माघ १, २०८०
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशका कारण राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फेरि एकपटक विवादमा तानिएकी छिन् ।
संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न कोरम नपुगेपछि सरकारले अत्यन्त अपारदर्शी ढंगले राष्ट्रपतिलाई अध्यादेश जारी गर्न लगायो ।
अपारदर्शी यसअर्थमा कि मन्त्रिपरिषद्को कहिलेको बैठकबाट अध्यादेश पारित भएको भन्नेमा स्वयं मन्त्रीहरू नै अनभिज्ञ भए ।
सरकारले सिफारिश गर्नासाथ हतार–हतार राष्ट्रपतिबाट अध्यादेश जारी भयो । अध्यादेशअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठक पनि बस्यो ।
अध्यादेश जारी भएको भोलिपल्ट अर्थात् बुधवारको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्ने निर्णय सुनाए पार्टी सचिवालयको बैठकमा ।
अघिल्लो दिन अध्यादेश जारी गर्न सिफारिश गर्ने र भोलिपल्टै फिर्ता गर्ने सरकारको घोषणा अत्यन्त गैरजिम्मेवार काम हो ।
सरकारले २४ घण्टा पनि टिक्न नसक्ने निर्णय गर्ने र त्यस्तो निर्णयलाई राष्ट्रपतिले तत्कालै सदर गरिदिँदा उनको भूमिकालाई लिएर बाहिर टीकाटिप्पणी भयो ।
अध्यादेशलाई जसरी हलुका ढंगले प्रयोग गरियो यसले संविधानको मर्ममाथि प्रहार गरेको भनेर संविधानविद्हरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । कहिलेकाहीँ आवश्यक पर्ने भएकाले संविधानमा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यो हतियारको प्रयोग विवेकसम्मत् गर्नुपर्छ ।
जतिबेला जहाँ पनि प्रयोग गर्नका लागि संविधानमा अध्यादेशको व्यवस्था गरिएको होइन । संसद्को अधिवेशन बोलाउन आलटाल गरेर अध्यादेशको सहारामा शासन चलाउन खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले समेत चर्को विरोध गरेपछि सरकार अध्यादेश फिर्ता गर्न तयार भयो ।
अध्यादेश फिर्ता गर्ने प्रधानमन्त्रीको कदम सकारात्मक हो, तर उनले विगतबाट पाठ सिक्न नखोजे जस्तो देखियो । गत वैशाखमा सरकारले यसैगरी अध्यादेश ल्याएको थियो । पार्टीभित्र र बाहिरको चर्को विरोधपछि अध्यादेश फिर्ता भएको थियो ।
८ महिनाको अन्तरालमा फेरि अध्यादेश ल्याउने गलत काम सरकारले गरेको थियो । गतल ठाउँमा अध्यादेशको हतियार चलाउने गल्ती सरकारले भविष्यमा नगरोस् ।
अध्यादेश प्रकरणले राष्ट्रपति भण्डारीलाई अनावश्यक ढंगले विवादमा मुछ्ने काम भयो । राष्ट्रपति गणतन्त्र नेपालको सर्वोच्च पद हो । संविधानको पालन र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको प्रमुख कर्तव्य हुनेछ भनेर संविधानमा किटान गरिएको छ ।
संविधान र गणतन्त्रको संरक्षकलाई संविधानको भावना र मर्मविपरीतको काम गर्न लगाइनु र राष्ट्रपतिले पनि त्यस्तो कदम आँखा चिम्म गरेर सदर गर्नु गलत काम हो ।
गणतन्त्र संस्थागत हुँदै गरेको अवस्थामा राष्ट्रपतिजस्तो सम्मानित संस्थाप्रति वितृष्णा पैदा गर्ने खालका क्रियाकलाप हुनुले गणतन्त्र र स्थायित्वप्रति नै प्रश्न उठ्ने पक्का छ ।
अध्यादेश प्रकरणमा सभामुख अग्नि सापकोटाको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठेको छ । संवैधानिक परिषद्को बैठक बहिष्कार गर्नु उनको संवैधानिक दायित्व बाहिरको काम हो ।
सम्मानित पदमा बसेका व्यक्तिहरूले राजनीतिक दलको कुनै पक्ष या विपक्षलाई फाइदा हुनेगरी काम गर्नु गलत हो ।
अध्यादेश प्रकरणलाई एउटा पाठको रूपमा लिएर संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा रहेका पदाधिकारीहरूले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार आफ्नो कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्न लागून् ।
काकाकुल काठमाडौंको सपना र विकासको विद्रूप नमूना बनेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना फेरि एकपटक उद्घाटन गरिएको छ । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बनाइएको धारो खोलेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रच...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
काठमाडौं जिल्ला अदालतको एक आदेशका कारण बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको सरकारी जग्गा घोटाला प्रकरणको अनुसन्धान यत्तिकै रोकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ । जग्गा हिनामिनाबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
जेठ ६ गते नेपाल–चीनमैत्री मञ्चद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन सोङले नेपाल एक चीन नीतिमा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुका साथै नेपालले कुनै पनि तत्त्वलाई चीनविरुद्धको गतिविधिमा लाग्न ...
नेपालमा भएका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन लगायतका आन्दोलनहरूको मूल आशय एकल जातीय एकात्मक राज्य संरचनालाई पुनर्संरचना गरी बहुलतामा आधारित समावेशी राज्य निर्माण गर्ने रहेको थियो । अर्थात्, जातीय उत्पीडन र आन्त...
एक दिन प्रातः भ्रमणमा गएको बेला कुनै एक सज्जनले सोधे– ‘कागहरू किन स्वतन्त्र हुन्छन् र सुगाहरू किन बन्धनमा पर्छन् थाहा छ ?’ मैले भनेँ– अहँ, थाहा छैन, भन्नुस् न किन त्यस्तो हुन्छ ?’ उत्त...