झण्डै पौने ४ करोड ठगीको आरोपमा पक्राउ परेका नेपाल इञ्जिनीयरिङ कलेजका तत्कालीन अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेको फाइल अनुसन्धान नपुगेको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालय भक्तपुरले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)लाई फर्कायो ।

कार्यालयले ९ वटा प्रश्नसहित थप अनुसन्धान गर्नु भन्दै फाइल फिर्ता पठाएको थियो ।

यसक्रममा कलेजसँग मागिएको जवाफ सहितको प्रतिवेदन तयार पारेर सीआईबीले फाइल पुनः सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गरेको सीआईबीका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) बेलबहादुर पाण्डेले बताए ।

सरकारी वकिलको कार्यलयले थप अनुसन्धान गर्न भन्दै फाइल फिर्ता पठाएपछि सीआइबीले लम्बाेधरलाइ भने तारेखमा छाडेकाे छ ।

यसबीचमा सीआईबीले थप ३ जनालाई पक्राउ गरेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए ।

‘थप अनुसन्धान गर्न आवश्यक भएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यलयले बिहीवार फाइल फिर्ता पठाएको थियो,’ प्रवक्ता पाण्डेले लोकान्तरसँग भने, ‘यसबीचमा हामीले अन्य ३ जनालाई पक्राउ गरी सरकारी वकिलको कार्यलय उपस्थित गराउन लागेका छौं ।’

सीआईबीले डंगबहादुर रावत, चोलाक्दा चोवाई र लेखापाल रामकुमार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको छ ।

लम्बोदरका सम्बन्धमा जवाफसहितको प्रतिवेदन सीआईबीले सोमवार सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ । प्रतिवेदनमाथि अनुसन्धान गरेपछि मात्र प्रतिवादीलाई उपस्थित गराउन कार्यालयले सीआईबीलाई भनेको पाण्डेले बताए ।

सरकारी वकिलको कार्यलयले लम्बोदरको फरेन्सिक ल्याब टेष्ट, बेरुजुको १२ करोडको विषय स्पष्ट नभएको तथा अन्य प्रतिवादी उपस्थित गराउनु पर्ने लगायतका ९ विषयमा प्रश्न उठाएको थियो ।

सीआईबीले फेरि सोधिएका प्रश्न लेखापाल र अन्य २ जना प्रतिवादीहरूलाई पक्राउ गरी उनीहरूसँग बयान र अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।

१२ करोडको विषयमा कलेजसँग पनि जवाफ मागिएको र त्यो जवाफ आएपछि जवाफसहितको प्रतिवेदन पेश गरिएको सीआईबीले जनाएको छ ।

पछि पक्राउ परेका २ जना स्थानीय नेता डंगबहादुर रावत र चोलाक्दा चोवाईलाई १/१ लाख रुपैयाँ र लेखापाल रामकुमार श्रेष्ठले लम्बोदर बराबरको ठगी गरेको सीआईबीले जनाएको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालय भक्तपुरका जिल्ला न्यायाधिवक्ता नवराज पराजुलीले अनुसन्धान नपुगेकाले थप अनुसन्धान गर्नु भनेर फाइल पठाइएको स्वीकारे ।

आर्थिक अपराधमा संलग्न भएका भनिएका प्रतिवादीहरूले प्रहरीसँग दिएको बयान र सरकारी वकिलको कार्यलयमा दिएको बयानमा फरक परेको थियो ।

सरकारी वकिलको कार्यालयमा उनीहरूले इन्कारी बयान दिएका थिए ।

‘प्रतिवादीले मुद्दा कमजोर बनाउन सरकारी वकिलको कार्यालयमा बयान फेरिदिँदा त्यसको पुस्ट्याइँ गर्न समय चाहिने भएकाले थप अनुसन्धान गर्नु भनेर सरकारी वकिलको कार्यालयले पठाउने गरेको छ,’ प्रवक्ता पाण्डेले भने ।

अनुसन्धानमा खटिएका सीआईबीका एक अधिकृत सबै अनुसन्धान गरेर लम्बोदरलाई सरकारी वकिलको कार्यालयमा उपस्थित गराएको भएता पनि नियतवश सरकारी वकिलको कार्यालयले दुःख दिएको बताउँछन् ।

‘यसमा सरकारी वकिलको कार्यलय आफू पन्छिन खोजेको देखिन्छ । अदालतमा उपस्थित गराएको भए उहाँहरूको काँधमा हुन्थ्यो तर हामीलाई फिर्ता पठाएपछि राख्ने कि छाड्ने ? अन्यौलमा भयौं,’ ती अधिकृतले लोकान्तरसँग भने, ‘हामीले त अपराधी उम्कन दिन भएन, ३ जनालाइ म्याद थप गरेर हाम्रो हिरासतमा राखेका छौं  भने लम्बाेधर तारिखमा छुटेका छन्‌।’

नेपाल इञ्जिनीयरिङ कलेजको अध्यक्ष रहँदा २३ करोड १० लाख २३ हजार ४४३ रुपैयाँ बेरुजु रहेको देखिएपछि लम्बोदरलाई सीआईबीले मंसिर १० गते पक्राउ गरेको थियो

लम्बोदरको नाममा मात्र ३ करोड ७१ लाख ५३ हजार ६५० रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो ।

न्यौपानेले आफ्नो आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार लुकाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख  घुस दिएको प्रमाण सार्वजनिक भएपछि पाठकले पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो । 

उक्त मुद्दाको अनुसन्धान सीआईबीले गर्दै आएको छ ।

अन्य खालका अपराधहरूको अनुसन्धान गर्दै आएको सीआईबीमा आर्थिक पाटो बुझ्ने अनुसन्धान अधिकृत र दक्ष जनशक्ति नहुँदा समास्या हुने गरेको प्रवक्ता पाण्डेले लोकान्तरलाई बताए । 

‘हामीले आर्थिक ठगीको अनुसन्धान गर्दा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि आवश्यक पर्ने भएकाले बाहिरबाट ल्याउनुपर्दा केही समस्या देखिँदोरहेछ,’ एसपी पाण्डेले भने, ‘त्यसले गर्दा आर्थिक अपराधको गहिराइमा जान सकेका छैनौं ।’

आर्थिक अपराध गर्नेहरूले कानूनी रूपमै मिलाएर अपराध गर्ने भएकाले त्यसविरुद्ध बलियो प्रमाण जुटाउनका लागि पनि दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने उनी बताउँछन् ।