कात्तिक २४, २०८०
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
काखमा दूधे नानी च्यापेर घामले तातिएको मोटरबाटोमा हिँड्न कति गाह्रो हुन्छ? त्यो हाम्रा मन्त्रीजीका प्यारी बुहारी नानीहरू नहिँडेसम्म थाहा हुँदैन । रोगी अनि बुढो शरीर, भोकभोकै पेटमा उकालोओरालो खोल्साखोल्सी हिँड्न कति गाह्रो हुन्छ ? बिरामी नै भएपनि एकपटक प्रधानमन्त्रीज्यू आफैं हिँडेर अनुभव नगरेसम्म थाहा नहुने भयो ।
स-साना बालबच्चालाई बोकेर, विस्ताराको गुन्टा र चिउरा चाउचाउका प्याकेटसँग सडकको प्रतिक्षालयमा रात बिताउँदा मनमा कस्ता कुरा खेल्छन्? डर लाग्दैन? यो कुरा थाहा पाउन एकपटक नेताज्यूहरू नै पैदलयात्रमा निस्किनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्वस्थ हुनुहुन्छ भन्ने त हामी सबैलाई थाहा छ । हालै दोस्रोपटक किड्नी ट्रान्सप्लान्ट गरेपछि नयाँ जीवन पाउनुभएका प्रधानमन्त्री ओली सकडको चित्कार सुनेर पनि कसरी निदाउन सक्नुहोला ?
हप्तौं पैदलयात्रा गरेर पट्पटी खुट्टा फुटेका बुढाबा देखेर पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको मन रोएन । सरकार सजीव हो कि निर्जीव हो ? प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले डाक्टरको लबजमा कोरोना भाइरसको व्याख्या गर्दै हुनुहुन्थ्यो । ठिकै छ, भाइरस त धोएर जाला, तर सकडमा हिँडिरहेकी गर्भवती महिलाको मनको पीडा के गरेर जान्छ ? के ती भोकै अभिभावकको गाली सहँदै जबर्जस्ती हिँडिरहेका केटाकेटीको आँसु पनि तातोपानीले धोएर जान्छ त प्रधानमन्त्रीज्यू ? तिनका आँसु पनि फ्याटी (बोसो) हुन त ?
बरू हिटलरको मन रुन्थ्यो होला तर प्रधानमन्त्री ओलीको मन रोएन, साँच्चै शासकहरूको मन दुखेन । हामी सुविधाको युगमा छौं । हो हामीसँग परमाणु हतियार छैन । हामीसँग बुलेट ट्रेनहरू छैनन्, तर बसहरू त छन् । सार्वजनिक यातयातको देशभरिनै सुविधा छ । तर पहिलोपटक होला अघोषित रूपमा नेपालीहरू पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मको लामो मार्चपासमा निस्केका छन् । खासगरी मजदुरहरूले यति लामो पैदल यात्रा गरेका छन् ।
म्याग्दीको बेनीदेखि रामेछापसम्म होस् वा काठमाडौंदेखि झापा, बिर्तामोड धरान हुँदै पूर्वको भोजपुरसम्म होस् कमिलाको जस्तै ताँती बनाएर घर पुग्नका लागि उनीहरू हिँडिरहेकै छन् । धेरै टाढा पुगेर खोज्नै पर्दैन, लोकान्तरका सम्पादक विमल गौतम र समाचार सम्पादक सुशील पन्तले तयार पारेका राजमार्गका रिपोर्टहरू सचित्र हेर्यो भने जनताको दु:ख तुरुन्तै जानिन्छ ।
यो लामो यात्रमा निस्किनेहरू कुनै म्याराथन दौडका धावकहरू हैनन् । लाहुरे हुन लागिपरेका अभ्यासरत ठिटाहरू पनि हैनन् । जो एकमुठी निमेकका लागि देशका विभिन्न स्थानमा मजदुरी गर्थे, उनीहरू नै हुन् । कोही नाली बनाउँथे, केही बिजुलीको पोल गाड्थे, कोही सकड पिच गर्थे, कोही इँटाभट्टामा काम गर्थे, केही सिकर्मी थिए, केही डकर्मी थिए ।
सबैभन्दा प्रमुख कुरा त तिनीहरू कम्युनिस्टका मतदाता थिए । किनकी तिनीहरू मजदुर थिए । मतदाता नभएपनि उनीहरू नेपाली थिए । किनकी तिनीहरू मजदुर थिए । कम्युनिस्ट सरकार मजदुरको हो कि मालिकको ? कम्युनिस्टको सरकार ठेगेदारको हो कि ज्यामीको ? कम्युनिस्ट सरकार कमिसनखोरीहरूको कि न्यायप्रेमी जनसमुदायको ?
