माघ २, २०८०
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
मंसिर १३, २०७९
रुस–युक्रेन द्वन्द्व लम्बिँदै जाँदा पश्चिमाहरूबीच आफैं चिरा पर्न लागेको देखिन्छ ।
आन्ध्र महासागरको वारि र पारि रहेका देशबीच विग्रहका संकेतहरू पाइन थालेका छन् । पोलिटिको पत्रिकाले बिहीवार (नोभेम्बर २४) मा प्रकाशित गरेको सामग्रीको पहिलो अनुच्छेदमै लेखिएको छ ः ‘युक्रेनमाथि आक्रमण गरेको नौ महिनापछि भ्लादिमिर पुटिन पश्चिमलाई टुक्य्राउन सफल भएका छन् ।’
बारबरा मोएन्स, जेकब हान्के भेला र जाकोपो बारिगाजीको बाइलाइनमा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख गरिएअनुसार, युरोपका उच्च अधिकारीहरू जो बाइडन प्रशासनसँग आक्रोशित छन् । उनीहरू अमेरिकाले युद्धबाट टन्न पैसा कमाएको अनि युरोपेली संघका सदस्यहरूले चाहिँ समस्या बेहोर्नुपरेकोमा क्षुब्ध छन् ।
हुन पनि अमेरिकाले युरोपको रणनीतिक स्वायत्तता अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ युक्रेन युद्ध भड्काएको हो । युरोपलाई रुससँग सस्तो मूल्यमा तेल र ग्यास किनेर स्वायत्त हुन दिँदा ऊ बहुध्रुवीय विश्वको एक सशक्त ध्रुव बन्न सक्ने र अमेरिकालाई नटेर्ने भएकाले त्यसो हुन नदिन अमेरिकाले प्रयास गरेको हो ।
सस्तो रुसी ग्यासको साटो आफ्नो महंगो एलएनजी ग्यास युरोपलाई किन्न बाध्य पार्ने अमेरिकाको कुटिल नीतिलाई बल्ल आएर युरोपेलीहरूले बुझ्न थालेको देखिन्छ । अनि त्यसमाथि युक्रेन युद्धको बहानामा निरन्तर हतियार बेचेर आफ्नो हतियार उद्योगलाई अकूत नाफा कमाउने अवसर पनि बाइडन प्रशासनले दिलाएकोमा युरोपेलीहरू असन्तुष्ट बनेको पोलिटिकोको रिपोर्टले स्पष्ट पार्छ ।
हुन पनि युक्रेन युद्धका कारण ऊर्जाको मूल्य ह्वात्तै बढेपछि युरोपका लागि यो जाडो याम कष्टकर हुने पक्का छ । तेलको मूल्य युक्रेनमाथि रुसको आक्रमणभन्दा अघिकै स्तरमा पुगेको भए पनि प्राकृतिक ग्यासको मूल्य अझै पनि निकै चर्को छ ।
एक वर्षअघिको तुलनामा अहिले युरोपेलीहरूले प्रतिमेगावाट घन्टामा १०० डलरभन्दा बढी महसुल बुझाउनुपर्ने भएको बिजनेस इन्साइडर पत्रिका लेख्छ । ऊर्जाको मूल्य बढेसँगै विभिन्न युरोपेली मुलुकहरूले जनतालाई ऊर्जाको कम खपत गर्न निर्देशन दिइरहेका छन् । जर्मनीको देर स्पीगल पत्रिकाले सांसदहरू संसद् भवनमा पर्याप्त न्यानो नपाएर रुघाखोकीका कारण बिरामी परिरहेको खबर दिएको छ ।
ऊर्जा भएको मूल्यवृद्धिले युरोपेली उद्योगहरूमा पनि नकारात्मक असर परिरहेको छ । यसले गर्दा युरोपको अर्थतन्त्रलाई मन्दीतर्फ धकेल्ने आकलन युरोपेली आयोगले गरेको छ ।
युरोपेली उद्योग महासंघ युरोमेटाउले युरोपेली संघका नेताहरूलाई खुलापत्र लेख्दै बढ्दो ऊर्जा संकटका कारण उद्योग जगतमा अस्तित्वगत जोखिम आइलागेको चेतावनी दिएको छ । उसले युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरूलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने उद्योगको संरक्षण गर्न तथा कामदारहरूलाई स्थायी रूपमा बेरोजगार बनाउनबाट रोक्नका लागि कदम चाल्न समेत आह्वान गरेको छ ।
समस्या चर्किंदै गएपछि अमेरिकाले युरोपलाई महंगो मूल्यमा ग्यास बेच्ने काम अमैत्रीपूर्ण भएको फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्मानुएल म्याक्रोंले प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर युरोपेलीहरूमा अमेरिकासँग गुनासो मात्र गर्ने हुती छ, आफ्नो अनुकूल निर्णय गराउन उनीहरू असमर्थ छन् ।
