जेठ ६, २०८१
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४५ दशमलव ६९ अङ्कले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत कर्जा प्रवाह विस्तारमा केही लचिलो नीति ल...
काठमाडाैं | बैशाख २४, २०८१
प्राथमिक (आइपिओ) हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका २७ सहित ३० भन्दा बढी जलविद्युत् आयोजनाको शेयर निष्कासन प्रक्रिया १० महिनादेखि रोकिएको छ ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डमा रमेश हमाल अध्यक्ष हुँदैदेखि रोकिएको शेयर निष्कासन प्रक्रिया नयाँ अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा अहिलेसम्म ठप्प भएको हो ।
लामो समयसम्म आयोजनाको शेयर निष्कासन गर्न नपाउँदा आयोजनाको निर्माण प्रभावित भएको प्रवर्द्धकहरुले जनाएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ४२ कम्पनीको आइपिओ जारी भएकामा २९ वटा जलविद्युत् कम्पनीहरु रहेका थिए तर चालु आर्थिक वर्षमा भने गत भदौ ५ गते भिजन लुम्बिनी ऊर्जा कम्पनीको आइपिओ जारी हुनुबाहेक अरू कुनै पनि जलविद्युत् कम्पनीको आइपिओ निष्कासन नभएको भन्दै प्रवद्र्धकहरुले गुनासो गरेका छन् ।
अहिले एउटा सोलारसहित १८ वटा विद्युत् उत्पादन कम्पनीले आइपिओ निष्कासनका लागि अनुमति माग गर्दै सेबोनमा निवेदन दिएका छन् । अनुमति नै नपाउने आइपिओका लागि किन आवेदन दिनु भन्दै चार/पाँचवटा कम्पनीले आवेदन नै दिएका छैनन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ती सबै कम्पनीको गरी करीब १४/१५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको शेयर निष्कासन प्रक्रिया १० महिनादेखि रोकिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि आवेदन दिएका नौ जलविद्युत् कम्पनीले पनि अनुमति पाएका छैनन् ।
नौ कम्पनीले हकप्रद निष्कासन गर्न लागेको रकम झन्डै रु सात अर्ब रहेको कार्कीले जानकारी दिए । “यसअघि बोर्डले गत पुसमा अन्तिम पटक जलविद्युत् कम्पनीलाई हकप्रद शेयर निष्कासनका लागि स्वीकृति दिएको थियो । त्यसयता नौ कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमति माग्दै बोर्डमा दिएको निवेदन अलपत्र परेका छन्,” उनले भने, “गत आर्थिक वर्षमा आठवटा कम्पनीले हकप्रद शेयर निष्कासनको अनुमति पाउँदा सातवटा जलविद्युत् आयोजना प्रवद्र्धक कम्पनी रहेका थिए ।”
हकप्रद शेयरमा पनि अनुमति नै नपाउने भए किन खर्च गर्नु जनाउँदै धेरै कम्पनी बोर्डमा नगएको कार्कीले जानकारी दिए । जलविद्युत् कम्पनीहरुले आइपिओ तथा हकप्रद शेयर जारी गरेपछि आउने रकमलाई आयोजना निर्माणमा खर्च गर्ने योजनासहित काम अघि बढाएका हुन्छन् तर सेबोनले शेयर निष्कासनको अनुमति नदिएपछि थप २०/२२ अर्ब रुपैयाँ कहाँबाट जोहो गर्ने भन्ने चिन्ता प्रवद्र्धकलाई थपिएको इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए।
जलविद्युत् कम्पनीहरुको आइपिओ तथा हकप्रद शेयर निष्कासनलाई प्राथमिकता दिन सरोकारवाला सबै निकायमा इप्पानले पहल गरे पनि सम्बन्धित निकायबाट तदारुकता नदेखाउँदा धेरै विद्युत् आयोजनाहरुको निर्माण प्रभावित भइरहेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले जानकारी दिए ।
जलविद्युत् आयोजनाले ५० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि आइपिओ निष्कासनको प्रक्रियामा जान पाउँछन् भने ६० प्रतिशत निर्माण पूरा भएपछि अनुमति पाउने व्यवस्था छ ।
आइपिओबाट आउने पैसालाई पनि कम्पनीहरुले आयोजना निर्माणमा खर्च गर्नेगरी कार्ययोजना बनाएका हुन्छन् तर शेयर निष्कासनको प्रक्रिया नै रोकिएपछि आइपिओ निष्कासनको चरणमा पुगेका अन्य आयोजनासमेत प्रभावित भएको प्रवद्र्धकहरुको भनाइ छ । अहिले निजी क्षेत्रबाट तीन हजार पाँच सय मेगावाट क्षमताका योजनाहरु निर्माणाधीन छन् । रासस
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक ४५ दशमलव ६९ अङ्कले बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समीक्षामार्फत कर्जा प्रवाह विस्तारमा केही लचिलो नीति ल...
‘बैंक पनि साथी पनि, राम्रो पनि हाम्रो पनि’ भन्ने नाराका साथ उत्तरदायी बैंकिङ्गको अभ्यास गर्दै आइरहेको एनआईसी एशिया बैंकले राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीलाई सम्मान गरेको छ । केही समयअघि साउदी अर...
शेयर बजारमा मंगलबार जलविद्युतका सेयर अस्वाभाविकरुपमा बढेको छ । नेप्से परिसूचक २८.६२ अंकले बढ्दै २०२७.५१ को विन्दुमा पुगेको छ । यो साता नेप्सेमा लगातार दोस्रो दिन दोहोरो अंकको बढोत्तरी भएको हो । मं...
एनएमबि बैंक लिमिटेडले 'प्रिमियम सुपर तलब खाता'मा आकर्षक सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ, सोही कारण उक्त खाता एनएमबि बैंकको लोकप्रिय 'प्रोडक्ट'का रूपमा चर्चित छ । निक्षेपमा उच्च ब्याजदर, कर्पोरे...
लक्ष्मी सन्राइज बैंकले काठमाडौं उपत्यका भित्रका २ वटा शाखा स्थानान्तरण गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर १७, खुसिबु अवस्थित २ शाखामध्ये १ शाखा अब काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिका वड...
नबिल बैंक लिमिटेडले मातातीर्थ औँसीको अवसरमा सन्देशमूलक भिडियो सार्वजनिक गरेको छ । हरेकको पहिचान बनाउन साथ दिने आमालाई आफ्नो पहिचान बनाएर अघि बढ्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने मूल सन्देशका साथ...
राणा शासनकालको प्रशासनिक व्यवस्थामा 'माथि' भन्नाले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउँदथ्यो । राजाको शासनकालमा दरबार वा राजालाई माथि भनिन्थ्यो । कर्मचारीले इमान्दारिता छाडेमा वा अनैतिक काम गरेमा कुरा माथि पुग्दथ्यो ...
जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...