सुर्खेत-  कर्णालीवासीका लागि अपर कर्णाली हाइड्रो पावर निल्नु न ओकल्नु भएको छ । स्थानीय आठबीस नगरपालिका, चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिका र अछामका जनताकालागि जिएमआर निल्नु न ओकल्नु बनेको हो ।

यति मात्रै होइन प्रदेश सरकारकालागिसमेत जिएमआर घाँडो बन्दै गएको छ ।

४६ हेक्टर जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म दैलेख र अछाम गरी जम्मा ७ हेक्टर जमिनमात्रै जिएमआरले अधिग्रहण गरेको छ ।

स्थानीय तिलक बहादुर शाहीले जिएमआरले आयोजनालाई ओगटेर राख्ने र कर्णालीको विकास नगर्ने योजनागत षडयन्त्र भएको बताए । उनले आयोजना निर्माणकर्ता कम्पनीले जनतालाई झुलाईरहेको बताए ।

आयोजना निर्माण हुने र जनताले लाभ पाउने आशामाथि जिएमआरले खेलवाड गरेको छ । उनले भने, एक त आयोजना देशकै हितमा छैन, हितमा भएपनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रचलनका कारण आयोजना आझेलमा परेको हो । उनका अनुसार डुवानमा पर्ने जमिनको जिएमआरले प्रति रोपनी साढे आठ लाख मुआव्जा दिएको छ ।

उक्त मुआव्जा गत वर्ष केहिलाई पेश्की स्वरुप नै जिएमआरले दिएको थियो । धेरै ठूलो विवादका बीच कम्पनीलाई काम गर्न दिइएपनि जिएमआरले योजना बनाउन भन्दा योजनालाई होल्ड गरी राख्ने मनसाय देखाएको उनको भनाई थियो ।

अर्का स्थानीय जीवन थापा भने जिएमआरले आयोजनामा काम गर्नेबारे विश्वास नै गर्न नसकिने बताए । यदि जिएमआर काम गथ्र्यो भने उहिले नै जमिन अधिग्रहण गरेर यतिबेलासम्म आधा सूरुंग निर्माण गरिसक्नु पर्ने थियो । उनले भने, सरकारहरु नै भारत परस्त भएका कारण होला जिएमआरलाइृ हरेक वर्ष म्याद थप गर्ने गरेको । उनले जनताले अब अपर कर्णाली बन्छ भन्ने आश गर्न छोडेको बताए । अब त हामीले जिएमआर कम्पनीले अपर कर्णाली बनाउला भन्ने आश गर्न छोडिसक्यौं । उनले भने, जिएमआरले आयोजनालाई हातमा लिएर नेपाललाई नै विकास निर्माणमा अघि बढन दिने चाल देखाएन ।

नेपालकै सबैभन्दा सस्तो आयोजनाको रुपमा लिने गरिएको अपर कर्णालीलाई प्रदेश सरकारले नै बनाउनुपर्ने आवाज कर्णालीमा उठन थालेको छ । पत्रकार दिपक बुढाले अब कर्णाली प्रदेश सरकारले नै आयोजना निर्माण गर्ने बारे सोच्ने बेला आएको बताए । अब प्रदेश सरकारले नै अपर कर्णाली बनाउने र प्रदेशको समृद्धिको आधारको रुपमा स्थापित गर्ने उदेश्यका साथ अघि बढनु वाञ्छनीय छ । पत्रकार बुढाले लोकान्तरसँग भने, नभए यो आयोजना कहिल्यै बन्ने छैन र कर्णाली सधैं परनिर्भर भइरहनेछ ।

अपर कर्णाली हाइड्रो नेपालकै लगानीमा बनाउनुपर्ने आवाज अहिलेसम्म उठेपनि अहिले प्रदेश सरकारले नै बनाउनुपर्ने धारणा बलियो बन्दै गएको छ । सुर्खेतका व्यवसायी तिलकराम अधिकारीले सकेसम्म प्रदेश सरकारले नै लगानी जुटाएर पूर्ण क्षमताको हाइड्रो निर्माण गर्नुपर्ने बताउँछन । अब घर आँगनमै प्रदेश सरकार आइसकेको छ । उनले भने, अब कर्णालीको विकास गर्न भनेर उर्जावान सरकार आएको छ । सरकारले अब अप्पर कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको जिएमआरसँग भएको सम्झौता खारेज गर्न संघ सरकारसँग अनुरोध गरेर आफैले निर्माण गर्न पहल गर्न आवश्यक छ ।