माघ ८, २०८०
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
काठमाडौँ -अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एक वर्षको छोटो अवधिमा वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि धेरै काम भएको बताएका छन् ।
सङ्घीय संसद्, राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता (कर प्रस्तावबाहेक) सम्बन्धमा भएको छलफलमा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनको दिशामा बजेट आउने प्रष्ट पारे ।
'स्रोत, खर्चको दायित्व, अधिकार क्षेत्रको बाँडफाँटका धेरै कानून बनिसकेका छन्, कतिपय कानून छलफलको क्रममा छ, यसैले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयन हुँदैछ, धेरै व्यवस्थित हुँदैछौँ,' उनले भने ।
निजी र सहकारी क्षेत्र, विकास साझेदारसँग पनि सहकार्य गर्ने कामलाई सरकारले प्राथमिकता दिने मन्त्री खतिवडाले बताए । संविधानले दिएको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको सीमा, दायरा र त्यसको सम्भावनाभित्र बसेर काम गर्ने उनले प्रष्ट पारे ।
सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारी तीनवटै क्षेत्र समृद्धिको मार्गमा एकजुट भएर अघि बढ्ने गरी बजेट निर्माण हुने मन्त्री खतिवडाको प्रतिबद्धता थियो । 'राष्ट्रिय पूँजी निर्माण नगरी सबल अर्थतन्त्र निर्माण हुँदैन । यसका लागि हाम्रो बचत गर्ने क्षमता, बचतलाई उत्पादक शक्तिको विकास गरेर परिचालन गर्ने क्षमता र त्यसका आधारमा न्यायिक समाज र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण हुनेछ,' उनले भने ।
संरक्षण गर्नुपर्ने सबै वर्ग, क्षेत्र एवं लिङ्ग सबैका लागि राज्य छ, भन्ने अनुभूति दिलाउने गरी अघि बढ्ने सोचको सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा हुने विश्वास पनि मन्त्री खतिवडाले दिलाए । नेपालीको उज्यालो अनुहार सरकारको प्राथमिकता भएको उल्लेख गर्दै उनले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारालाई पूरा गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्राथमिकता क्षेत्रगतभन्दा नीतिगत, कार्यक्रमिक, परियोजना र आयोजनागत रुपमा तोकिएको जनाइएको छ । जनसङ्ख्या र भूगोलका आधारमा सन्तुलित ढङ्गले मापदण्ड बनाएर राजश्व र अनुदानको बाँडफाँट गर्ने हो त्यसले प्रादेशिक सन्तुलन र भूगोल जनसङ्ख्याको धेरै सन्तुलन मिलाउने उनको भनाइ थियो ।
मानव विकास सूचकाङ्कमा पछि परेका क्षेत्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेटको अलिकति न्यायिक हिस्सा जाओस् भनेर सूत्रबद्ध ढङ्गले साधन स्रोतको वितरणको व्यवस्था गरिएको मन्त्री खतिवडाले बताए । विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै स्वदेशी उत्पादन, बचत र आफ्नै राष्ट्रिय पूँजीबाट सञ्चालन हुनेतर्फ लिएर जाने गरी कार्यक्रम बनाइएको उनले जनाए । उनका अनुसार आयातमुखी भनिएको अर्थतन्त्रमा पनि सुधार हुन्छ । विप्रेषणलालई क्रमशः घटाउँदै स्वदेशमै रोजगारी दिने गरी कार्यक्रम अघि बढाइने भएको छ । व्यापार घाटा घटाउन निर्यात प्रवद्र्धन गर्नेमा जोड दिइएको उनले बताए । पूँजीगत खर्च बढाउन र पूँजी परिचालन गर्न धेरै काम र सुधार गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाले बताए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
काठमाडौंको चण्डोल घर भएका कामोद ढुंगाना २०८० असार ३१ गते वुलिङ एयरको विद्युतीय गाडी (ईभी) किन्न नयाँ बानेश्वरस्थित बज्र ग्रुपको इभी-नेपाल मोटर्स प्रालि पुगेका थिए । अंकित मूल्य (एमआरपी) ३० लाख ९९ हजार रुप...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...