भ्रष्टाचारी ठहर सांसदको निलम्बन फुकुवा– 'प्रधानन्यायाधीशले संज्ञानमा लिएर पुनरवलोकन गर्नुपर्छ'

विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकैले तत्कालीन सांसदहरू विजयकुमार गच्छदार र हरिनारायण रौनियार अघिल्लो संसद्को कार्यकालभर निलम्बनमा रहे ।

भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि स्वतः निलम्बित हुने कानूनी प्रावधान छ । सोही प्रावधानका कारण उनीहरूले २०७४–२०७९ कार्यकालको अधिकांश समय निलम्बनमा बिताएका थिए ।

तर, अहिले नेपाली कांग्रेसका सांसद टेकबहादुर गुरुङ भ्रष्टाचारी ठहर भए पनि उनको निलम्बन फुकुवा भएको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशमा संसद् सचिवालयले वैशाख १२ गते गुरुङको निलम्बन फुकुवा गरेको हो ।

विशेष अदालतबाट भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेका गुरुङलाई निलम्बनमा नराख्न भनेर सर्वोच्चले दिएको आदेशको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।

गुरुङले १ करोड २१ लाख ८४ हजार भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २०७९ फागुन १६ गते विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । भृकुटीमण्डपस्थित समाज कल्याण परिषद्को ६० रोपनी जग्गा न्यून दरमा भाडामा लिएर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेषले उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो ।

उक्त रकम बराबरको बिगो र जरिवाना भराउने फैसला समेत विशेषले गरेको थियो । सो फैसलाविरुद्ध गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेका छन्, र विचाराधीन अवस्थामै छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७५ माघ १२ गते उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो । विशेषमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला गुरुङ मनाङबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएका थिए ।

भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्ने अख्तियारको पत्रानुसार संसद् सचिवालयले २०७९ पुस १२ गतेदेखि गुरुङलाई निलम्बन गरेको थियो ।

निलम्बनमा रहेकै बेला गुरुङ त्यसविरुद्ध रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए । २०८० चैत १६ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गुरुङको निलम्बन फुकुवा गर्न आदेश गर्‍यो ।

'निवेदक २०७९ पुस ८ देखि स्वतः निलम्बन रहेको भनी संघीय संसद् सचिवालयबाट मिति २०७९ पुस १२ मा प्रकाशित सूचना र सोसँग सम्बन्धित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट २०७९ पुस ०८ मा भएको निर्णय तथा सोको आधारमा गरिएका पत्राचारहरू नेपालको संविधानको धारा २०(५), ८७, २४६(३), संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ९, प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम २४८ (३), (४) को प्रयोग र व्याख्याको दृष्टिले त्रुटिपूर्ण रहेको देखियो,' सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो ।

हेर्नुहोस्,सर्वोच्चको आदेश :

सर्वोच्चले गरेको सोही आदेशका आधारमा संघीय संसद् सचिवालयले गुरुङको निलम्बन फुकुवा गरेको हो ।

हेर्नुहोस्,संसद् सचिवालयको सूचना:

यसअघि गुरुङजस्तै माग लिएर तत्कालीन निलम्बित सांसद हरिनारायण रौनियार पनि सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, सर्वोच्चले उनको निलम्बन कानूनबमोजिम नै रहेको भन्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो । गुरुङको हकमा भने सर्वोच्चले यसअघिको नजिरविपरीत निलम्बन फुकुवा गरिदिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसी सर्वोच्चले गरेको उक्त आदेशविरुद्ध नेपाल सरकार र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय पुनरावलोकनका जानुपर्ने बताउँछन् ।

'भ्रष्टाचारजस्तो मुद्दामा विशेष अदालतबाट ठहर भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको एउटा संयुक्त इजलासले विगतको संयुक्त इजलासको नजिरविरुद्ध आदेश गर्नु हुँदैनथ्यो, 'केसीले लोकान्तरसँग भने, 'भ्रष्टाचार मुद्दामा ठहर हुनु भनेको नैतिक पतन हुनु हो । यस्तो अवस्थामा कोही निलम्बित हुनुपर्ने र कोही निलम्बित हुनु नपर्ने स्थिति हुनुहुन्न ।'

संविधानको धारा १२९ मा उल्लेख भएको 'नजिर पालना गर्नुपर्छ' भन्ने कुरा न्यायाधीशको हकमा पनि लागू हुने उनले बताए । 'विगतमा सर्वोच्चकै संयुक्त इजलासले त्यस्तो मुद्दामा फैसला गरिसकेको नजिरलाई अर्को संयुक्त इजलासले पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ,' केसीले थपे, 'उस्तै किसिमको मुद्दामा नजिर पालना नगर्ने हो भने कि त राय बझाएर फरक राय राख्नुपर्थ्यो, नभए पूर्ण इजलासमा पठाउनुपर्थ्यो ।'

