नेपाल राष्ट्र बैंकले केही दिनमा मौद्रिक नीति समीक्षाको गर्दैछ । राष्ट्र बैंकले हरेक तीन महिनामा मौद्रिक नीतिको समीक्षा गर्दै आएको भए पनि यस वर्ष मौद्रिक नीति आउनै ढिला भएकाले समीक्षा पनि ढिलो गरी हुन लागेको हो । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण पोखरेलले मौद्रिक नीति समीक्षाको गृहकार्य भइरहेको र केही दिनमा त्यो सार्वजनिक हुने बताए ।

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने तयारी गरेको छ । 

खासगरी पुँजी बजारमा लगानीकर्ताले देखाएको असन्तुष्टि र लगानी योग्य पुँजी अभावको विषयलाई मौद्रिक नीतिको समीक्षाले समीक्षा गर्ने वित्तीय क्षेत्रको अपेक्षा छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभावको कारण लगानीकर्ता र सर्वसाधारणले स्वीकृत भइसकेको ऋण समेत पाउन सकेका छैनन् । 

त्यसबाहेक, शोधानान्तर स्थितिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दवाव पनि सरकारलाई छ । पुँजी बजारका लगानीकर्ताहरू पनि शेयर धितो कर्जामा राष्ट्र बैंकले लगाएको क्यापको विरोध गरिरहेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षदेखि बैंकहरूलाई कर्जाको सीमा बढाउन पुँजी कर्जा निक्षेप (सीसीडी) रेसियो खारेज गरेर कर्जा निक्षेप (सीडी) रेसियो ९० प्रतिशत कायम गरेको छ ।

त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले शेयर धितो कर्जाको सीमा पनि तोकिदिएको छ । यही कारण लामो समय शेयर बजारमा गिरावट आइरह्यो ।

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले एक व्यक्ति वा फर्मलाई एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट बढीमा ४ करोड रूपैयाँसम्म मात्रै शेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरिदियो । 

त्यस्तो व्यक्ति वा फर्मले सबै बैंक वित्तीय संस्थाबाट बढीमा १२ करोड रुपैयाँसम्म मात्रै शेयर धितो कर्जा लिन पाउने गरी राष्ट्र बैंकले क्याप तोकिदिएको छ । 

राष्ट्र बैंकले गरेको यो नीतिगत व्यवस्थाले शेयर बजारका ठूला लगानीकर्ताहरू प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन । 

सोही कारण उनीहरू शेयर धितो कर्जामा लगाइएको क्याप हटाउनुपर्ने भन्दै अर्थमन्त्रालयमार्फत दवाव बढाइरहेका छन् ।

क्याप कायम राख्ने पक्षमा राष्ट्र बैंक

राष्ट्र बैंक भने शेयर धितो कर्जामा लगाएको क्याप संशोधन नगर्ने मनस्थितिमा छ ।

केन्द्रीय बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण पोखरेल भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले सुझबुझका साथ नीति ल्याएको हुन्छ । त्यस्ता नीतिहरू एक दुई महिनामै परिवर्तन हुँदैनन् ।’ 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा शेयर धितो कर्जामा सीमित व्यक्तिले मात्रै गरिहेको हालिमुहाली रोक्न त्यस्तो नीति ल्याउनु परेको बताउँदै आएका छन । 

‘हरेकका फरक–फरक माग हुन्छन् । अपेक्षा हुन्छन् । तर, राष्ट्र बैंकले तीन महिनामै परिवर्तन गर्नुपर्ने गरी कुनै नीति ल्याउँदैन भन्ने कुरा बुझ्न जरूरी छ’, पोखरेलले भने । 

पूर्व गर्भनर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री पनि शेयर धितो कर्जाको क्याप हटाउन आवश्यक नभएको बताउँछन् । 

‘शेयर धितो कर्जा टाठाबाठाहरूले मात्रै प्रयोग गरिरहेका थिए । त्यसलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले क्यापको नीति लियो । यो ठीक छ । कायम राख्नुपर्छ’, क्षेत्रीले भने ।  

त्यसबाहेक, मौद्रिक नीतिबाट हटाइएको पुँजी–कर्जा–निक्षेप (सीसीडी) रेसियोको नीति फिर्ता ल्याउनुपर्ने माग पनि जायज नभएको क्षेत्री बताउँछन् । 

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भने सीसीडी रेसियो नीति पुनः ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । 

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले आफ्नो दुनो सोझ्याउनेतिर मात्रै लागेकाले समस्या हुने गरेको र सबैले आआफ्नो दायरामा रहेर काम गर्दा समस्या नआउने क्षेत्रीको भनाइ छ ।

फिर्ता ल्याउनुपर्छ भनेर बैंकरहरूले बताइरहेको भन्दै उनले यसलाई पुनः लागू गराउनुपर्नेमा आफ्नो मत नरहेको सुनाए । 

‘राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणालीलाई सही दिशामा लैजानका लागी ल्याएका नीतिहरू अन्यथा थिए भन्ने लाग्दैन । मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत तरलताका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन विषयमा सजग छौं भन्नुपर्छ । एउटा प्रतिवद्धता आउने हो भने बजार ढुक्क हुन्छ’, क्षेत्रीले भने ।