बंगलादेशमा रहेको हजारौं रोहिंग्याहरूलाई म्यान्मार फर्काउने प्रयास शुरू भएको कैयौं दिनपछि संसारको सबभन्दा बढी खेदिएको यो अल्पसंख्यक समुदायको भविष्य झनै अनिश्चित देखिएको छ । उनीहरू म्यान्मार फर्किए नै भने पनि सुरक्षित रूपमा फर्किन अझै वर्षौं लाग्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । 

गत साता म्यान्मार र बंगलादेश सरकारले कक्सेस बजारस्थित शिविरमा रहेका सात लाखभन्दा बढी रोहिंग्या शरणार्थीहरूलाई म्यान्मार फर्काउने प्रयास गरेपनि एकजना पनि रोहिंग्या जान मानेनन् । यसले गर्दा संसारको सबभन्दा ठूलो आप्रवासी संकट थप अनिश्चित बनेको छ । 

रखाइन प्रान्तको अवस्था अझै खतरनाक र अस्थिर रहेकाले शरणार्थीहरू घर फर्किन चाहेपनि निकै ठूलो अवरोध रहेको छ । सन् २०१७ को अगस्ट महिनामा सेनाको दमनपछि दशौं हजारजना मारिए, महिलाहरूमाथि बलात्कार भयो र गाउँका गाउँ नष्ट गरिए । त्यसले गर्दा लाखौं मानिस भाग्न बाध्य भए । 

म्यान्मार सरकारले गत साता रोहिंग्याहरूलाई फिर्ता लिन तयार रहेको घोषणा गरेको थियो अनि उनीहरूलाई दिनको १५० जनाको दरले स्वागत गर्नका लागि शिविर र रिसेप्सन केन्द्रहरू बनाएको थियो । तर देश फर्किनका लागि रोहिंग्याहरूले आवश्यक मानेका सुरक्षा, नागरिकता र हिँडडुलको स्वतन्त्रता जस्ता शर्तमा कुनै प्रत्याभूति दिइएको छैन ।

‘म्यान्मारले रोहिंग्यालाई फिर्ता लेला भन्ने मलाई विश्वास छैन,’ म्यान्मारका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक याङ्घी लीले बुधवार द गार्डियनलाई बताइन् ।

म्यान्मार आफैंले फर्किएका रोहिंग्याहरूलाई रखाइनमा रहेको मउङद टाउनशिप क्षेत्रबाट बाहिर निस्कन नदिइने बताएको छ । यो उनीहरू भागेको तीन क्षेत्रमध्ये एक हो । 

‘देश फर्काउने कुरा अत्यन्तै अवास्तविक छ र निकै खतरनाक पनि,’ लीले बताए । ‘म्यान्मारले रोहिंग्यालाई फिर्ता लिने वास्तविक इच्छा देखाएको छैन र उनीहरूलाई फिर्ता लिने कुरा गफै मात्र हो । उनीहरूलाई देश छोड्न बाध्य पार्ने कुनै कुरामा पनि परिवर्तन आएको छैन ।’

रखाइनमा अस्थिर अवस्था रहेकाले शरणार्थीहरूलाई निकट भविष्यमा फिर्ता पठाउन निकै कठिनाइ हुन सक्ने देखिएको छ । मानवअधिकार समूह र गैरसरकारी संस्थाहरूले यही परिस्थितिको दुरुपयोग गरेर म्यान्मारले रोहिंग्यालाई वर्षौंसम्म कक्सेस बजारस्थित शिविरहरूमा थन्क्याइरहने डर व्यक्त गरेका छन् । 

मेलमिलापका प्रयासहरू भएपनि रोहिंग्यालाई सुरक्षित रूपमा फर्किनका लागि वर्षौं वर्ष लाग्ने लीले बताइन् किनकि रखाइनमा राज्यको कानूनले, व्यवहारले र नीतिले दशकौंसम्म गरेको विभेदका कारण मुसलमानविरोधी भावना गहिरोसँग गढेको छ । परिस्थिति अत्यन्त खराब भएकाले रखाइनमा रहेका मुसलमानहरू अहिले पनि बंगलादेशतिर भागिरहेका छन् । जनवरी महिनादेखि अहिलेसम्म १४ हजारजनाले सीमा पार गरिसकेका छन् र संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यखोजी (फ्याक्टफाइन्डिङ) मिसनले ‘नरसंहार अझै भइरहेको’ हालै बताएको छ ।

लीको निराशावाद मार्क फर्मानेरले पनि व्यक्त गरे । उनी बर्मा क्याम्पेन यूकेका निर्देशक हुन् । म्यान्मारले सार्वजनिक रूपमा आफू शरणार्थीलाई देश फर्काउन इच्छुक रहेको देखाएको देखावटी मात्र भएको र अन्तर्राष्ट्रिय दबाबलाई सहज बनाउनका लागि मात्र गरिएको फर्मानेर बताउँछन् । रखाइन प्रान्तमा जातिसफाया गरिएको निष्कर्ष राष्ट्रसंघीय तथ्यखोजी मिसनले निकालेपछि म्यान्मारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढेको हो । निष्कर्षले त म्यान्मारका सैन्य जनरलहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतबाट नरसंहारका लागि अनुसन्धान गर्नुपर्ने पनि बताएको छ । 

