काठमाडौं – संविधानप्रति असहमति जनाउँदै अर्धभूमिगत अवस्थामा रहेका नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) अब बिस्तारै खुला राजनीतिक गतिविधिमा सहभागिता जनाउने योजनामा छन् । जसका लागि आगामी मंसिर ८ गते उनी नेतृत्वको नेकपाले काठमाडौंमा एक सभा आयोजना गर्दैछ । 

सभालाई नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा (प्रकाण्ड)ले सम्बोधन गर्नेछन् । यसअघि महासचिव विप्लवले नै कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने चर्चा चलेको थियो । तर आफू गिरफ्तारीमा पर्न सक्ने ‘खतरा’ देखेर विप्लवले काठमाडौं आउने योजना स्थगित गरिदिएका छन् । 

नेकपा स्रोतका अनुसार विप्लव अहिले पूर्वी नेपालका पहाडी जिल्लामा छन् । केही सयमअगाडि मात्रै भारतको सिक्किम र पश्चिम बंगालको पहाडी क्षेत्रमा रहेका विप्लव नेपाल–भारत आउजाउ गरिरहेका हुन्छन् ।

सरकारसँग वाता गर्न विप्लवको छुट्टै टोली

विभिन्न राजनीतिक मुद्दा लिएर भूमिगत रहेका ‘राजनीतिक समूह’सँग वार्ता गर्न भन्दै गत भदौ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको नेतृत्वमा ‘राजनीतिक वार्ता समिति’ गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसबीचमा समितिले विभिन्न १२ वटा भूमिगत समूहसँग औपचारिक रूपमा वार्ता शुरू गरिसकेको छ । अन्य करीब २ दर्जन समूहसँग वार्ताको प्रक्रिया शुरू हुन लागेको समितिका एक सदस्यको भनाइ छ । 

समितिसँगको वार्ताबारे विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेताहरू अनविज्ञ छन् । ‘हामीहरूलाई वार्ताको लागि कुनै औपचारिक पत्र पनि प्राप्त भएको छैन,’ विप्लव नेतृत्वको नेकपाका केन्द्रीय सदस्य किरण पुनले लोकान्तरसँग भने, ‘सरकारले अहिले पनि हाम्रा नेता–कार्यकर्ता गिरफ्तार गर्ने क्रम रोकेको छैन । राज्यकै यस्तो व्यवहारले हामीले वार्ताका लागि तयार हुने अवस्था पनि छैन ।’

पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूले सरकारसँग वार्ताको ‘सम्भावना नरहेको’ बताइरहेका बेला महासचिव विप्लवले भने वार्ताका लागि आफ्नो छुट्टै टीम नै परिचालन गरिसकेका छन् । उक्त टीमका एक जना सदस्यले सरकारी वार्ता समितिका सदस्यलाई भेटेर ‘विप्लवको पत्र’ पनि बुझाइसकेका छन् । 

विप्लवले पत्रमार्फत् आफूहरू खुला राजनीतिक गतिविधिमा आउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको राजनीतिक वार्ता समितिका एक सदस्यले लोकान्तरलाई जानकारी दिए । तर त्यसका लागि आफू र आफ्नो पार्टीका नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध लगाइएका सबै मुद्दाहरू खारेज हुनेपर्ने विप्लवको शर्त छ । 

नेकपाका महासचिव विप्लवविरुद्ध मात्रै विभिन्न ६ ठाउँमा मुद्दा चलिरहेको छ । यस्तै अन्य पदाधिकारी र नेताहरूविरुद्ध पनि देशका विभिन्न ठाउँमा मुद्दा चलिरहेको प्रहरी स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो ।  

विप्लवको पहिलो शर्त पनि देशभर आफू र आफ्नो पार्टीका नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दा खारेजी हुनुपर्ने छ । मुद्दा खारेजी भए प्रहरीले पक्राउ नगर्ने उनको बुझाइ छ । 

विप्लवले आफ्नो समूहमार्फत् राजनीतिक वार्ता समितिलाई आफ्ना नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दाको सूची नै बुझाएका छन् । राजनीतिक वार्ता समितिका अनुसार विप्लवले अहिले पनि १२ जनाको हाराहारीमा आफ्नो पार्टीका नेता–कार्यकर्ता प्रहरीको हिरासतमा रहेको भन्दै तत्काल रिहाइको माग गरेका छन् । 

राजनीतिक वार्ता समितिले विप्लवको मागबारे गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी नेतृत्वसँग छलफल चलाएको जानकारी लोकान्तरलाई प्राप्त भएको छ । यद्यपि प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी उत्तमराज सुवेदी भने विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध दर्ता भएका मुद्दा फिर्ता गर्ने कुनै प्रक्रिया शुरू नभएको बताउँछन् । 

