाई सबै शर्त पूरा भई सम्झौता पूर्णरूपमा लागू गर्न तयार भएको सूचना दिनेछ । त्यसका लागि असार पहिलो सातासम्मको समय तोकिएको छ । 

जसरी पनि पारित गर्ने 'ओली-अठोट' !

सरकार अहिले चलिरहेको हिउँदे अधिवेशनबाट नै एमसीसी पास होस् भन्ने चाहन्छ । 'एमसीसी जसरी पनि पास हुन्छ' भन्दै प्रधानमन्त्रीबाट आएको पटक-पटकको अभिव्यक्तिमा सरकार हतारोमा रहेको प्रस्ट देखिन्छ । 

सामान्यतया: संसद्को हिउँदे अधिवेशन चैतको दोस्रो सातातिर अन्त्य हुने प्रचलन रहेको छ । करीब डेढ महिना मात्र बाँकी रहेकाले सरकार यो विषयलाई थप गिजोल्न चाहँदैन । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलवार साँझ मूलधारका सञ्चारमाध्यमका सम्पादकहरूलाई बालुवाटार बोलाएर अहिले विवादमा रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कुनै हालतमा अनुमोदन हुने बताए ।

प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा एमसीसी जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छुटाउने गरेका छैनन् ।

केन्द्रीय कमिटी बैठकको उद्घाटन (माघ १५ गते) सम्बोधनमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले एमसीसी पास हुनैपर्नेमा जोड दिएका थिए भने त्यसअघि प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पनि उनले एमसीसी पास गर्न जोड दिएका थिए ।

‘एमसीसीबाट आउने रकम विकासका लागि हो, शंका गर्नुपर्दैन, सम्झौता उचित छ,’ मंगलवार सम्पादकहरूसँग कुरा गर्दै उनले भनेका थिए, ‘सम्झौता गर्नेबेला छलफल नगर्ने, पछि गर्ने पुरानै रोग हो । सम्झौता खराब छैन ।’

प्रचण्डकै पहलमा कार्यदल !

संसद्बाट एमसीसी जसरी पनि पास गर्ने प्रधानमन्त्रीको अठोटमा बाधक भइदियो केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत भएका धारणा । नेकपा केन्द्रीय सदस्यहरू छलफल गर्न बनाइएको १५ वटै समूहबाट एमसीसीका बारेमा आलोचनात्मक टिप्पणी आए । 

माघ १९ गते केन्द्रीय कमिटीको समापन बैठकअघि बालुवाटारमा बसेको नेकपा सचिवालय बैठकमा एमसीसी अध्ययन र सुझाव कार्यदल बनाउने बारेमा कुरा उठ्दा ओलीले असहमति जनाएका थिए । 

'यसको बारेमा पार्टीभित्र र बाहिर धेरै कुरा उठेको छ, यसलाई सम्बोधन नगर्ने हो भने केन्द्रीय कमिटी बैठक नै असफल भएको सन्देश जाने खतरा छ,' अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'को भनाई उदृत गर्दै एक सचिवालय सदस्यले लोकान्तरसँग भने, 'यसका लागि मध्यमार्गी विकल्प भनेकै कार्यदल बनाउनु हो । त्यसमा हामी सहमत हुनैपर्छ ।'

प्रचण्डले यति भनेपछि ओली कार्यदल बनाउन सहमत भए । तर कार्यदलको समयसीमा लामो राख्न नहुने भन्दै १० दिनमा अध्ययन र सुझाव दुवै हुनुपर्ने अडान लिए । कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालले अलि बढी समय मागेका थिए । तीन सदस्यीय कार्यदलमा संयोजक झलनाथ खनाल र सदस्यद्वय भीम रावल र प्रदीप ज्ञवाली रहेका छन् । 

अहिल्यै सम्भावित निष्कर्ष नानिकालौं - संयोजक खनाल 

कार्यदल बनाउने निर्णय केन्द्रीय कमिटी बैठकले पनि पास गर्‍यो । कतिपय केन्द्रीय सदस्यले आफ्नो माग सुनिएकोमा दंग परे भने कतिपयले यसलाई झारा टार्ने खेल रहेको टिप्पणी गरे । 

सोमवार कार्यदलको बैठक पनि बस्यो । कार्यदलका संयोजक खनालले अहिले अध्ययन हुँदै गरेको विषय भएकाले अहिल्यै निष्कर्ष निकाल्नु छिटो हुने लोकान्तरलाई बताए । 

'हामीले अध्ययन सामग्री जुटाएर अध्यन गर्न शुरू गरेका छौं,' बुधवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै खनालले भने, 'अहिले नै यसबारे टिप्पणी गर्दा हतार हुन्छ । अध्ययनबाट के निष्कर्ष आउँछ, हामी जस्ताको तस्तै पार्टीलाई बुझाउँछौं ।'

खनालले अहिले नै सम्भावित परिणामको अपेक्षा गर्नु छिटो हुने टिप्पणी गरे । एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास हुने, परिमार्जन गरिने र पास नहुने तीन विकल्पमध्ये कुनलाई अपनाउनुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा खनालले भने, 'अहिल्यै यसको सम्भाव्य परिणाम आंकलन गर्न सकिँदैन ।' 

संसद्बाट अनुमोदन गर्ने सहमति पहिल्यै !

