माघ १८, २०८०
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
भदौ ४, २०७६
काठमाडौं – नेपालमाथि भारतले गरेको अमानवीय नाकाबन्दीको डिजाइनर मानिने भारतका विदेशमन्त्री सुब्रमन्यम जयशंकरको २ दिने नेपाल भ्रमण अहिले चर्चाको विषय बनेको छ ।
२०७२ सालको असोजमा अन्तिम चरणमा रहेको संविधान निर्माण प्रक्रियामा रहेका बेला भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विशेष दूत बनेर आएका जयशंकरले प्रक्रिया लम्ब्याउन दबाब दिएका थिए ।
तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले जयशंकरको दबाबलाई बेवास्ता नगरेको भए संविधान नै नबन्ने भन्दै जयशंकरको उक्त रवैया अपमानजनक रहेको सार्वजनिक रूपमै बताइसकेका छन् ।
त्यतिबेला विदेश सचिवका रूपमा मोदीको विशेष दूत बनेर आएका जयशंकर यसपटक भने विदेशमन्त्रीकै रूपमा आएका छन् ।
जयशंकरको नेपाल भ्रमण कूटनीतिक हिसाबले महत्त्वपूर्ण भएपनि आम नेपाली जनताको नजरमा भने संशयपूर्ण देखिन्छ ।
ढाकाको ३ दिने भ्रमणमा रहेका जयशंकर बुधवार अपराह्न एयर बंगलादेशको विमानबाट त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल ओर्लिएका थिए ।
नेपाल ओर्लेलगत्तै उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे । जयशंकर नेपाल-भारत संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा भाग लिन नेपाल आएका हुन् ।
बुधवारदेखि दुई दिनसम्म चल्ने उक्त बैठकका अलावा जयशंकरले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, सत्तारुढ दलका अध्यक्ष प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरू लगायतसँग उच्चस्तरीय भेटघाट गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा जयशंकरले नेपाल-भारत सम्बन्ध नयाँ उचाईमा पुगेको टिप्पणी गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्रीका अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका सल्लाहकार राजन भट्टराईले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई एक्काइसौँ शताब्दी सुहाउँदो तुल्याउने सकारात्मक वातावरण तयार भएको अभिमत भेटमा दुवै पक्षबाट प्रकट भएको जानकारी दिए ।
भट्टराईले नेपाल–भारत सम्बन्धका समग्र पक्षबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन उपयुक्त समयमा दुवै देशका प्रधानमन्त्रीबाट ग्रहण गर्ने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए ।
ईपीजीको गठन भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आफैंले गरेका थिए । त्यसको प्रतिवेदन बुझ्न मोदी आफैं अनिच्छुक रहेको समाचारहरू बाहिर आएका छन् ।
जयशंकरसँग यसको जवाफ छ कि छैन, त्यो भविष्यले बताउला ।
दुई वर्ष लगाएर तयार गरिएको ईपीजीको प्रतिवेदनमा नेपालका एजेण्डा हाबी भएको भन्दै मोदीले बुझ्न इच्छा नजनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।
भारतका अवकाशप्राप्त सेनाध्यक्ष अशोक मेहताले भने जयशंकरले नेपाल भ्रमणको अवसरलाई सदुपयोग गर्दै नेपाली जनताको मन जित्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
बुधवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै मेहताले २०७२ सालमा भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी गल्ती थियो भनेर पश्चाताप गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले नेतृत्व गर्दैछन् भने बैठक सञ्चालका लागि ३५ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल गठन गरी कार्यविभाजन गरिएको छ ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले दिएको जानकारी अनुसार बैठकमा विशेष गरी पाँचवटा एजेण्डामा गहन छलफल हुनेछ । बैठकमा राजनीति, सुरक्षा र सीमा, कनेक्टिभिटी, ऊर्जा र जलस्रोत तथा संस्कृति र शिक्षाका एजेण्डमा छलफल हुने ज्ञवालीले सञ्चारमाध्यमहरूलाई बताइसकेका छन् ।
बैठकमा भारतले लगानी गरेका तर लामो समयदेखि सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनाका सन्दर्भमा कुरा उठाउने नेपाली पक्षको तयारी छ । ती आयोजनाहरू कि त खारेज गर्नुपर्ने कि त समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता भारतीय पक्षबाट आउनुपर्ने नेपाली पक्षको दबाब रहनेछ ।
त्यसबाहेक नेपाल–भारत बीचमा कायम रहेको आर्थिक साझेदारी, व्यापार, पारवहन लगायत टन्नै एजेण्डामा छलफल हुनेछन् । पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य जलविद्युत परियोजना, मोतिहारी अमलेखगञ्ज पाइपलाइन, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य, जनकपुर जयनगर रेल्वे परियोजना र आन्तरिक जलमार्ग अध्ययनको कामको बारे पनि छलफल हुने बताइएको छ ।
भारतको विदेशमन्त्री बनेलगत्तै जयशंकरले आफ्नो प्राथमिकतामा छिमेकी देशहरू पर्ने बताएका थिए । जयशंकर दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)का विषयमा अनुदार मानिन्छन् ।
पहिल्यैदेखि बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगाल खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)लाई उनले जोड दिइरहेका छन् ।
लामो समयसम्म अवरुद्ध बनेको सार्क शिखर सम्मेलनका विषयमा नेपाली पक्षले कुरा उठाउने सम्भावना भएपनि परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सार्वजनिक गरेको एजेण्डामा सार्कको विषय समावेश छैन ।
नेपाल अहिले सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र हो । ज्ञवाली र स्वयम् प्रधानमन्त्री ओलीले सार्कको विकल्प बिमस्टेक नहुने भन्दै अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । तर यसबारेमा भारतीय पक्षको धारणा सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
बरु जयशंकरले यसपटकको भ्रमणमा कश्मीर मामलामा बलियो समर्थन जुटाउन पहल गर्ने सम्भावना छ । त्यसो त भारतले संविधानबाट कश्मीरको विशेषअधिकार खारेज गर्दा नेपालले औपचारिक रूपमा कुनै धारणा व्यक्त गरेको छैन ।
आम नेपाली जनताको तहमा त्यति राम्रो छवि नभएका जयशंकरले नेपाल-भारत सम्बन्धलाई नयाँ उचाईमा पुर्याउन कस्तो भूमिका खेल्लान् भन्ने विषय अहिलेको सर्वाधिक चासोमा छ ।
जयशंकरलाई ४ वर्षअघिकै हेपाहा रवैयाका साथ प्रस्तुत हुने सुविधा अहिले छैन । नेपाल भारतको चाहना 'विपरीत'को संविधान निर्माण गरेर पनि धेरै अघि बढिसकेको छ ।
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...