नेपालमा दक्षिणी छिमेकीको हस्तक्षेप अभूतपूर्व हिसाबमा बढेर यहाँको राजनीतिक परिवेशलाई छिचोल्दै कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई समेत नाघेर न्यायपालिकासम्म पुगेको छ ।

यसको प्रमाण हो भक्तपुर जिल्ला अदालतको सोमवारको त्यो फैसला हो जसमा विदेशी मुद्राको अवैध ओसारपसारको अभियोगमा अदालती पुर्पक्षमा रहेको व्यक्तिको पक्षमा काठमाडौंस्थित् भारतीय राजदूतावासले अवाञ्छित पत्राचार गरेकोमा अदालत ‘गम्भीर’भएको बेहोरा परेको छ ।

कूटनीतिक मर्यादा, अन्तर्राष्ट्रिय कानून र प्रचलनको बर्खिलाप हुने गरी छिमेकी राष्ट्रको न्यायालयमा विचाराधीन (सब्-जुडिस्) मुद्दामा प्रभाव पर्नेगरी लेखापढी गर्नु हाकाहाकी गैरकूटनीतिक कार्य हो तसर्थ निन्दनीय छ ।

सामान्य विषय वा अवस्थामा भारतीय नागरिकको विषय परेकोले भारतीय राजदूतावासले चासो राख्नु स्वाभाविक मान्न सकिन्छ । तर यो नेपाल कानूनले दण्डनीय अपराध मान्ने कार्यमा अभियोग लागेर अदालतको क्षेत्राधिकारमा पुगिसकेको मामिलामा विदेशी दूतावासको पत्राचारको बचाउ गर्ने ठाउँ देखिँदैन ।

जसरी भारतमा पुगेको नेपाली त्यहाँ कुनै अदालती कारवाहीमा प-यो भने नेपाली दूतावासले लेखापढी गर्नु अस्वाभाविक हुन्छ त्यसैगरी यहाँको भारतीय दूतावासले त्यसो गर्नुलाई किमार्थ स्वाभाविक मान्न सकिंदैन ।

तसर्थ भक्तपुर जिल्ला अदालतले ‘आइन्दा हस्तक्षेप हुने कुनै कार्य वा पत्राचार नगर्न’ ध्यानाकर्षण गरेको कुरालाई सर्वथा जायज कदम मान्नु पर्दछ । नेपालको न्यायप्रणालीको स्वतन्त्रतामा आघात पर्नसक्ने यस्ता गतिविधिबाट जोगाउने सन्दर्भमा सोमवारको फैसला महत्वपूर्ण हुने हुनाले सर्वोच्च अदालतबाट यसको यथोचित कदर हुनु वाञ्छनीय हुनेछ ।

विदेशी मुद्राको अवैध ओसारपसार/कारोबारमा मुछिएर कानूनी कारवाहीको दायरामा परेको व्यक्ति सञ्जय मिश्रको मुद्दामा सहानुभूतिको माग गर्दै भारतीय दूतावासका एक कर्मचारीले नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाएको पत्रबारे ‘लोकान्तर’ को खोज टोलीले केही दिन अगावै पत्ता लगाएको थियो र तदनुसारको समाचार सप्रमाण उसै बखत पाठकहरूसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेको हो ।

सोमवारको फैसलाले हाम्रो खोजलाई उतिखेर सन्‌सनीखेज सामग्री पो हो कि भन्ठान्नेहरूको भ्रम अहिले निवारण भैसकेको हुनुपर्छ । लोकान्तर आफ्नो उद्देश्य अनुरूप तथ्यमा आधारित सूचना र जानकारीमा मात्र समाचार सम्प्रेषण गर्न वचनबध्द छ ।

चर्चित विषय अदालतलाई फैसलामै विदेशी दूतावासको दुस्साहसबारे बोल्नुपर्ने अवस्थामा कसले पु-यायो यसबारे तत्काल गम्भीर छानबीन गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व अघिसर्नु पर्छ र छानबीनको प्रक्रियाबारे यसको प्रतिबध्दता तुरुन्त सार्वजनिक हुनुपर्छ ।

किनभने विदेशी दूतावासबाट शब्द-शैलीले हस्तक्षेपको अभिप्राय झल्काउने गरी आएको चिट्ठीलाई महत्व दिएर गृह मन्त्रालय लगायतका सरकारी निकाय मार्फत लेखापढी गरी अदालतमा विचाराधीन मुद्दा प्रभावित गर्ने अधिकृत एवं कर्मचारीहरूलाई सेवामा राखिरहनु  त्यस्ता कार्य दोहोरिने जोखिम मोल्नु हुन जान्छ ।

त्यसैगरी, सबै विदेशी नियोगका पत्राचार परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत भएकोमा मात्र त्यसलाई जानकारीमा लिने (अन्यथा नलिने) गरेको भए अहिलेको मामिलामा गृह मन्त्रालय समेतका निकायले विवादमा तानिनु पर्ने थिएन । 

यस दुर्घटनाले नेपाल सरकारका सबै अङ्गहरूलाई सचेत र सजग तुल्याएको हुनुपर्छ ।

याे पनि, 

अपराधी छुटाउन नेपाललाई भारतको दबाब ! [लोकान्तर खोज]