काठमाडौं –नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता फैसला कार्यान्वयन रहेको बताएका छन् ।

आर्थिक बर्ष २०७५–७६लाई फैसला कार्यान्वयन बर्षका रुपमा मनाउने तयारी गरिएको भन्दै दण्ड, जरिवाना, असुलीलाई अभियानका रुपमा कार्यान्वयन गरिने कार्यायोजना रहेको बताएका छन्।

गत वर्षको तथ्याङक हेर्दा करिव एक लाख १२ हजार वर्षको कैद र करिव १० अर्व जरिवाना उठन बाकी रहेको र एक लाख भन्दा बढी व्यक्तिलाई पक्राउ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

अदालतबाट लागेका दण्ड, जरिवाना, असुली प्रकृयालाई प्रभावकारी बनाई फैसला कार्यान्वयनलाई थप गति दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको सर्वोच्चले जनाएको छ । फैसला कार्यान्वयनको लगत अद्यावधिक गर्ने तयारी सर्वोच्च अदालतले गरेको छ ।

न्यायाधीश लगायतका न्यायिक जनशक्तिवाट मात्रै नयाँ कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सक्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीश मिश्रले न्यायपालिका भित्रका संरचनालाई विशिष्टीकरण गर्ने प्रयास गरिएको र अव सो अनुकुलको जनशक्ती विकास गरिने योजना पनि बनाएका छन् ।

वैङकिङ कसुर, राजश्व, भ्रष्टाचार लगायत अर्थ र वाणिज्य क्षेत्रलाई विशिष्टीकरणको पहिलो प्राथमिकतामा राखिने प्रधानन्यायाधीश मिश्रको योजना रहेको छ । नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा खबर छापिएकाे छ । 
योजना संक्षेपमा 
–यस बर्ष फैसला कार्यान्वयन बर्षका रुपमा मनाइने
– न्यायपालिका भित्रका संरचनालाई विशिष्टीकरण गरिने
– समयमा सम्पत्ति बिबरण नबुझाइए न्यायाधीशलाई कारबाही गरिने
– मुद्दाको शीघ्र निरुपण गर्न पेशी व्यवस्थापन गरिने
–कागजविहीन आधुनिक अदालतको स्थापना गर्न लागि पर्ने
–न्यायिक संग्रहालयको स्थापना र सञ्चालनमा ल्याइने
–मुद्दा सुनुवाईको प्रत्यक्ष प्रसारणको सम्भाव्यता अध्ययन गरि कार्यान्वयन गरिने