माओवादीले भन्यो– अरुण तेस्रो संसदको दुई तिहाइले अनुमोदन गर्नुपर्छ

बैशाख ३१, २०७५

काठमाडौं, ३१ वैशाख– प्रमुख सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारले भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा लगाइएको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना सम्बन्धमा संसदको दुईतिहाइले पारित गर्नुपर्ने बताएको छ । 
अरुण तेस्रोको हकमा संविधानको धारा २७९ आकर्षित हुने माओवादीको दलिल छ ।

प्रतिनिधिसभाको सोमवारको बैठकमा माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले अरुण तेस्रोको सम्बन्धमा संसदको दुईतिहाइले पारित गर्नुपर्ने बताएकी हुन् ।

‘अरुण तेस्रोको शिलान्यास गरिएको छ । तर हाम्रो संविधानको मान्यताले कुनै पनि प्राकृतिक स्रोत साधनकोे लेनदेन गर्दा प्रतिनिधिसभाको दुईतिहाइ अर्थात् अहिलेको (संघीय संसदले) पारित गर्ने प्रावधान कता गएको छ, संवैधानिक मूल्य-मान्यता हो यो कता पुगेको छ ?’ भुसालले संसदमा प्रश्न गरिन् । 

अरुण तेस्रो शिलान्यासप्रति माओवादीले संस्थागत रूपमै असन्तुष्टि जनाएको छ । शुक्रवारको शिलान्यास कार्यक्रममा विभागिय मन्त्री वर्षमान पुनलाई बोलाइएको थिएन । अरुणको शिलान्यासमा विभागीय मन्त्रीलाई नै गुमराहमा राखिएको भन्दै माओवादीमा असन्तुष्टि चुलिएको छ । 

संविधानको धारा २७९ को उपधारा २ मा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड संसदको दुई तिहाइ बहुमतले पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेताल भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले गएको शुक्रवार अरुण तेस्रोको शिलान्यास गरेका थिए । भारतीय कम्पनी सतलजको लगानीमा बन्ने आयोजनाको बिजुली भारतमा बेच्ने प्रस्ताव छ । 

नेपालको नदीमा उत्पादित बिजुली भारतमा बेच्दा धारा २७९ आकर्षित हुने विज्ञहरूको तर्क छ । जलस्रोतविद् पूर्वजलस्रोत मन्त्री दिपक ज्ञवाली अरुण तेस्रो संसदबाट अनुमोदित हुनुपर्ने बताउँछन् । 

‘संसदको दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित नगरी यो सम्झौता कसरी कार्यान्वयन हुन्छ ?’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘यसमा पुरानो संविधानको धारा १२६ र अहिलेको संविधानको धारा २७९ स्पष्ट आकर्षित हुन्छ ।’

संखुवासभामा बन्ने ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रोको दुई देशका प्रधानमन्त्रीले शिलान्यास गरेका थिए । आयोजनाको लगानी बोर्ड र प्रवर्द्धक कम्पनी सतजलबीच वि.सं. २०७१ मंंसिर ९ गते परियोजना विकास सम्झौता भएको थियो । आयोजनाको कूल लागत रु एक खर्ब चार अर्ब हुने छ ।

जलप्रवाहमा आधारित सो आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा अगाडि बढाउन लागिएको हो । सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि पूर्ण सञ्चालित अवस्थामा नै निर्माणकर्ता कम्पनीले आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

आकर्षक आयोजना भारतीय कम्पनीलाई कौडीको भाउमा बेच्न लागिएको भन्दै जलस्रोतविद्हरूले यसप्रति विरोध जनाएका छन् । 

यो पनि पढ्नुस्,

मोदी–ओलीले अरुण तेस्रोको होइन, उपनिवेशीकरणको शिलान्यास गरे – पूर्वमन्त्री ज्ञवाली

अरुण तेस्रोको शिलान्यासमा विभागीय मन्त्री नै ‘आउट’, प्रधानमन्त्रीको ‘नियत’मा माओवादीको प्रश्न !

 


 

बैशाख ३१, २०७५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस