सुर्खेत -कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरमा व्यापारी र सर्वसाधारणले मनलाग्दी तरिकाले फोहोर नालीमा फालेपनि नगरपालिका उदासिन देखिएको छ ।

एक वर्ष अघि नै फोहोर मैला व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ जारी गरिसकेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कार्यविधि कार्यान्वयनमा वेवास्ता गरिरहेको छ । जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई कारवाही गर्ने व्यवस्था उक्त कार्यविधिमा गरिएको थियो ।

कार्यविधि कार्यान्वयन नभएपछि गर्दा व्यापारी र सर्वसाधारणले नालामा फोहोर फाल्न छोडेका छैनन् ।

‘कम्तीमा नागरिकले पनि आफू बस्ने स्थानवरपर सरसफाई राख्ने संस्कार सिक्नुपर्थ्यो,’ वीरेन्द्रनगर – ६ का धर्म कार्की भन्छन्, ‘आदर्शका गफ गर्नेहरू नै बढी फोहोरी देखिएको मैले पाएको छु ।’

नगरपालिकाले ग्रीन सिटी बनाउने योजना अघि सारेपनि चोक-चोकका नालामा फोहोर थुपारिदिदाँ नगर थप फोहोर देखिएको उनको भनाई छ ।

अर्का स्थानीय हृदय रिमालले आफूले बनाएको कानून कार्यान्वयन गर्न वीरेन्द्रनगरले नसकेको आरोप लगाए । ‘नेपालमा पछिल्लो समय कानून धमाधम निर्माण गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने परिपाटी बढदै गएको छ,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय स्थानीय सरकार भनेपनि स्थानीय निकाय बराबर पनि काम गर्न सकेका छैनन् ।’

नगरको फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य सुचारु एवं सुव्यवस्थित ढंगले संचालन गर्न आवश्यक निर्देशन एवं सहजीकरण गर्न नगरपालिकामा निर्देशक समिति गठन गरिएको छ तर उक्त समितिले सन्तोषजनक काम गर्न नसकेको स्थानीयको गुनासो छ ।

नगर कार्यपालिका प्रमुख देवकुमार सुवेदीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समिति संयोजक,  वडा नं.६ का अध्यक्षलगायत सदस्य रहेका छन् । उनीहरूलाई कसैले फोहोर गरेको पाइएमा कारवाही गर्ने अधिकार ऐनले नै दिएको छ ।

ऐनले भन्छ, ‘सडक एवं फुटपाथमा निर्माण सामग्री राख्दा तोकिए बमोजिमको शुल्क अग्रिम बुझाई तोकिएबमोजिमको समयसम्म वडा समितिको कार्यालयको अनुमति लिई राख्न सक्नेछ ।’ ऐनमा यस्तो व्यवस्था भएतापनि असरल्ल सडकमा निर्माण सामाग्रीहरू छरेर राखिएको छ । यसतर्फ न वडा कार्यालयको ध्यान गएको छ न नगरपालिकाको नै ।

नगरपालिकाले मुख्य चोकहरूमा रातो र हरियो रंगको फोहोर राख्ने डस्टबिन पनि राखेको छ तर ती डस्टबिन प्रयोगविहीन देखिएका छन् ।

‘सबैको स्वास्थ्यलाई ख्याल गर्ने बानीको विकास नभएसम्म स्वच्छ नगर बनाउन सकस छ,’ क्लीन सिटी, ग्रीन सिटीका अभियन्ता डा. नवराज केसीले भने, ‘समाजमा सरसफाइ आफ्ना लागि हो भन्ने नबुझाएसम्म्म सुधार हुने सम्भावना कम छ । एकाध व्यक्तिले मात्रै अभियान चलाएर वा प्लाष्टिक वा नाला सफा गरेर केहि हुँदैन । यसकालागि सबै जना हातेमालो गर्नुपर्छ र स्थानीय सरकारले आफैले बनाएको कार्यविधिलाई हुबहु कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ ।’

ऐनमा वडाभित्र जथाभावी वर्कसप खोल्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्दे फोहरमैला व्यवस्थापन समितिसँग अनुमति लिएर मात्र उचित ढंगबाट फोहर व्यवस्थापनको सूनिश्चितता गर्दै वर्कसप संचालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । वडाले तोकेको स्थानमा वर्कसप संचालन गर्दा वर्कसपको फोहर कालो पानी एवं अन्य फोहरलाई नालामा नपठाइ  छुटृटै सोक्ता बनाइ बिर्सजन गर्नुपर्ने उल्लेख भएपनि वर्कसपको पानी सिधै नालामा पठाउने गरिएको छ ।

वडा कार्यालयले बारम्बार फोहोर फाल्ने कामलाई दोहोर्याउनेलाई कारवाही गर्ने उक्त कार्यविधिमा प्रष्ट व्यवस्था गरेको छ । ‘कसूर गर्नेलाई नगरपालिका वा सम्बन्धित वडाले ५ सय रुपैयाँदेखि ३ हजार रुपैयाँ सम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । (३) दफा ११ को खण्ड (ग) बमोजिमको कसूर गर्नेलाई नगरपालिका वा सम्बन्धित वडाले २ हजार ५ सय रुपैयाँदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गरी कण्टेनर वा सङ्कलन केन्द्र व्यवस्थापन गर्न लाग्ने खर्च असूल उपर गर्न सक्नेछ ।’

कार्यविधिमा २५ हजार सम्मको जरिवाना गर्ने व्यवस्था उल्लेख भएपनि अहिलेसम्म एक जनालाई पनि वडा कार्यालयले कारवाही गरेको छैन ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका प्रमुख देवकुमार सुवेदीले कार्यविधी कार्यान्वयनका लागि छलफल शुरू गरिएको बताए । ‘आज पनि हामी छलफलमा नै छौं,’ उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नगर प्रहरी लगायतका सरोकारवाला निकायसँग सहमति भई कार्यविधिलाई हामीले कार्यान्वयन गर्नेछौं ।’

यद्यपी जनतालाई जरिवाना मात्रै तिराउने वा जेलमा नै हाल्ने पक्षमा नगरपालिका नभएको उनको दाबी छ । ‘पैसा तिराएर वा जेलमा जनतालाई राखेर मात्रै समस्या समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ प्रमुख सुवेदीले भने, ‘त्यसका साथसाथै जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने र स्वच्छ र सफा शहर बनाउने अभियान शुरू गर्छौं । यसका लागि व्यापारी, कर्मचारी, आम नागरिक सबैका तर्फबाट सकारात्मक सहयोगको हामीले अपेक्षा गरेका छौं ।’

उनले अबको केहि दिनमा नै बजार क्षेत्रको अनुगमनलाई तीव्र पारिने बताए । ‘हामी फोहोर मैला मात्रै नभएर बजारको अनुगमन गर्ने गरी तयारी अघि बढाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कालोबजारी, महंगी लगायतका अन्य खाद्य पद्धार्थको पनि अनुगमन गर्नेछौं ।’