केपी ओली सरकार भन्छ- 'खान नपाएर कही मर्दैन, सम्पर्क गर्नू ।' तर कहाँ सम्पर्क गर्ने ? ठेगाना भन्दैन । स्थानीय निकायलाई देखाएर उम्किन खोजेका होलान्, यहाँ मेयर र वडाध्यक्षहरूले राहतमा राजनीति गरेका छन् । एक किलो दाल दिन तिनीहरूको हात लकलक कामेको छ । जहान परिवारलाई १५ किलो चामल कति दिनहुन्छ ? शायद हिसाब गर्ने सरकारको क्यालकुलेटर खराब छ । सरकारले कहाँ दिएको छ सामूहिक भोज ? टुँडिखेलमा ? दशरथ रंगशालामा ? छाउनीमा ? कता ?
सरकारको अमूर्त कुरा मजदुरहरू जान्दैनन्, बुझ्दैनन् । हो तिनीहरू खान नै नपाएर हिँडेका हुन् । भोकै मर्नुभन्दा परिवारसहित नै मर्ने भनेर हिँडेका हुन् । सरकारले के त्यस्तो राहत प्याकेज घोषणा गरेको थियो र ? प्रधानमन्त्री ओलीले मौखिकरूपमा बोलेर मात्र हुँदैन । उनीहरू रहरले हिँडेनन् । ल ठीक छ, हट्टाकट्टा युवा मात्रै भएको भए त हुन्थ्यो तर त ती हिँड्नेहरूमा बालबालिका छन्, गर्भवती छन्, काखमा दूधे बच्चाहरू छन्, वृद्धवृद्धाहरू छन् । के कम्युनिस्ट सरकारलाई यी मजदूरहरूको पाप लाग्दैन ? के मन्त्रीज्यूहरूका परिवारका सदस्य यसरी राजमार्गमा हिँड्नुपरेको छ ?
५ दिनको लामो पैदल यात्रा पार गरेर घर पुग्न लागेका एक युवाले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा लेखेका थिए- 'चीनबाट सयौं नेपालीहरूलाई जहाज पठाएर उद्धार गरियो, हामीलाई बस पनि दिइएन ? हामीलाई किन हेँला गरियो ?' उनको यो स्टाटसमा एउटा कमेन्ट यस्तो थियो- 'उद्धार गर्नका लागि त तिमीहरूसँग करौडौंको सम्पत्ति हुन पर्यो । ४०/५० लाख बैंक ब्यालेन्स हुन पर्यो, त्यो तिमीहरूसँग छैन । उद्धार गर्नका लागि त नेताका आसेपासे हुनुपर्यो जो सरकारी कोटामा पढ्न गएका थिए, चीनमा जानेहरू हुनेखाने वर्ग थिए, तिमीहरू हुँदा खाने पर्यौ । '
उद्धारको सन्दर्भमा सरकारले सर्वोच्च अदालतले काठमाडौंलगायत शहरी क्षेत्रबाट पैदल हिँडेरै थातथलो जान थालेका मानिसलाई सवारी साधनमार्फत् घर पुर्यइदिन दिएको आदेशविपरीत सरकार उभियो । सरकारका नाममा आदेश जारी गरिरहँदा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पनि यसै विषयमा छलफल चलिरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीसहितको बैठकले घर जान हिँडेका नागरिकलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन उचित व्यवस्था गर्ने धेरैको बुझाइ थियो, तर निर्णय अपेक्षाविपरीत भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले 'कोही खान नपाएरै गाउँ जान लागेको भए खाद्यान्न पुर्याउने व्यवस्था गर्नू तर गाउँ जान नदिनू, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान नदिनू ।' भन्ने पुरानै शैलीको जंगे आदेश दिए ।
