७० लाख प्रकरणले विवादका तानिए कानुनमन्त्री कार्की, मेयर–उपमेयरलाई अनुचित दवाव !

विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर र उपमेयरलाई अनुचित दवाव दिएको खुलासापछि प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्की विवादमा तानिएका छन् । विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर १२ मा निर्माणाधिन  ‘महानगर आवास परियोजना’ का लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ७० लाख रुपैयाँ नौ दिनमा खर्च भएको कागज बनाउन मन्त्री कार्कीले दवाव दिएको खुलासापछि विवादमा तानिएका हुन् ।

सुकुमबासीहरुका लागि वडा नम्बर १२ मा महानगर आवास परियोजनामार्फत घर निर्माण भइरहेको छ । असार १६ गते काम रोकिएको भन्दै आर्थिक मामिला मन्त्रालयले बजेट बिनियोजन गरेको थियो । तर, बजेट विनियोजन भएको नौ दिनमा काम नै नभइकन ७० लाख रुपैयाँ खर्च भएको कागज बनाउन विराटनगर महानगरपालिकालाई कार्कीले दवाव दिएका हुन् । 

तर, मन्त्री कार्कीले दिएको दबाब मेयर नागेश कोइराला र उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले अस्वीकार गरेका थिए । महानगर आवास परियोजनाका लागि प्रदेश सरकारले असार १६ गते महानगरपालिकालाई सशर्त अनुदान शीर्षकमा ७० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । सो बजेट शुक्रबारसम्ममा खर्च गरिसक्नु पर्ने भएपनि अन्तिममा समयमा बजेट आएको भन्दै महानगरपालिकाले बजेट खर्च गर्न नसक्ने बताएको थियो ।

यहीबीचमा काम सम्पन्न देखाउनका लागि असार २१ गते महानगरमा कार्कीले ताकेता गरेका थिए ।  तर, महानगरले खर्च गर्न नसक्ने बताएपछि बिहीबार निर्माणाधीन आवास क्षेत्रका स्थानीयले महानगरपालिका घेराउ समेत गरेका थिए ।  चालु आर्थिक वर्षमा सोही बस्ती निर्माण गर्नका लागि ४० लाख बिनियोजन भएको थियो । उक्त बजेटकै काम अझै सकिएको छैन । महानगरपालिकाका अनुसार पुरानै बजेटको १५ प्रतिशत काम हुन बाँकी रहेको छ ।

‘यसअघि विनियोजन भएको ४० लाख बजेटको काम अझै करिब १५ प्रतिशत हुन बाँकी रहेको छ,’ महानगरपालिकाका इन्जिनियर गोपाल पोखरेलले भने,‘ ढिलो गरी नयाँ बजेट आएका कारण खर्च गर्न सक्ने अवस्था सकिएन ।’मन्त्री कार्कीले पहिला महानगरका इन्जिनियरहरूलाई दबाब दिएका थिए । कर्मचारीले नमानेपछि मेयर कोइरालालाई उपमेयर कार्कीलाई दवाव दिएका थिए ।

यस विषयमा उपमेयर कार्कीले आफू अनुगमनमा जाँदा पुरानै काम नसकिएको पाइएकाले सोही अनुसार मेयरलाई जानकारी गराएको बताइन् । ‘मलाई मेयरसा’बले के भएको हो भनेर सोध्नु भएको थियो । मैले अनुगमन गरेर आउँछु भनेको थिएँ’, उनले भनिन्, ‘अनुगमन गर्न जाँदा अघिल्लो पटक विनियोजन भएको बजेटकै काम सकिएको रहेनछ । मैले मेयरसा’बलाई त्यही भनेँ । उहाँले पनि बदनाम हुने काम गर्नु हुँदैन भनेर भन्नुभयो ।’

स्वार्थ पूरा गर्न मन्त्री कार्कीले घरमै मान्छे पठाएर दवाव दिनदेखि सुकुमबासीबस्तीका केही मान्छेलाई उठाएर कार्यकक्षमै घेर्न समेत लगाएको उनले आरोप लगाइन् ।

यता मन्त्री कार्कीले भने यो आफूले कसैलाई दबाब नदिएको दाबी गरे । ‘मैले मेयरलाई सम्झौता गराइदिनु भनेको हुँ’, उनले भने, ‘मेयरले पनि हुन्छ भन्नुभयो तर सम्झौता गराउनु भएन । महानगरसँग बजेट छैन भनेकाले आफ्नो पहलमा प्रदेशबाट बजेट बिनियोजन गरेको उनले बताए । महानगरकै योजना महानगरकै असहयोग भएको समेत उनले गुनासो गरे ।

 वडा नम्बर १२ मा महानगरपालिका, ह्बीटाट फर ह्युमानिटी र प्रदेश सांसद कार्कीबीच ६ बिगाहा १६ कट्ठा जग्गामा १४५  घर  निर्माण गर्ने सम्झौता भएर काम भइरहेको छ ।

 बस्तीमा घर निर्माणका लागि प्रतिघर सात लाख २५ हजार लाग्ने अनुमान छ । जहाँ भूईँ ढलानसहित टिनको  छानो भएको एउटै डिजाइनका तीन कोठे घर निर्माण हुँदैछन् । महानगर आवास परियोजनाका फोकल पर्सन  पुनम दाहालका अनुसार प्रतिघर एक लाख ९५  हजार रुपैयाँ हेबीटाटले उपलब्ध गराएको छ भने बाँकी रकम महानगर र संसद कार्कीले व्यवस्थापन गर्ने सम्झौता थियो ।  दाहालका अनुसार बस्तीका बासिन्दा सबैलाई जीवन विकास  समाजको ऋण सहयोगमा जग्गा उपलब्ध गराइएको छ ।

बस्तीमा दुई करोेड ३० लाख खर्च भइसकेको छ । निर्माण सम्पन्न हुँदा १५ करोड खर्च हुने अनुमान रहेको उनले बताए ।  २०७८ जेठ १३ गते विनियोजन भएको एक करोड रूपैयाँबाट पहिलो चरणको काम भएको थियो ।  दोस्रो चरणमा ९० लाख र तेस्रो चरणमा ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । साइड इन्जिनियर पुष्पक प्रधानका अनुसार ९० लाख रुपैयाँको काम सम्पन्न भइसकेको छ । ४० लाख रुपैयाँको काम केही प्रतिशत बाँकी छ । उनका अनुसार ९० वटा घरको जग बसाइएको छ । ४७ वटा  घर निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् ।