‘वास्तवमा म्यान्मारले उनीहरू सबैलाई फिर्ता लिने वा उनीहरूको नागरिकता कायम गर्ने उद्देश्य लिएकै छैन,’ फर्मानेरले भने । ‘तपाईंले स्पष्ट देख्नुहुन्छ, उनीहरूले लगभग ३० हजार रोहिंग्यालाई राख्नका लागि मात्र शिविर बनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको घाँडो मन्साउनका लागि उनीहरूले सानो संख्याको शरणार्थी फिर्ता लिने मूल्य चुकाउन तयार रहेको विचार गरेका हुन् । तर उनीहरू त्यसभन्दा बढी शरणार्थी लिन चाहँदैनन् ।’

म्यान्मारले दिनको १५० रोहिंग्या फिर्ता लिने प्रतिज्ञा गर्दा शिविरमा रहेका दश लाख शरणार्थीलाई क्रमशः फिर्ता लिन बीस वर्ष लाग्ने देखिएको फर्मानेरले बताए । शिविरमा सन् २०१७ भन्दा अगाडि भड्केका हिंसाबाट भागेका शरणार्थी पनि छन् । 

रोहिंग्यालाई नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो खोल्ने पनि म्यान्मारले बताएको छ । सन् १९८२ मा रोहिंग्याहरूको नागरिकता खोसिएको थियो । तर नागरिकता दिनका लागि रोहिंग्याहरूले पहिले नेसनल भेरिफिकेसन कार्ड लिनुपर्ने हुन्छ ।

धेरै शरणार्थीहरू यो कार्ड लिन मानिरहेका छैनन् किनकि यो लिएपछि उनीहरूले आफू अधिकारप्राप्त म्यान्मार नागरिक भन्दा पनि विदेशी बंगाली रहेको स्वीकार गरेको ठहर्छ । मउङद जिल्ला प्रशासक उ सोए आङले फ्रन्टीयर म्यान्मार पत्रिकालाई सबै रोहिंग्यालाई नागरिकता दिन असम्भव रहेको यही हप्ता बताए । 

‘म्यान्मारले रोहिंग्याका लागि स्थायी रंगभेदी व्यवस्था तयार गर्न लागेको देखिन्छ र बंगलादेशबाट फर्किएका सबैजनालाई यही व्यवस्थामा थन्क्याइनेछ,’ ह्युमन राइट्स वाच संस्थाका एसिया उपनिर्देशक फिल रोबर्टसनले बताए । 

उता बंगलादेश चाहिँ दश लाख रोहिंग्या शरणार्थीहरू कक्सेस बजारमा रहिरहने कुरा स्वीकार्न तयार छैन । बंगलादेशको शरणार्थी आयोगका आयुक्त मोहम्मद अबुल कलामले द गार्डियनलाई देशफिर्ती पक्कै पनि हुने बताए । 

बंगलादेशले कुनै पनि रोहिंग्यालाई जबर्जस्ती सीमातिर नलखेट्ने प्रतिज्ञा दोहो¥याएपनि धरातलीय यथार्थका बारेमा जानकारी राख्ने कैयौं गैरसरकारी संस्थाहरूले निजी रूपमा चिन्ता व्यक्त गर्दै बंगलादेशी अधिकारीहरूले सहायतामा कडीकडाउ गर्ने र कक्सेस बजारमा गैरसरकारी संस्थाको प्रवेशाज्ञा रोक्ने वा शरणार्थीहरूमाझ गलत सूचना फैलाएर उनीहरूलाई फर्किनका लागि प्रेरित गर्नसक्ने बताएका छन् । 

रोहिंग्याको उपस्थिति अस्थायी मात्र हो भनी बंगलादेशले बारम्बार भनिरहँदा ऊ कक्सेस बजारमा थप स्थायी संरचना बनाउन अनिच्छुक रहेको अर्थ लाग्छ । हजारौं बालबालिकाका लागि विद्यालय भवन बनाउने कुनै सम्भावना छैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको शरणार्थी नियोगकी प्रवक्ता क्यारोलाइन ग्लकले शरणार्थीहरू शिविरमा जति धेरै बस्छन्, त्यति धेरै अतिवादको खतरा रहने र विशेषगरी काम गर्न नपाएका युवामा अतिवाद फैलिन सक्ने बताइन् । 

बंगलादेश अझै पनि शरणार्थीहरूलाई भासन चार टापुमा रहेको एक नयाँ शिविरमा राख्ने योजनालाई अगाडि बढाउन चाहिरहेको छ । उक्त टापुमा बाढीको उच्च जोखिम रहेका कारण ह्युमन राइट्स वाच र सहायता निकायहरूमा चिन्ता छाएको छ । आयुक्त कलामले भासन चारमा शरणार्थीलाई सार्ने काम चुनाव सकिएपछि मात्र गरिने बताए ।

द गार्डियनकी दक्षिणपूर्वी एसिया संवाददाता हान्ना एलिस–पिटरसनको विश्लेषणको भावानुवाद