यो कस्तो मन्त्रिमण्डल हो जो जनताको दु:ख बुझ्दैन । न खान दिन्छ, न हिँड्न दिन्छ, न उद्धार नै गर्छ । जे गरे पनि गर, मरे पनि मर, बाँचे पनि बाँच तर लकडाउन मान्नैपर्छ भन्न पाइँन्छ ? पैदल हिँड्नेलाई सास्ती छ, मुट्ठीभरलाई त मस्ती छ । मस्ती नहोस् पनि कसरी? सामान्य थर्मोमिटरमा करडौं कमिसन छ । कमिसनबाहेक कतै ध्यान छैन । अनि प्रश्न उठायो भने, अहिले केरोनासँग लडौं, हामी पछि लडौंला जस्ता गैरजिम्मेवार उत्तर दिएर उम्किन्छन्, राज्यका ठेकेदारहरू । के यो तानशाही हो ? के हो हिटलरकारी दमन हो ? सुकुम्वासी आयोग गठन गर्न हतार, तर पैदलयात्रीलाई उद्धार गर्न किन कठिनाइ ?
कमिसनको चक्करमा नलागेको भए सरकारसँग धेरै उपायहरू थिए । सडकमा निस्किएका पैदलयात्रीलाई गन्तव्यमा पुर्याउन वा भनौं कम्तिमा जिल्लासम्म पुर्याउन कुनै दु:ख थिएन । सरकारले यसो गर्न सक्थ्यो । पहिलो कुरा त हाम्रो देशमा अचानक लकडाउनको घोषणा गर्नुपरेको हैन । छिमेकी देश चीनको वुहानमा महामारी हुँदा नेपालमा रमिता हेरेको जस्तो थियो । यस्तो होला भन्ने खासै मतलब थिएन । सरकार, नागरिक मात्र हैन मिडिया पनि जागरुक थिएन । माओको फोटोमा मास्क लगाइदिने काम भएको थियो । यसकारण सम्भावित संक्रमणलाई आंकलन गरेर लकडाउन गर्नुभन्दा अगाडि ५ दिनको समय दिएर नागरिकलाई कहाँ-कहाँ जानुपर्ने हो, त्यहाँ जान र फर्किनुपर्नेलाई फर्किन अल्टिमेटम दिन सक्थ्यो ।
सरकारले आधारभूत रूपमा तयारी गरेर लकडाउनपश्चात समस्यामा पर्न सक्ने मजदुरहरूको समस्यालाई ध्यानमा राखेर तिनका मालिक, कारखाना सञ्चालक वा तिनका ठेकेदारहरूलाई अनुरोध गरेर मजदुरहरूको सबै किसिमको जिम्मा लिन निर्देशन दिन सक्थ्यो । यो मालिकहरूको कर्तव्य पनि थियो । किनकी यो मानव अधिकारको कुरा पनि थियो । मजदुर चाहिने बेलाको भाँडो, नचाहिने बेलाको ठाँडो हैनन्, हुन सक्दैनन् । यसकारण तिनका साहुहरूलाई यस प्रकारको शोषण गर्नबाट रोक्न सरकारले पहलकदमी लिन सकेन । बरु उल्टै ठेकेदारहरू कामदारलाई अलपत्र पारेर भागेका छन् ।
लकडाउन गरिहालेपछि सरकारसँग उपाय नै नहुने भन्ने हुँदैन । केही उपाय नभइकन हावाको तालमा लकडाउन हुने कुरा पनि भएन । सरकारको धेरै अंगहरू छन् । चीनको वुहान भाइरसमय हुँदा हाम्रा खुफिया एजेन्सीहरू के हेरेर बसेका थिए? सरकारको तयारी केमा थियो? यो सवाल आउँछ । हामीसँग साझाबसहरू छन्, प्रहरीको ट्रक छ, नेपाली सेनाको ट्रक छ, यातयात व्यवसायीहरू छन् । तर किन सरकारले त्यो किसिमको तयारी गर्न हिच्किचायो?