झन् त्यसमाथि अमेरिकाले चीनविरुद्ध शुरू गरेको शीतयुद्धमा अमेरिकाको बफादार बन्दै उनीहरू चीनसँग कठोर रवैया अपनाउन उद्यत छन् । त्यसले पनि उनीहरूको अर्थतन्त्र अधोगतितर्फ लैजान योगदान गरिरहेको छ ।
चीन सरकारको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सका अनुसार, चीनको उदयले युरोपेलीहरूमा एक किसिमको चिन्ता र डर उत्पन्न गराएको छ । अमेरिकाले चीनलाई रोक्ने नीति अपनाइरहेकोमा युरोपेलीहरूको यो डर त्यसमा सहायक बनिरहेको चाइनिज एकेडमी अफ सोसल सायन्सेसका रिसर्च फेलो चाओ जुन्काई बताउँछन् ।
चीनलाई युरोपमा आर्थिक गतिविधि गर्नबाट रोक्नका लागि एन्टी कोएर्सन इन्स्ट्रुमेन्ट तथा युरोपेली कम्पनी किन्न नदिने नियमहरू ल्याउँदा उल्टो युरोपेली अर्थतन्त्रमा नै क्षति पुग्ने चाओको तर्क छ ।
उता, युरोपेलीहरूलाई अमेरिकाले रौंबराबर ठान्दैन भन्ने कुराको प्रमाण बाइडन प्रशासनले ल्याएको एक कानूनले प्रस्तुत गरेको छ । बाइडन प्रशासनले मूल्यवृद्धि न्यूनीकरण ऐन ल्याएर स्वच्छ ऊर्जाका लागि ७३९ अर्ब डलर खर्च गर्ने प्रस्ताव ल्याएपछि युरोपेली अधिकारीहरू क्रुद्ध बनेको पोलिटिको लेख्छ ।
बाइडनको यस कदमले अमेरिकामा ऊर्जा उत्पादकहरूलाई सहुलियत दिलाउनेछ । त्यस अवस्थामा युरोपेली ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरू समेत अमेरिका जानेछन् । अनि उत्पादन क्षेत्रमा युरोपेलीहरूले अमेरिका तथा बाँकी विश्वसँग प्रतिस्पर्धा नै गर्न सक्ने छैनन् ।
ऊर्जाको महंगो मूल्य तिर्नुपरेपछि युरोपेली उत्पादकहरू वस्तुको मूल्य पनि बढाउन बाध्य हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा युरोपेली ग्राहकहरूले सस्तो ऊर्जा मूल्य रहेका देशका उत्पादनहरू किन्न थाल्नेछन् । यसरी युरोपेली उत्पादकहरू बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर पलायन हुने अवस्था आउनेछ ।
अमेरिकाको यस्तो अर्घेल्याइँपछि युरोपेली संघका एक कूटनीतिकर्मीले पोलिटिकोसँग कुरा गर्ने क्रममा ठाडो प्रश्न गरे, ‘अमेरिका हाम्रो साझेदार हो कि हैन ?’ अमेरिका कहिल्यै कसैको साझेदार हैन, ऊ स्वार्थकेन्द्रित सम्बन्ध मात्र कायम गर्छ भन्ने कटुसत्य यी कूटनीतिकर्मीले निकै ढिलो गरी बुझेका छन् ।
अमेरिकाको लहलहैमा लागेर रुसमाथि कठोर आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउँदा त्यसको प्रतिकूल असर आफैंलाई परिरहेको कुरालाई युरोपेली नेताहरूले अब आएर बुझ्न थालेको देखिन्छ । तर उनीहरू अमेरिकालाई चिढ्याउने कुनै पनि काम गर्न सक्दैनन् ।
युरोपमा सबभन्दा बलियो अर्थतन्त्र जर्मनीको हो किनकि उसले उत्पादनलाई केन्द्रमा राखेको छ । आफ्नो उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्न जर्मनीले रुससँग सस्तो मूल्यमा नर्डस्ट्रीम पाइपलाइनमार्फत ग्यास किन्न खोजेको थियो ।
तर युक्रेन युद्ध शुरू भएपछि जर्मनीले उक्त पाइपलाइनमा ग्यास नलिने भनेको छ । जर्मनीले उक्त पाइपलाइनबाट भविष्यमा पनि ग्यास नलेओस् भन्ने उद्देश्यले पाइपलाइनमा बम विस्फोट समेत गराइएको छ ।
स्थिति बिग्रँदै गएर जर्मन अर्थतन्त्र सुस्त भएमा युरोपका शक्तिशाली अर्थतन्त्र (युरोजोन) मन्दी अर्थात् रिसेसनमा जाने खतरा छ । त्यस्तो स्थितिमा युरोपेलीहरूको जीवन अहिलेको भन्दा बढी कष्टकर हुनेछ ।
रुससँगको चिसो सम्बन्ध कायम रहेकाले युरोपले थप केही वर्ष ऊर्जाको अभाव बेहोर्नुपर्ने कटु यथार्थ हो । ऊर्जाको अभाव भएपछि मूल्य बढ्नु स्वाभाविक हुन्छ । तर सर्वसाधारणले तिर्नै नसक्ने गरी मूल्य बढेमा उनीहरूको आक्रोश विस्फोट हुन सक्छ ।
त्यसलाई रोक्नका लागि युरोेपेली सरकारहरूले ऊर्जा मूल्यमा सहुलियत दिनुपर्ने हुन्छ । तर त्यसरी सहुलियत दिनका लागि युरोपेलीहरूले पैसा कहाँबाट ल्याउने हो भन्ने प्रश्न पनि ज्वलन्त छ ।
उद्योग नष्ट भएर निर्यात ठप्प भएमा युरोपलाई अर्थतन्त्र चलाउन नै धौधौ पर्ने स्थिति आउनेछ । त्यसो त युरोपको केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धि रोक्नका लागि मौद्रिक नीतिलाई थप कसिलो बनाउने घोषणा गरेकाले सर्वसाधारणलाई सहुलियत दिने सम्भावना समेत टरेको जस्तो देखिन्छ ।
युरोप यसरी समस्यामा घेरिँदा अमेरिकाले चाहिँ अकूत नाफा कमाइरहेको छ । त्यसले गर्दा अमेरिकाप्रति युरोपेलीहरूको धारणामा क्रमशः परिवर्तन आउन थालेको एक युरोपेली अधिकारीले पोलिटिको पत्रिकालाई बताएका छन् ।
आगामी साताहरूमा अमेरिकाप्रतिको रोष युरोपभरि थप फैलिने सम्भावना छ । त्यस्तो अवस्थामा युरोपेली जनताले युक्रेन युद्धलाई गरिरहेको समर्थन फिर्ता लिन आफ्ना सरकारलाई दबाब दिन सक्नेछन् । रुसीहरूले आक्रमण चर्काइरहेको बेलामा युक्रेनलाई पहिलेको भन्दा बढी सैन्य सहायता तथा आर्थिक सहयोग आवश्यक पर्नेछ तर आफैं आर्थिक संकटमा पर्न थालेका युरोपेलीहरूले त्यस्तो सहयोग गर्न सक्ने छैनन् ।
अनि अमेरिका स्वयंलाई पनि युक्रेनमा हतियार आपूर्ति गरिरहन गाह्रो पर्नेछ । युक्रेनलाई दिएको हतियार चाँडोचाँडो नष्ट भइरहेकाले तत्कालै उत्पादन गरेर पठाउन अमेरिकालाई हम्मे परिरहेको छ ।
त्यसैले ऊ अन्य मुलुकसँग रहेका अतिरिक्त र थोत्राथात्री भए पनि हतियार मागेर युक्रेन पठाइरहेको छ । यस्तै अवस्थामा कतिञ्जेलसम्म उसले युद्ध लम्ब्याउन सक्ने हो भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ ।
तर आफ्नो सबभन्दा ठूलो उद्देश्य पूरा नहुन्जेल अमेरिकाले युद्ध लम्ब्याउनका लागि योगदान गरिरहने पक्का छ । त्यो उद्देश्य भनेको युरोपलाई उद्योगविहीन (डिइन्डस्ट्रियलाइज) गरी त्यहाँका उद्योग आफूकहाँ भित्र्याउने र आफ्नो अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने हो ।
विश्वव्यापीकरणका कारण अमेरिकी उद्योगहरू चीनतर्फ पलायन गरेकाले उत्पादन क्षेत्रमा अमेरिका कमजोर परेको थियो । अब युरोपलाई रित्याएर अमेरिकाले त्यसको क्षतिपूर्ति गर्न खोजिरहेको छ ।
अमेरिकी प्रभुत्वलाई कायम गराउने क्रममा युरोपेलीहरू लगातार आत्मघाती कदम चालिरहेका छन् । युरोपेली संसद्का लागि फ्रान्सेली सांसद मारी–पिएर भेद्रेनले एउटा विन्दुमा गएर दह्रो अडान लिनुपर्ने हुन्छ भनी पोलिटिको पत्रिकालाई बताएको भए पनि अमेरिकासँग युरोपेलीहरूले जोरी खोज्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न ।
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
नेकपा एमालेसँग मिलेर नयाँ समीकरण बनाउने प्रयास भइरहेका बेला भित्रभित्रै वैकल्पिक गठबन्धनका लागि पनि प्रयास गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि एकपटक चिप्लिएका छन् । देउवाले एमालेसँ...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...