माघ २, २०८०
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
फ्रान्सको बियारिजमा विकसित मुलुकहरूको जी७ सम्मेलन सम्पन्न भएको छ । यो सम्मेलन खासै उपयोगी देखिएन । संसारका सबभन्दा धनी मुलुकहरूका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीहरूले एकअर्कालाई धाप मार्दै सामूहिक तस्वीर खिचाउँदै गर्दा संसारभरि आगो बलिरहेको थियो । यो सम्मेलनको मुख्य उपलब्धि भनेको पोहोर सालको जस्तो अप्रिय स्थिति नआउनु मात्र हो ।
संसारमा आगो दन्किरहेको बेलामा सम्मेलनका सहभागीहरू भेला भएका थिए । पहिलेपहिले पो अमेरिकी राष्ट्रपतिले सम्मान पाउँथे, बहुपक्षीय कूटनीतिले काम गर्थ्यो, राष्ट्रवादी होहल्लाको साटो अन्तर्राष्ट्रियतावादी दृष्टिकोण थियो अनि पश्चिमका लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले मिलेर केही काम गर्ने निर्णय लिँदा त्यो काम सम्पन्न हुने सम्भावना हुन्थ्यो । तर त्यो समय अहिले बितिसकेको छ ।
यस सम्मेलनले विश्व नेतृत्वको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्यो । फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंका लागि राजनीतिक अहंकार पाल्ने नेताहरूलाई एकै ठाउँमा भेला पार्ने काम देशमा चलिरहेको पहेंलो भेस्ट आन्दोलनकारीलाई व्यवस्थापन गर्नेभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण थियो । फ्रान्सका राष्ट्रपतिले संयुक्त वक्तव्य निकाल्ने सामान्य अभ्यास समेत पालन गरेनन् । डोनल्ड ट्रम्पले पोहोर साल क्युबेकमा संयुक्त वक्तव्यलाई ध्वस्त पारेर क्यानडालाई बेइज्जत गरेपछि म्याक्रोंको बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय नै मान्नुपर्छ ।
ट्रम्पको त के गर्नु र ? तर सन् २०१६ देखि अमेरिकी नेतृत्व असफल भएसँगै जर्मन चान्सलर एंगेला मर्कलले पश्चिमी विश्व नभए पनि युरोपको नेतृत्व लिन्छिन् भन्ने आशा पनि तुहिएको छ ।
जर्मन चान्सलरहरूले कुनै समयमा बेलायतसँग मिलेर युरोपको दृष्टिकोणलाई वजनदार बनाउने गरेका थिए । उदाहरणका लागि, भ्लादिमिर पुटिनले आफ्ना राजनीतिक विपक्षीहरूमाथि गरेको दमन र युक्रेन तथा सिरियामा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघन गरेको विषयलाई दह्रो गरी उठाइने गरिन्थ्यो । बोरिस जोनसोन रुसलाई जी७ मा पुनः ल्याउनु हुँदैन त भन्छन् तर यस्ता अप्ठ्यारा विषयमा नेतृत्व लिनु त कता हो कता चासो समेत दिँदैनन् । उनको एक मात्र नीति भनेको ट्रम्पलाई कसरी खुशी बनाउने भन्ने मात्र हो र यस नीतिले बेलायतलाई डुबाइरहेको छ ।
बियारिजमा वार्ताको टेबलमा भेला भएका अरू नेता पनि कुनै गतिला थिएनन् । इरानलाई घुँडा टेकाउने ट्रम्पको रणनीतिले काम गर्दैन भनी ट्रम्पको मुखैमा भन्न सक्ने नेता खै ? इजरायलका बेन्जामिन नेतान्याहुलाई तीनवटा क्षेत्रीय छिमेकीहरू इराक, लेबनान र सिरियामाथि आक्रमण गरेर क्षेत्रीय द्वन्द्व चर्काउँदै अर्को महिना हुने निर्वाचनमा फाइदा लिने काम नगर भन्ने आँट कसको ?
संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को शक्ति घटाएर त्यसलाई लगभग नपुंसक बनाइसकेको विषयमा जी७ को के धारणा छ कुन्नि ? यमनमा साउदी नेतृत्वको युद्ध वा म्यान्मारमा रोहिंग्या नरसंहार जस्ता मानवीय विपतलाई न्यून गर्नका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न रुसी र चिनियाँ (अनि कहिलेकाहीँ अमेरिकी) भिटो लाग्ने गरेको छ । इदलिबमा सिरियाली नागरिकहरूमाथि दिनदिनै हुने अत्याचारको विषय नि ? अनि व्यापारयुद्धका कारण छाउन लागेको आर्थिक मन्दीबाट विश्व अर्थतन्त्रलाई जोगाउने विषयमा जी७ क्लबका सदस्यको मास्टरप्लान के छ ? जी७ मा चीन छैन, त्यसैले टिप्पणी छैन ? ट्रम्प त यस विषयमा घन्टैपिच्छे कुरा फेरिरहन्छन् ।
जी७ ले कुरा गर्नुपर्ने अनेकौं कुरा नगरेको अनि विपतहरूलाई ध्यान नदिएको वा पर हटेको सूची बनाउने हो भने लामै बन्छ । यसमा अब अमेरिका–चीन–रुसबीचको आणविक हतियारमा प्रतिस्पर्धा र आर्कटिकमा महाशक्तिहरूबीचको शक्तिसंघर्षका कारण वातावरणमा परेको असर पनि जोड्नुपर्ने हुन्छ । म्याक्रोंले अमेजन जंगलको डढेलो निभाउने विषयमा सामूहिक कदम चाल्ने विषयमा सहमति जुटाउन त सके यद्यपि ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले यो सामान्य विषय मात्र भएको भनेका थिए । जी७ ले पहिले गरेका वाचा जस्तै यसको पनि अनुगमन महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सार्वजनिक आक्रोशलाई सम्बोधन त मौखिक रूपमा गरियो तर काम पनि हुन्छ कि हुँदैन ?
अमेजन जंगल भएका देशहरूमा डढेलोको सामना गर्न दुई करोड डलरको सहयता प्याकेजको घोषणा गरिएको छ जुन प्रस्ट भन्नुपर्दा अत्यन्तै थोरै रकम हो ।
सम्मेलनले नजानिँदो तवरले बहुपक्षीयता तथा नियममा आधारित भनिने अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था अन्तिम अवस्थामा पुगेको सन्देश दियो । विश्व शासनका यी त्रुटिपूर्ण व्यवस्थाहरूलाई जी७ ले सन् १९७० को दशकदेखि प्रतिनिधित्व गर्दै आएको थियो । चीन लगायत एक्काईसौं शताब्दीका उदीयमान शक्तिहरूले अरू देशले बनाएका नियम पालन नगर्ने मनसाय बनाएकाले पनि वैश्विक शासन मरणशय्यामा पुगेको हो ।
युरोप तथा अन्यत्र पनि दक्षिणपन्थी लोकरञ्जनवादी राष्ट्रवादले मध्यमार्गी राजनीतिलाई हल्लाउँदै लग्नु पनि यसको एउटा कारण हो । इटलीमा म्याट्टियो साल्भिनीको उदय र ब्रेक्जिटले यस्तो लोकरञ्जनवादको प्रतिनिधित्व गर्छन् । सन् २००८ को आर्थिक मन्दीपछि पश्चिमी लोकतन्त्रहरूमा विश्वासको संकट छ । उनीहरू खर्चकटौती तथा आयको विशाल अन्तरका कारण आक्रान्त छन् । ट्रम्प नेतृत्वको अमेरिकाले बारम्बार धोका दिएकाले पनि बहुपक्षीयता सुस्त भएको हो ।
बियारिजमा सम्पन्न जी७ सम्मेलनले अब यसको कुनै औचित्य छैन भने पनि यसको विकल्प के त ? हाम्रो युगको विरोधाभास अनौठो छ । संसार यसअघि कहिले पनि अहिले जति निकट सम्पर्कमा थिएन तर साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि मिलेर काम गर्न बनाइएका राजनीतिक साधनहरू प्रभावहीन बन्दै गएका छन् । जी७ लाई भंग गरेर जी२० लाई विस्तार गर्दै त्यसलाई वास्तवमै समावेशी मञ्च बनाउने कि ? सुरक्षा परिषद्लाई सुधार गर्दै वा साधारणसभालाई प्राथमिक निर्णायक निकाय बनाउँदै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई पुनर्गठन गर्ने हो कि ? कि फेरि जरैबाट शुरू गर्ने हो ?
अमेरिकाले अर्को वर्षको जी७ सम्मेलनको आतिथ्य गर्दैछ र यसमा आधारभूत सुधारको प्रयास आवश्यक भइसकेको छ । ट्रम्पले उक्त सम्मेलन राजनीतिक र व्यक्तिगत फाइदाका लागि उपयोग गर्ने निश्चित छ । उनले पुनर्निर्वाचित हुनका लागि देखाउने नाटकमा विश्वनेताहरू अतिरिक्त पात्रमा सीमित हुनेछन् । संसार हुन्जेल त्यसको शासन कसले गर्ने हो भन्ने कुरा फेरि सोच्नु जरूरी भएको छ ।
द गार्डियनमा प्रकाशित सिमोन टिस्डेलको आलेख
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
देशका विभिन्न शहरमा गरिब–मजदूरहरूले छाक काटेर सहकारीमा जम्मा गरेको पैसा बदनियतपूर्ण ढंगले हिनामिना गरेर टेलिभिजनमा लगानी गरेको विषयले बजार तातिरहेको छ, जसमा जोडिएका छन् रास्वपा सभापति रवि लामिछाने...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...