प्रधानमन्त्री निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले एमसीसी पास हुने सहमति भइसकेको दाबी गरेका छन् । लोकान्तरसँग कुरा गर्दै उनले भने, 'यस विषयमा अध्यक्षद्वयको एकमत छ । कार्यदलको काम अध्ययन गर्ने र सुझाव दिने हो । कार्यदलले दिएको सुझाव मान्नैपर्छ भन्ने बाध्यकारी अवस्था कहीँ पनि उल्लेख गरिएको छैन ।' 

कास्कीको पोखरामा बुधवार अपराह्न प्रेस संगठनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पनि घुमाउरो पारामा एमसीसीकै समर्थन गरे ।

सञ्चारकर्मीहरूले एमसीसीका बारेमा सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, 'हामीले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं, त्यसैले यसबारेमा अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्‍यौं । अमेरिका या अन्य जुन देशसँग आर्थिक सहयोग लिँदै आइरहेका छौं, उनीहरूलाई नकारात्मक ढंगबाट नै सोच्नुपर्छ भन्ने पनि सही होइन ।'

उनले कार्यदल गठन भइसकेपछि आफूले यसबारेमा थप टिप्पणी गर्न नचाहेको बताए । प्रचण्डले सभामुखसँग एमसीसी साटेको आरोपलाई खारेज गरे । 'कतिपयले गलत प्रचार गरेका छन्, सभामुखसँग एमसीसी साट्ने विषय कहाँबाट आयो ?' प्रचण्डले प्रश्न गरे, 'यो साट्ने नसाट्ने विषय नै होइन । हामी राष्ट्रिय हितका विषयमा यति हल्का ढंगले अघि बढेकै छैनौं । 

नेकपा नेतृ पम्फा भुसालले कार्यदल गठन भइसकेकाले यसबारेमा आफू बोलिरहन उचित नभएको प्रतिक्रिया दिइन् । 

'केन्द्रीय कमिटी बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ, अबको काम कार्यदलले नै गर्छ,' उनले भनिन्, 'यो विषयलाई थप गिजोल्न आवश्यक छैन ।'

भीम रावल नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने तयारीमा 

स्रोतका अनुसार कार्यदलका सदस्य रावलले नोट अफ डिसेन्ट राख्ने तयारी गरेका छन् । माघ १९ गते गठन भएको कार्यदलको ४ दिन बितिसकेको छ । 

'बाँकी ६ दिनमा खासै के होला र ?' रावलनिकट स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो, 'उहाँ (रावल) एमसीसीका पक्षमा कुनै पनि हालतमा जानुहुन्न । कार्यदलले रावलको 'नोट अफ डिसेन्ट'सहित पार्टी सचिवालयलाई सुझाव दिन्छ । त्यसपछि के गर्ने, नगर्ने जिम्मेवारी अध्यक्षद्वयकै हातमा जाने हो ।' 

कार्यदल सार्वजनिक खपतका लागि मात्र - प्राध्यापक खनाल 

संसदीय प्रणालीमा बहुमतप्राप्त पार्टीका संसदीय दलका नेता कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले चाहेमा कुनै पनि सम्झौता सजिलै अनुमोदन हुन सक्ने राजनीतिशास्त्रीहरूको मत छ ।

राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालले कार्यदल सार्वजनिक खपतका लागि मात्र बनाइएको टिप्पणी गरे । 

लोकान्तरसँग कुरा गर्दै खनालले भने, 'सार्वजनिक खपतका लागि नेकपाले एमसीसी अध्ययन गर्न कार्यदल बनाएको छ, तर पारित गर्नेचाहिँ संसद्ले नै हो ।' 

प्रधानमन्त्रीले नै जोड दिएर अघि बढेको सम्झौता संसद्बाट पारित भएन भने संसद्‍मा प्रधानमन्त्रीमाथि विश्वासको मत नै नरहेको प्रस्ट हुने प्राध्यापक खनालको टिप्पणी छ ।

'त्यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीसँग राजीनामा दिनुको विकल्प रहँदैन,' उनले भने । प्राध्यापक खनालले आफू नै हट्नुपर्ने जोखिम लिएर प्रधानमन्त्री अघि नबढेको स्पष्ट पारे । 

ईश्वर अर्याल
ईश्वर अर्याल

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्