उनले थपे, 'सर्वोच्चको उक्त आदेश उल्ट्याउन सरकार वा महान्यायाधिवक्ता पुनरवलोकनमा जानुपर्छ । अर्कातर्फ प्रधानन्यायाधीशले पनि त्यसलाई आफैं संज्ञानमा लिएर तत्काल हेर्न सक्नुहुन्छ ।'

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका पूर्व न्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की पनि सर्वोच्च अदालतले गरेको त्रुटिपूर्ण आदेश सच्याउन प्रधानन्यायाधीशले स्वतः जानकारीमा लिएर पुनरवलोकनमा पठाउनुपर्ने बताउँछन् ।

'विशेष अदालतले भ्रष्टाचारी ठहर गरिसकेको व्यक्तिको निलम्बन फुकुवाको रिट नै दर्ता नहुनुपर्ने हो । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको आधारमा स्वतः निलम्बन हुने कानूनी व्यवस्थाविरुद्ध रिट लिएर जाँदा दर्ता गर्नुहुन्थेन,' उनले थपे, 'उक्त विषयमा संसदीय नियमावली आकर्षित नै हुँदैन भनेर सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता नगरी फिर्ता पठाउनुपर्थ्यो । तर, प्रभावशाली व्यक्तिको अगाडि सर्वोच्च प्रशासन निरीह भयो ।'

कुनै कानूनी उपचारको व्याख्या नभएको अवस्थामा रिटको क्षेत्राधिकार आकर्षित हुने हो । तर, यसमा भ्रष्टाचारी ठहर भइसकेको अवस्थामा एकल इजलासबाटै खारेज हुनुपर्नेमा संयुक्त इजलासमा पुगेर मागबमोजिम आदेश आउनु गम्भीर भएको उनको भनाइ छ ।

'दर्ता भएपनि एकल इजलासबाट नै रिट खारेज हुनुपर्ने हो । तर, डिभिजन बेञ्चमा पठाइयो,' उनले थपे, 'त्यहाँ पनि धेरैजसो डिभिजन बेञ्चले नहेरेपछि अनुकूलको बेञ्चमा पर्दा आदेश गरिएको बुझिन्छ ।'

न्यायाधीशले कानूनको सही प्रयोग गरी सकारात्मक व्याख्या गर्नुपर्ने ठाउँमा कानूनीराजको उपहास गरेको उनको टिप्पणी छ ।

'सर्वोच्चले गरेको उक्त आदेशका कारण भ्रष्टाचार मुद्दामा (दोषी) ठहर भएका व्यक्तिले अब संसदमा गएर सुशासनको लेक्चर दिने भए,' कार्कीले थपे, 'यो त कानूनीराजको खुलमखुला उपहास हो ।'

त्यसैगरी, संविधानविद् समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता डा. भीमार्जुन आचार्य पनि सर्वोच्चले गुरुङको पक्षमा सर्वोच्च आदेश गर्दा पूर्व नजिरहरू ख्याल गरेको नदेखिएको बताउँछन् ।

'अदालतको आदेश वा फैसला आएपछि त्यसको पालना गर्नैपर्‍यो, त्यो कानूनी र संवैधानिक बाध्यता पनि हो,' आचार्यले लोकान्तरसँग भने, 'सर्वोच्चले पनि यस्ता कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ, किनभने यस्ता मुद्दा सर्वोच्चमा पहिले पनि पुगिसकेको छ । हरिनारायण रौनियार यस्तै दाबी गरेर जानुभएको थियो । तर, न्यायालयले उहाँको पक्षमा फैसला गरेन । मिल्दैन भनेर फैसला गरेको थियो ।'

उनले थपे, 'सर्वोच्चले गरेको पहिलेको फैसलासँग अहिलेको फैसला बाझिएको छ । अदालतले ख्याल गर्नुपर्थ्यो, तर ख्याल गरेन । फैसला गर्दा पूर्वनजिर पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ ।'

भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्दा मात्रै पनि निलम्बन हुने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । अझै नजिर समेत बेवास्ता गरेर आदेश आएको छ ।

'आफ्नै अदालतले गरेको पूर्व फैसलाको नजिरलाई समेत ध्यान दिएको देखिएन । नयाँ व्याख्या गर्न सकिन्छ, तर त्यो पनि देखिएन । सर्वोच्चले ख्याल गर्नुपर्ने, सावधानी अपनाउनु पर्ने हो, तर त्यसो देखिएन,' आचार्यले थपे ।