माघ ८, २०८०
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
काठमाडौं – बुधवार दिउँसो उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादवको कार्यकक्ष बाहिर तनाव भयो । नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारीहरू सरुवा र पदस्थापनमा असन्तुष्टि जनाउँदै मन्त्रालय पुगेका थिए ।
कांग्रेस निकट कर्मचारीले शुरूमा मन्त्रालयकी सचिव यामकुमारी खतिवडालाई भेटे । सचिवलाई भेटेपछि उनीहरू मन्त्रीलाई भेट्न मन्त्रीका निजी सचिवको कार्यकक्षमा पुगे । मन्त्रीका निजी सचिव प्रेम आचार्यको टेबल ठटाएर चर्को स्वरमा कराउन लागे ।
उद्योग विभागमा सरूवा हुन नपाएकोमा असन्तुष्ट थिए, उनीहरू । कांग्रेस कर्मचारीहरूले कर्मचारीको पदस्थापनामा आर्थिक चलखेल भएको आरोप लगाए ।
त्यसक्रममा मन्त्री यादवसँग भनाभन र निजी सचिव आचार्यमाथि दुर्व्यवहार समेत भयो । यता कांग्रेस कर्मचारीहरूले भने आफूहरूलाई मन्त्रीले धकेल्दा हातमा रगत नै आएको जिकिर गरे ।
उद्योग विभागमा सरूवा हुन कर्मचारीको कस्तो आकर्षण छ, भन्ने कुरा यो घटनाले पनि दर्शाउँछ ।
उद्योग विभागमा जान नपाएको भन्दै कर्मचारीहरूबीच हानथाप भइरहेका बेला त्योसँगै रहेको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा भने कर्मचारीको अभाव छ ।
उद्योग विभागमा सरुवा मिलाउन कर्मचारीहरुबीच हानथाप भइरहेका बेला कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा जान कर्मचारीहरूले नमानेपछि कर्मचारीको अभाव भएको हो ।
आवश्यकता अनुसार कर्मचारी नहुँदा काममा ढिलाई भइरहेको कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘फाइलहरू धेरै हुन्छन् र कामको चाप बढी नै हुन्छ,’ कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘पछिल्लो समय दुईजना साथीहरू निलम्बनमा परेपछि झन यहाँ कर्मचारीहरूले आउनै मानेका छैनन् ।’
गत भदौमा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा अनियमितता हुने गरेको उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेको थियो । त्यसक्रममा अनियमितता भएको देखिएपछि कार्यालयका दुई जना कर्मचारी निलम्बनमा परेका थिए ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयका सहायक सूचना अधिकारी टंक भट्टराईका अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा ५६ जनाको दरबन्दी रहेको छ । हाल ४५ जना मात्रै कार्मचारी रहेको र दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नभएको भट्टराई बताउँछन् । उनका अनुसार दरबन्दी अनुसार २ जना उपरजिष्ट्रार र २ जना सहायक रजिष्ट्रार गरी करीब एक दर्जन कर्मचारीको कमी छ ।
विगतमा मुलुकभरी ५५ हजार कम्पनी भएको अवस्थामा ५६ जनाको दरबन्दी रहेको र हाल २ लाखभन्दा बढी कम्पनी पुगिसक्दा पनि सोही दरबन्दीमा काम चलाउनु परेको उनको भनाइ थियो ।
‘सेवाग्राहीले पनि छिटोछरितो काम चाहन्छन्, विगतमा ५५–५६ हजार कम्पनी हुँदा पनि ५६ जनाकै दरबन्दी थियो’ सहायक सूचना अधिकारी भट्टराईले भने, ‘सो ५६ जना कर्मचारीकै दरबन्दीले अहिले पनि सेवा दिइरहेका छन् ।’
कम्पनीको संख्या बढेसँगै कामको चाप पनि बढेकाले कर्मचारीको दरबन्दी थप्नुपर्ने भट्टराईको माग छ ।
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले कर्मचारीको कमी भएकाले आवश्यक व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दुईपटक पत्राचार गरिसकेको जानकारी दिएको छ ।
मन्त्रालयले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट कर्मचारीको माग गर्दै पत्र आएको र पठाउन पहल भइरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । तर मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा कर्मचारीहरूले जान मान्ने गरेका छैनन् ।
‘केही वर्ष अघिसम्म कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा जान कर्मचारीहरूबीच मारामार हुन्थ्यो,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अहिले त्यहाँ कामको चापले कर्मचारी जान मान्दैनन् र उद्योग विभागमा जान मारामार गरिरहेका छन्, अस्ति भर्खर देखिहाल्नुभो, ।’
उद्योग विभाग अन्तर्गत उद्योग दर्ता शाखा, आईटी शाखा, वैदेशिक लगानी शाखा लगायतमा जान कर्मचारीहरूले मरिहत्ते गर्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । ती शाखाहरूमा चलखेल हुने सम्भावना भएकाले कर्मचारीको आकर्षण बढ्दो क्रममा रहेको स्रोत बताउँछ ।
कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयकै छिमेकमा रहेको उद्योग विभागमा पनि ५६ जनाको दरबन्दी रहेको छ । उद्योग विभागमा ५६ वटै दरबन्दीमा कर्मचारी रहेको र कर्मचारीको अभाव नरहेको विभागमा महानिर्देशक विनोद सिंहले जानकारी दिए ।
उनले उद्योग विभागमा दरबन्दी अनुसार नै कर्मचारी रहेको र यसले कर्मचारीको आकर्षण रहेको भन्न सक्ने अवस्था रहेको स्वीकार गरे । चलखेल हुने सम्भावनाका कारण अकार्षण बढेको भन्ने जिज्ञासामा सिंहले त्यस्तो हुन नसक्ने दाबी गरे । ‘कर्मचारीको अभाव छैन ।
हाम्रोमा दरबन्दी अनुसार नै छ,’ महानिर्देशक सिंहले भने, ‘तपाईले भनेजस्तो चलखेल हुने कुरामा सत्यता छैन, त्यस्तो पाइए विभागले कारवाही गर्छ ।’
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
यामाहाको एमटी १५ को करसहितको वास्तविक मूल्य करिब ३ लाख ६८ हजार मात्र हो, तर यसलाई यामाहाको आधिकारिक बिक्रेता एमएडब्ल्यू इन्टरप्राइजेजले ५ लाख २५ हजारमा बेचिरहेको छ । यसको शो-रूम मूल्य वास्तविक मूल्यभन्दा डे...
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विश्व बैंकको लगानी रहेको ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणका क्रममा आफ्नो स्वार्थ जोडिएको कम्पनीलाई कानूनविपरीत ठेक्का दिएको पाइएको छ । करिब ४ करोड बराबरको...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...