चैत ९, २०८०
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भ्रष्टाचारलाई विषवृक्षसँग तुलना गर्दै त्यसलाई जति बढ्न दियो नियन्त्रण झन्-झन् चुनौतिपूर्ण हुने मन्तव्य मार्फत सरोकारवालाहरूलाई सजग गराउनु भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको २८ औं स्थापना दिवस समारोहलाई सोमवार साँझ सम्बोधन गर्ने क्रममा उहाँले अख्तियार दुरुपोगका अन्य पक्षहरूको पनि गम्भीर चर्चा गर्नुभएको छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले गरेको व्यवस्था अनुसार स्थापना भएको यस आयोगले अख्तियारी प्राप्त निकायका पदाधिकारीहरूले पदको दुरुपयोग गरी अनुचित लाभ र अन्य आर्थिक अनियमितता गरे गराएको पाएमा छानबीन तथा अदालती कारवाही गराउन पाउँछ । पैसाकै अवैध लेनदेन मात्र अख्तियारको दुरुपयोग हुँदैन; गर्नु पर्ने काम नगर्नु र नगर्नु पर्ने कार्य गर्नु पनि दुरुपयोग नै हुन्छ । नीतिगत तहबाट हुने सार्वजनिक कार्य वा सेवाप्रवाह सम्बन्धी कृयाकलापलाई अनुचित प्रभाव पार्ने काम पनि दुरुपयोगकै कित्तामा पर्छ ।
तर २०७२ सालमा जारी गरिएको संविधानले ‘अनुचित कार्य’ लाई आयोगको दायराबाट हटाइदिएकोले हालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पहिलेको दाँजोमा कम प्रभावकारी भएको महसूस गरिएको छ ।
यसबीच साविकका एक प्रमुख आयुक्तको कार्यशैली विवादमा आयो र संसदीय महाअभियोगको प्रसङ्ग पनि प-यो । त्यसले आयोगको कार्यक्षमता प्रभावित भयो र जे प्रयोजनका लागि आयोग स्थापना भएको हो तदनुरुप काम हुन सक्नेमा जनस्तरमा सन्देह पैदा भयो ।
सोमवारको कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेबाट आयोगको प्रभावकारिता उल्लेख्य स्तरमा बढाउन तीन-खम्बे रणनीति अपनाउन लागिएको जानकारी आएको छ जसको विस्तृत चर्चा सोमवारकै गोरखापत्रमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा देखिन्छ । मुख्य कुरा आर्थिक अनियमितताबारेका उजुरीमा कारवाही गर्नेभन्दा अवैध काम हुनै नपाउने अवस्था निर्माण गर्ने उद्देश्य राखी तदनुसार गर्ने सोच बनाइएको बुझिन्छ । अर्को शब्दमा, अनुचित कृयाकलापलाई प्रारम्भमै रोक्ने विधि र संयन्त्रको व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गरिने भएको छ ।
समाजमा सदाचार कायम गर्ने सन्दर्भमा यो प्रतिकारात्मक उपाय हो, तसर्थ स्वागतयोग्य छ । तर यसको निमित्त आयोग सम्बन्धी ऐन कानूनको संशोधन र तर्जुमा आवश्यक पर्दो होला । र, यसको थालनी ‘अनुचित कार्य’ लाई आयोगको क्षेत्राधिकारमा पार्ने गरी संविधान संशोधनबाट हुन सक्छ । हुन त वर्तमान संविधानका अन्य कतिपय पक्षको संशोधनको माग पनि भैरहेको छ, परन्तु यहाँ हामीले अख्तियारको सीमित सन्दर्भमा मात्र परिवर्तन, परिमार्जनको सुझाउ दिनु समयोचित ठानेका हौं ।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...