काठमाडौं –  चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएको समझदारीले लामो समयदेखि चर्चामा रहेको काठमाडौं केरुङ रेलमार्ग निर्माण प्रक्रियाले गति लिने विश्वास पैदा भएको छ । 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा नेपालको दुई दिवसीय राजकीय भ्रमणमा आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाल र चीनबीचको सम्पर्क सञ्जाल विस्तारमा सहयोग गर्ने वचनबद्धतासँगै रेलमार्ग निर्माणले गति लिने विश्वास बढेको हो । 

आफ्ना समकक्षीको सम्मानमा आयोजित रात्रिभोजमा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाली जनताले केरुङदेखि काठमाडौं हुँदै लुम्बिनीसम्म रेलमार्गले जोडिएको हेर्न चाहेको बताउनुभएको थियो । उहाँले रेल्वे क्षेत्रमा चीनले हासिल गरेको अत्याधुनिक प्रविधि र चीनसँग उपलब्ध स्रोतसाधनको परिप्रेक्ष्यमा नेपालीको यो चाहना छिट्टै पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरेका थिए ।  

चीन–नेपाल सीमापार रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा आइतबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की तथा चीनको यातायात मन्त्रालयका तर्फबाट नेपालका लागि चीनका राजदूत हउ यान्छीले हस्ताक्षर गरेका थिए । 

पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको र सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्बन्धी सम्झौताले  काठमाडौं–रसुवागढी रेलमार्ग निर्माणका लागि नयाँ प्रक्रियामा प्रवेश गरेको रेल विभागका पूर्वसिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर प्रकाशभक्त उपाध्यायले बताए। 

राष्ट्रपति भण्डारीले गत अप्रिलमा गरेकाेचीन भ्रमणका अवसरमा हस्ताक्षर भएका महत्वपूर्ण दस्तावेजमध्ये पारवहन तथा यतायात सम्झौताको प्रोटोकलले चीनका तीन वटा भूबन्दरगाह तथा चार वटा सामुद्रिक बन्दरगाहसम्म नेपालको पहुँच स्थापित गरेको थियो । यस्तै, चीनले हिमालय वारपार बहुपक्षीय कनेक्टिभिटी सञ्जाल तथा नेपाल चीन सीमापार रेलमार्ग समावेश भएका थिए । त्यसबाट भूपरिवेष्टित नेपालका लागि चीनसँगको कनेक्टिभिटी सञ्जाल विस्तारमा ठूलो मद्दत पुग्ने विषय समावेश थियो । 

चीनको नेशनल रेल्वे अथोरिटीले केरुङ काठमाडौं रेलमार्गको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई गत मङ्सिरमा बुझाएको थियो । त्यसयता एकपटक नेपाल र चीनका अधिकारीबीच सो विषयमा छलफल भयो । सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनले कुन ढाँचामा कसरी रेलमार्ग निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्न मार्गप्रशस्त गरेको थियो । केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको दूरी करीब ८० किलोमिटर हुने देखिएको छ । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि आठ वर्षको हुने र करीब रु तीन खर्बभन्दा बढी लगानी लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।  

पूर्वसिनियर डिभिजनल इन्जिनीयर उपाध्यायले भने, 'रेलमार्ग निर्माणको विषयमा आइतबारको सम्झौताले मार्गप्रशस्त गरेको छ । अब केही समयभित्रै सम्भाव्यता अध्ययनको काम शुरू हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।' सो अध्ययनमा  समेत चीन सरकारले अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउनेछ । 

केरुङ हुँदै काठमाडौं आउने रेललाई विस्तार गरेर पोखरा पुर्‍याउने लक्ष्य छ । सो रेलमार्गको लम्बाइ १७१ किलोमिटर हुने बताइएको छ । उपाध्याय भन्छन्, 'चिनियाँ र हाम्रो काम गर्ने तरिका नै फरक छ । उनीहरुको प्री फिजिबिलिटी भनेको हाम्रो फिजिबिलिटी तहको हुन्छ । फिजिबिलिटी भनेको हाम्रो डिटेल इन्जिनीयरिङ तहको हुन्छ । त्यसैबाट निर्माण आरम्भ गर्न मिल्छ ।' चिनियाँले डिपिआर भन्दैनन् ।

काठमाडौंबाट नुवाकोटको त्रिशूली हुँदै केरुङसम्मको भौगर्भिक अध्ययन, भूगोलको बनावट, रेखाङ्कनको अवस्थासहितको सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको छ । सो रेलमार्गमा सुरुङलाई विशेष प्राथमिकता दिन लागिएको छ । गत असारमा दुई देशका अधिकारीबीच सो रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयारीलगायत विषयमा छलफल भएपनि उपयुक्त निर्णय हुन सकेको थिएन । चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका क्रममा भएको सहमतिले थप मार्ग प्रशस्त गर्दै हिमालको काखै काख रेल चल्ने नेपालीको सपना पूरा हुने देखिएको छ । गत चैत १५ र १६ गते सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा सहभागी भएका चिनियाँ अधिकारीले उक्त रेलमार्ग निर्माणका विषयमा उच्चस्तरको सहमति जरुरी रहेको बताएका थिए । सो रेलमार्गको निर्माण अवधि आठ वर्षको हुने जानकारहरुको भनाइ छ । 

उच्चस्तरको सहमतिलगत्तै सम्भाव्यता  अध्ययन शुरु गरिनेछ । सो अध्ययनसँगै लगानीको ढाँचालगायत विषयमा आवश्यक निर्णय हुनेछ । सामान्यतया त्यस्तो अध्ययनका लागि डेढ वर्षदेखि दुई वर्षसम्म लाग्ने देखिन्छ । अध्ययनका  लागि रु एक अर्ब ७० करोड जति खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । लाओस, भियतनामलगायत देशमा चिनियाँ लगानी ७० प्रतिशत र ती देशको लगानी ३० प्रतिशत हुने गरी ढाँचा तयार गरिएको छ । कूल तीन खर्बलागत अनुमान गरिएको रेलमार्गमा सोही आधारमा लगानीको ढाँचा तयार पार्दा खासै ठूलो लगानी एकैपटक नपर्ने पनि देखिन्छ । 

रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले आइतबारको सम्झौताले सम्भाव्यता अध्ययनका लागि मार्ग प्रशस्त भएको जानकारी दिए । उनले अन्य विषयमा भने तालुकदार मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयल नै भएकाले उसले दिने निर्देशनका आधारमा नै थप विषय र प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए। 

सोही रेलमार्गसँग सँगै रसुवागढी–रातमाटे ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनसमेत निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सो प्रसारण लाइनको सम्भाव्यता अध्ययनलाई करीब करीब अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । रमेश लम्साल,रासस