१५ हजार ४०९ जना सरकारी कर्मचारी कारबाहीमा पर्ने

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १५ हजार ४ सय ९ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण नबुझाएको जानकारी दिएको छ । यसरी सम्पति विवरण नबुझाउनेहरू कारबाहीमा पर्ने भएका छन् ।

सर्तकता केन्द्रका सचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले ६ लाख ९६ हजार ६ सय २४ जना राष्ट्रसेवकमध्ये सम्पत्ति विवरण बुझाउने पदाधिकारी तथा कर्मचारीको संख्या ६ लाख ८१ हजार २ सय १५ जना रहेको छ । बाँकी १५ हजारले सम्पत्ति विवरण नबुझाएका हुन् ।

केन्द्रले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारी तथा पदाधिकारीको संख्या ६ लाख ५० हजार १ सय २८ जना र नबुझाउनेको संख्या १८ हजार १ सय ७० जना थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा थप ३१ हजार ८७ जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाएको पाइएको छ ।

त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय तहका सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण पेस नभएको केन्द्रले जनाएको छ । सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने कर्मचारीको संख्यामध्ये निजामतीतर्फ २ हजार ४ सय ८४, नेपाल प्रहरी (सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसमेत)तर्फ ३०, विद्यालय शिक्षक ५ हजार १६, अन्य (राजनीतिक नियुक्ति तथा करारतर्फ) २ हजार २ सय ६७, प्रदेशका ५ सय ७४ र स्थानीय तहका ५ हजार ३८ रहेको सचिव तिवारी बताए ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को सम्पत्ति विवरण पेस नगर्ने सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिबाट कानुनबमोजिम २ करोड ३३ लाख रुपैयाँ असुल गरिएको र यो कार्य जारी रहेको केन्द्रले जनाएको छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।