कानुन बनेको दुई वर्षपछि नेपालमा अपराधपीडित राहत कोष स्थापना हुने भएको छ । २४ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको कोषसम्बन्धी नियमावली यही हप्ता राजपत्रमा प्रकाशन गरेर लागू गरिँदै छ । यसलाई फौजदारी न्यायप्रणालीमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ ।

अपराधपीडित संरक्षण ऐन आएको दुई वर्षपछि नियमावली आएको हो । नियमावलीअनुसार अब हरेक जिल्लामा पीडित राहत कोष स्थापना हुनेछन् । जसबाट अपराधका पीडितले अदालतको आदेशमा सहजै राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जीव रेग्मीले बताए । 

अब पीडितले उपचार खर्चदेखि प्रतिष्ठामा पुगेको असरको समेत दाबी गरी क्षतिपूर्ति लिन सक्नेछन् । यसलाई फौजदारी न्यायिक प्रक्रियाको एउटा महत्वपूर्ण अंग मानिएको छ । यसबाट सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने अवस्था सिर्जना हुने कानुन मन्त्रालयका अधिकारीको भनाइ छ । 

अपराधपीडित संरक्षण ऐनको दफा २९ मा अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । जसअनुसार मुद्दाको फैसला नभईकन पनि अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन सक्छ । पीडितलाई तत्काल उपचार गराउनुपर्ने भएमा, क्षतिपूर्ति वा कुनै राहत दिलाउनुपर्ने अवस्थामा अदालतले अन्तरिम आदेश दिन सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । मुद्दा फैसला हुन वर्षाैँ लाग्ने भएकाले अन्तरिम क्षतिपूर्तिले पीडितलाई केही राहत हुनेछ । 

यस्तो क्षतिपूर्ति राहत कोषबाट दिनुपर्ने हुन्छ । मुद्दा फैसला भएपछि पीडकबाट कोषमा सो रकम भराइने प्रावधान छ । पीडकले नदिएमा उसको सम्पत्ति रोक्का राखी अदालतले असुल गर्न सक्छ । 

यसअघि पनि विभिन्न मुद्दामा अदालतले राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिने गरेको थियो । तर, कोष स्थापना नहुँदा पीडितले क्षतिपूर्ति तथा राहत पाउन निकै कठिन थियो । कतिपय अवस्थामा महिला मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट निर्णय गराएर उपलब्ध गराइएको थियो । अब अदालतको आदेशलगत्तै कोषबाट पीडितले रकम पाउनेछन् । 

मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको नियमावलीलाई राजपत्रमा प्रकाशन गरेर कार्यान्वयनमा लगिने कानुन मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता होमबहादुर केसीले बताए । 

यसरी जम्मा हुन्छ कोषमा रकम 

नियमावली कार्यान्वयन भएपछि हरेक कसुरदारले क्षतिपूर्ति शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । सजायको आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको छ । एक वर्षसम्म कैद सजाय भएकाले दुई सय, दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद सजाय भएकाले ६ सय, तीन वर्षभन्दा माथि र चार वर्षसम्म कैद सजाय भएकाले आठ सय रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ ।

त्यस्तै, चारदेखि पाँच वर्षसम्म कैद भएकाले हजार, पाँचदेखि आठ वर्षसम्म कैद भएकाले १३ सय, आठदेखि १३ वर्षसम्म कैद भएकाले एक हजार आठ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ । १२ वर्षभन्दा माथि कैद भएकाले दुई हजार दुई सय तथा जन्मकैद सजाय भएकाले दुई हजार आठ सय तिर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनमा छ । कैद सजाय नभई जरिवानाको मात्र सजाय भएकाहरूले जरिवानाको चार प्रतिशत कोषमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । कोषमा सरकारले पनि रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था छ । 

केन्द्रीय स्तरमा सर्वाेच्च अदालतका रजिस्ट्रारको संयोजकत्वमा कोष सञ्चालन हुन्छ । जसमा कानुन मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रतिनिधि हुन्छन् । केन्द्रीय कोषबाट जिल्लाका कोषहरूमा रकम विनियोजन हुन्छ । हरेक जिल्लामा प्रहरीसहितको संलग्नतामा कोषबाट राहत तथा क्षतिपूर्ति प्रदान हुनेछ । 

यी हुन् क्षतिपूर्ति पाउने आधार 

पीडितले बेहोर्नुपरेको चिकित्सकीय, मनोवैज्ञानिक र मनोचिकित्सकीय परामर्श खर्च, औषधोपचार, यातायात, कानुन व्यवसायीको खर्च तथा व्यक्तिगत सामानको क्षतिको खर्च, शारीरिक सौन्दर्यमा परेको असरलगायतलाई आधार बनाएर क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा छ । 

जबर्जस्ती करणी मुद्दामा पीडितले सामाजिक, सांस्कृतिक, पारिवारिक प्रतिष्ठा वा सम्बन्धमा परेको क्षतिलाई पनि आधार बनाउन सक्नेछन् । सवारी दुर्घटनाको क्षतिलाई भने यो ऐनले समेट्दैन । तर, कसैले हत्या गर्ने उद्देश्यले दुर्घटना गराएको पुष्टि भएमा भने समेटिन्छ । पीडक पहिचान नभएको तथा सरकारले मुद्दा फिर्ता लिएको अवस्थामा पीडितले कोषबाटै पैसा पाउनेछन् । 

कसैले उजुरीमा दिएको भन्दा फरक बकपत्र अदालतमा दिएमा भने त्यस्ता व्यक्तिले क्षतिपूर्ति पाउने छैनन् । खासगरी बलात्कार, मानव बेचबिखनजस्ता मुद्दामा पीडितले अदालतमा गएर प्रतिकूल बकपत्र दिने प्रवृत्ति छ । पीडक पक्षले आर्थिक प्रभावमा पारी बयान फेर्न लगाउने गरेका छन् । अब पीडितले सहजै क्षतिपूर्ति पाउने भएपछि प्रभावमा पारेर बयान फेर्ने विकृति कम हुने सम्भावना रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । राहत तथा क्षतिपूर्तिका लागि पीडितले अदालतमा निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ ।  नयाँ पत्रिकामा खबर छ ।