जेठ ३, २०८०
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ ।
अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई दिनेगरी गृह मन्त्रालयले २०८० चैत ६ गतेको मितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गरिएको थियो ।
बिहीबार सो परिपत्र सार्वजनिक भएसँगै प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा चासो राख्नेले तत्कालै आपत्ति जनाए ।
चौतर्फी विरोधपछि गृह मन्त्रालयले परिपत्रमा गरिएका आपत्तिजनक विषय तत्कालै हटायो । कति कमजोर धरातलमा त्यो परिपत्र जारी गरिएको रहेछ भन्ने कुरा खण्डनमा देखाएको हतारोले पुष्टि हुन्छ ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार कुनै मन्त्रीको सनकको भरमा हट्न सम्भव छैन, जुन दिन संविधानको त्यो मर्ममाथि प्रहार हुनेछ, त्यही दिनदेखि नेपालको संविधानको दिनगन्ती शुरू हुनेछ । तर, बेलाबखत भइरहेका नियन्त्रणका प्रयासले सरकार आफ्नो आलोचना सुन्न नचाहेको प्रस्ट हुन्छ ।
बहुदलीय व्यवस्था, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हाम्रो संविधानका आधारभूत विषय हुन् । संविधानबाट प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विषय निकाल्यो भने संविधान ‘लोकतान्त्रिक’ रहन सक्दैन ।
२१ औं शताब्दीको समयमा विश्व समाजले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता खण्डित गर्ने कुनै पनि मुलुकको कदमलाई समर्थन गर्न सक्दैन ।
नागरिकको मुख बन्द गराएर देशलाई उत्तर कोरिया बनाउने चेष्टा कसैले गर्छ भने त्यो मूर्खता हुनेछ । त्यसै पनि मानव अधिकार सूचकांकमा कमजोर रहेको नेपाललाई यसले झन् बदनाम बनाउने छ ।
गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा नयाँ दलको नेता छन्, जो २०६२/०६३ सालको आन्दोलनमा सहभागी थिएनन् । राजाको निरंकुशताविरुद्ध आन्दोलन गरेको पंक्तिले बुझेको छ नागरिक स्वतन्त्रताको महत्त्व ।
सत्तामा जोसुकै होस्, प्रेस स्वतन्त्रता खल्बल्याउने र मिडियामाथि धावा बोल्न खोज्नेको सत्तारोहण त्यति सुखद् र लामो भएको नेपालको इतिहास छैन ।
संविधानमा रहेको नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र डिजिटल मिडिया (जसलाई अनलाइन सञ्चार माध्यम भनेर चिनिन्छ) उनीहरूको भूमिका खुम्च्याउने या दबाउने प्रयास अस्वीकार्य छ ।
प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा नेता/सांसदको हाजिरी लोकान्तर डट्कमले सार्वजनिक गरिदिएपछि नेताहरूको जवाफदेहिताको बहस शुरू भएको छ । जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलो संसद्मा ठूला भनिएका दलका शीर्ष न...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
नेपालको सडकलाई ‘सुरुङ युग’मा प्रवेश गराउने महत्त्वाकांक्षी आयोजनाका रूपमा हेरिएको नागढुंगा सुरुङमार्ग सोमबार छिचोलियो । सुरुङको ‘ब्रेक थ्रु’ गर्न प्रधानमन्त्री, मन्त्रीसहितका सरकारी अधिक...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...