चुनावका बेलामा मतदाता ओसार्न बसहरू प्रयोग गर्ने गरिन्छ, तर आपत विपतमा ती बसहरू काम लाग्दैनन् । भोट काम लाग्छ, दु:ख काम लाग्दैन । नेताहरू आफूलाई फाइदा नहुने काममा लगानी गर्न चाहन्नन् । हो, कोरोनाभाइरस चुनाव त हैन तर पैदल हिँडिरहेका केही हजार यात्रुलाई सरकारले चाहेमा सुरक्षित ढंगले उद्धार गर्न नसक्ने पनि हैन । यो त सामान्य भाइरससँगको लडाईं भयो, भोलि योभन्दा ठूलो लडाईं लड्नुपरे के हुन्छ ? यसको उत्तर कोहीसँग छैन । अब त दु:खसुख मजदुरहरू घर पुग्ने बेला पनि हुन लाग्यो, किनकी सरकारले रमिता हेरेको हप्तौं भयो । अरू त केही कुरामा दु:ख लाग्दैन, देशमा कम्युनिस्टको सरकार छ भन्दा दु:ख लाग्छ ।
राजधानी काठमाडौंबाट कयौं सय माइल टाढा रहेका जाजरकोट र रुकुम पश्चिम यतिबेला भूकम्पले इतिहासकै सर्वाधिक पीडामा छन् । गोधूलि साँझसँगै ओठ काँप्ने जाडो शुरू हुन थाल्छ । आमाको मजेत्रोमा लपेटिएका बच्चाहरू चि...
कमेडी क्लब चलाउने मुन्द्रे उपनाम गरेका एकजना मान्छे छन्। एकै श्वासमा चारवटा प्रश्न सोध्न सक्ने क्षमता भएका जानेमाने पत्रकार ऋषि धमलाको कार्यक्रममा पुगेर तिनले भन्न भ्याए, 'यो टिकटकका कारण मान्छेहरू अल्छी भए, कुन...
केही वर्षअघि विद्वान प्राध्यापक डा. अभि सुवेदीले कान्तिपुरमा लेख्नुभएको एउटा प्रसंगबाट आजको चर्चा शुरू गर्नु उपयुक्त हुनेछ । त्यस प्रसंगमा नेपाली कांग्रेसका वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले पूर्व प्रधानमन्त्रीको हैस...
डिसेम्बर पहिलो साता एनसेलको माउ कम्पनी आजियाटाले आफ्नो रेनोल्ड होल्डिङ्स यूकेको शतप्रतिशत स्वामित्व गैरआवासीय नेपाली सतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई बेच्न गरेको सम्झौताबारे समाचार बाहिरिएको झन्डै ३ हप्...
उमेरले ३५ वर्ष पुग्नै लाग्दा मैले लोकसेवा आयोगको फाराम भरें । ३५ वर्ष कटेको भए फाराम भर्न पाउँदैनथें, तर नियुक्ति लिँदा भने ३५ वर्ष कटिसकेको थिएँ । लोकसेवा आयोगको सिफारिशअनुसार क्षेत्रीय सिञ्चाइ निर्देशनालयले...
धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्क साम्पाङले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको फोटो नगरपालिकाबाट हटाएको विषय अहिले निकै चर्चामा छ । २०५४ मा त्यही प्रकृतिको क्रियाकलाप गरेका थिए, लीला थापा मगरले । जिल्ला विकास समिति...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...