राजनीतिक वार्ता समितिसँगको छलफलबारे जानकारी नभएको बताउँदै प्रहरी प्रवक्ता सुवेदीले लोकान्तरसँग भने, ‘विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता–कार्यकर्ताविरुद्ध विभिन्न ठाउँमा अहिले पनि मुद्दा चलिरहेको छ । मुद्दा चलिरहेका व्यक्तिलाई प्रहरीले कानून बमोजिम जुनसुकै बेला पनि पक्राउ गर्न सक्छ ।’

‘टाढाबाट हेर्दै’ सेना 

आन्तरिक सुरक्षा व्यवस्थापनको प्रमुख जिम्मेवारी गृह मन्त्रालयको हो । गृह मन्त्रालय मातहत ३ वटा सुरक्षा निकाय छन्, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग । 

नेपाल प्रहरीले विप्लव नेतृत्वको नेकपाका उत्श्रंखल गतिविधिलाई रोक्ने रणनीति लिएको छ । यसका लागि सशस्त्र प्रहरी पनि नेपाल प्रहरीको ‘सहयोगी’को भूमिका छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले विप्लवका गतिविधिको सुक्ष्म निगरानी गरिरहेको बताइन्छ ।

मंसिर ८ गते (शनिवार)का दिन विप्लव नेतृत्वको नेकपाले काठमाडौंमा गर्ने आमसभामा पनि केही उच्छृङ्खल गतिविधि हुने सक्ने गृह प्रशासनको आकलन छ । खासगरी विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई देखाएर अन्य समूह पनि यस्ता उच्छृङ्खल गतिविधिमा सक्रिय रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गृहमन्त्रीलाई सूचना दिएको छ । 

यसका लागि आफू मातहतका तीनवटै सुरक्षा निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिइएको गृहमन्त्री निकट स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो । 

बाह्य सुरक्षा चुनौतीको सामना गर्ने नेपाली सेनाले पनि विप्लवलाई आफ्नो ‘नोटिस’मा राखेको छ । खासगरी मंसिर ८ को आमसभा र विप्लव नेतृत्वका नेकपाका अन्य गतिविधिमाथि उच्च निगरानी भइरहेको सैनिक स्रोतले लोकान्तरलाई जानकारी दियो । 

विप्लव नेतृत्वको नेकपा फौजदारी गतिविधिका लागि पूर्वतयारी गरिरहेको सूचनाका आधारमा निगरानी बढाइएको सैनिक स्रोतको भनाइ छ । ‘हामीले गुप्तचर परिचालन गरेर नियमितजसो सूचना लिइरहेका हुन्छौं,’ सैनिक स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो, ‘औपचारिक हिसाबले भन्दा हामी अहिले टाढाबाटै हेरिरहेका छौं । तर, नजिक रहेर निरन्तरका सूचना पनि लिइरहेका हुन्छौं ।’

सरकार र विप्लव : दुवैलाई एक–अर्कामाथि अविश्वास

सरकारले विप्लवसँगको वार्तालाई प्राथमिकतामा राखे पनि उनी नेतृत्वको पार्टीका गतिविधिलाई भने उच्च निगरानीमा राखेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेकपाले खुला राजनीतिक वातावरण उसले फौजदारी गतिविधिका लागि गरिरहेको पूर्वतयारी अझ बढाउने सरकारी अधिकारीको आशंका छ । 

केही सरकारी कर्मचारी र ठूला व्यापारीसँग समेत गरी करोडौं रुपैयाँभन्दा बढी चन्दा संकलन गरेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाले चन्दाको पैसाले हतियार खरिद गरेको सूचना पनि सरकारलाई प्राप्त भएको छ । यद्यपि विप्लवले किनेका नयाँ हतियार भने नेपाल भित्रिनसकेको प्रहरीका अधिकारीको दाबी छ । 

उनीहरूले खुला वातावरण पाए हतियार भित्र्याउन सक्ने प्रहरीको आशंका छ । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले पनि विप्लवलाई अहिले नै खुला वातावरण उपलब्ध गराउन नहुने गृह मन्त्राललाई रिपोर्टिङ गरेको छ । 

उता विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भने राज्यले आफूहरूविरुद्ध विभिन्न षड्यन्त्र गरिरहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । मंसिर ८ गतेको कार्यक्रमको प्रचारप्रसार संयोजक समेत रहेका नेकपा केन्द्रीय सदस्य किरण पुन भन्छन्, ‘सरकारले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति लगाएर हामीविरुद्ध विभिन्न षड्यन्त्र गरिरहेको छ । उसले वार्ता गर्ने र सहमतिमा ल्याउने जे भनेपनि अहिले नै विश्वास गर्ने अवस्था छैन ।’

मंसिर ८ गतेको कार्यक्रमको पूर्वसन्ध्यामा देशका केही ठाउँमा बम राख्ने घटनाको पछाडि पनि राज्य पक्षकै षड्यन्त्र रहेको पुनको आरोप छ ।